अग्निसुरक्षा कायद्यांतील तरतुदींचे पालन करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असतानाही सरकारचे मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यावरून हायकोर्टाने आज पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरले. 19 ऑगस्टपर्यंत अग्निसुरक्षा समिती स्थापन झालीच पाहिजे असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सरकारला बजावत समितीला दोन महिन्यांत शिफारसीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबईतील रहिवासी इमारती व दुकानांत आगीच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच मंत्रालय, करी रोड येथील अविघ्न पार्क टॉवर आणि ताडदेवच्या कमला इमारतीला आगी लागण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले. 26/11 च्या हल्ल्यांनंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने अग्निसुरक्षेसंदर्भात 27 फेब्रुवारी 2009 साली प्रारूप अधिसूचना जाहीर केली. मात्र अनेक वर्षे उलटूनही यासंदर्भात अंतिम अधिसूचना अजून काढलेली नाही. याविरोधात अॅड. आभा सिंग यांनी अॅड. आदित्य प्रताप सिंग यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
डीसीपीआरमध्ये 2009 मध्ये तयार केलेला सुरक्षा मसुदा समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, तज्ञ समिती स्थापन करण्यास आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी गुरुवारी खंडपीठाला दिली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत सरकारला फटकारले होते. 400 अध्यादेश तुम्ही काढू शकता, पण असंख्य लोकांचा जीव धोक्यात असतानाही एक समिती गठीत करता येत नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला सुनावले होते. आज झालेल्या सुनावणीवेळी अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने ‘2034-विकास नियमावली’त आवश्यक तरतुदी व अग्निसुरक्षेचे नियम समाविष्ट करण्यासाठी अग्निसुरक्षा तज्ञांची समिती 19 ऑगस्टपर्यंत स्थापन करा, असे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. तसेच समिती गठीत करताना सदस्य निवडीची राज्य सरकारला मुभा व चार सदस्यांचा समावेश असावा असे नमूद करत समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना खंडपीठाने दिल्या व सुनावणी 22 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
