कागदावरील ‘ड्राय स्टेट्स’

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जयंत माईणकर

आहाराच्या आणि राहणीमानाच्या वैयक्तिक निवडीवर थेट जन्मठेपेसारख्या शिक्षा किंवा धाडी टाकून आयुष्य उद्ध्वस्त करणे, ही कसली लोकशाही? कायदा हा नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असावा की त्यांच्या जगण्यावर पोलीस बसवण्यासाठी? मानवी सवयींवर कायदे लादून समाज सुधारता येत नसतो, त्याला सुलभ नियमांची आणि व्यवहारी बुद्धीची गरज असते.

राजकोटच्या एका आलिशान हॉटेलात काही दिवसांपूवी मध्यरात्री टाचा आपटत पोहोचलेल्या पोलिसांनी बिल्डर चिराग पटेलच्या वाढदिवसाचा ‘केक’ कापायच्या आधीच 38 जणांचे पत्ते कापले, तेव्हा गुजरातच्या कागदी दारूबंदीवर आणखी एक प्रकाश पडला. गुजरात सरकारने 1960 पासून राज्यात दारू पिण्यावर ‘कडक’ बंदी घातली आहे, पण या ‘कडक’ बंदीचे वास्तव काय? तर तिथे दोन दिवस राहणाऱया सामान्य माणसालाही हे माहीत आहे की, गुजरातमध्ये दारू बंद नाही, तर फक्त तिच्या विक्रीची आणि हप्त्यांची ठिकाणे बदललेली आहेत. भूतकाळात हा कायदा काँग्रेसच्या काळात झाला म्हणून आज हात झटकण्यात काही अर्थ नाही. प्रश्न असा आहे की, आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेवर बसलेले भाजपचे सरकार या कागदोपत्री कायद्यात धाडसाने सुधारणा का करत नाही?

सामान्यांचा असा समज असतो की, दारूबंदी असलेले राज्य म्हणजे तिथे दारूचा एक थेंबही मिळत नाही किंवा संपूर्ण राज्यात दारूची दुकाने अस्तित्वात नसतात. परंतु महाराष्ट्रातील वर्धा आणि गडचिरोली या दोन जिह्यांत तसेच गुजरात, बिहार, नागालँड, मिझोराम आणि लक्षद्वीप यांसारख्या संपूर्ण ‘ड्राय स्टेट्स’मध्ये दारूबंदीचा दावा कागदावरच अधिक पाहायला मिळतो व वास्तवात त्याचे चित्र पूर्णपणे वेगळे असते. जसे गुजरातमध्ये राज्य दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार सुमारे 66 ते 70 अधिकृत परमिट दुकाने प्रामुख्याने पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये कायदेशीररीत्या कार्यरत आहेत, तसेच इतर दारूबंदी असलेल्या प्रदेशांतही वैद्यकीय कारणास्तव आरोग्य परमिट असणारे नागरिक किंवा पर्यटकांसाठी अधिकृत व्यवस्था असते. म्हणजेच दारूबंदी असलेल्या राज्यांत किंवा जिह्यांतही दारू मिळवण्याचे मार्ग अस्तित्वात असतात. परंतु ही प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची आणि नोकरशाहीच्या जाळ्यात अडकलेली असते की, त्यातून एका मोठय़ा बेकायदेशीर बाजाराचा जन्म होतो.

या सगळ्या कायदेशीर गोंधळात सर्वात मोठा फटका बसतो तो सामान्य, उच्चभ्रू आणि मध्यमवर्गीय जोडप्यांना. ज्या माणसाने आयुष्यात कधी पोलीस ठाण्याची पायरी चढलेली नसते, ज्याने कधी कोर्ट-कचेरी पाहिलेली नसते, ती सुशिक्षित जोडपी आज केवळ एका खासगी सोहळ्यात उपस्थित होती म्हणून भल्या पहाटे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रक्ताचे नमुने द्यायला रांगेत उभी दिसतात. पोलिसांची दमदाटी, मीडियाचे कॅमेरे आणि जामिनासाठी वकिलांच्या पायऱया झिजवणे… एका वैयक्तिक पसंतीसाठी नागरिकांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देणे, हा सरळ सरळ प्रशासकीय आणि कायदेशीर अतिरेक आहे.

वैयक्तिक स्वातंत्र्याची आणि कायदेविषयक संविधानाची मूल्ये आज किती बदलली आहेत, हे न्यायालयांच्या निर्णयांवरून स्पष्ट दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना ‘विवाहबाह्य संबंध’ (Adultery – IPC 497) हासुद्धा फौजदारी गुन्हा मानण्यास नकार दिला आणि त्याला गुह्याच्या व्याख्येतून बाद केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, मानवी जीवन, नातेसंबंध आणि वैयक्तिक निवडी यावर कायदे लादून नागरिकांना गुन्हेगार ठरवता येत नाही. जर सर्वोच्च न्यायालय प्रौढांच्या इतक्या खासगी आणि संवेदनशील निवडीला गुह्याच्या परिघातून मुक्त करू शकते, तर मग एखाद्या व्यक्तीने बंद खोलीत दारू पिणे हा पोलीस धाडी टाकण्याजोगा गंभीर गुन्हा कसा ठरू शकतो?

आणखी एक गमतीशीर आणि विरोधाभासी चित्र पाहा. ज्या राज्यात दारू प्यायला म्हणून किंवा खासगी निवडीसाठी माणसाला थेट पोलीस स्टेशनची हवा खावी लागते, त्याच गुजरातमध्ये शेजारच्या राज्यांत कायदेशीर असणाऱया गोहत्येसारख्या गुह्यासाठी चक्क जन्मठेपेची शिक्षा ठोकली जाते. आहाराच्या आणि राहणीमानाच्या वैयक्तिक निवडीवर थेट जन्मठेपेसारख्या शिक्षा किंवा धाडी टाकून आयुष्य उद्ध्वस्त करणे, ही कसली लोकशाही? कायदा हा नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असावा की त्यांच्या जगण्यावर पोलीस बसवण्यासाठी?

भारतीय राज्यांच्या एकूण कर महसुलात दारूवरील उत्पादन शुल्काचा वाटा साधारणपणे 15 ते 25 टक्के इतका असतो.  बंदीमुळे हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत न जाता दारू माफियांच्या खिशात जातो. याशिवाय दारूबंदी असलेल्या राज्यांत शुद्ध दारू सहज उपलब्ध नसल्यामुळे अवैध व्यावसायिक मिथेनॉल किंवा धोकादायक रसायने वापरून बनावट दारू तयार करतात. गुजरातमध्ये बोटाद जिह्यात विषारी दारू पिऊन 45 हून अधिक लोकांचा झालेला मृत्यू असो किंवा बिहारमध्ये दरवर्षी घडणाऱया शोकांतिका असोत. बंदीमुळे निष्पाप लोकांचे बळी जाण्याचे प्रमाण वाढते. तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आणि मोठे उद्योग समूह कडक नियमावलीमुळे अशा राज्यांत जाणे टाळतात, ज्यामुळे पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराचेही मोठे नुकसान होते. जेव्हा सरकारला स्वतः GIFT City मध्ये जागतिक गुंतवणूकदार आणायचे असतात, तेव्हा तिथे दारूची बंदी शिथिल केली जाते.  मानवी सवयींवर कायदे लादून समाज सुधारता येत नसतो, त्याला सुलभ नियमांची आणि व्यवहारी बुद्धीची गरज असते.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)