
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली धारावीकरांना धारावीबाहेर काढण्याचा सरकारचा डाव आहे. सरकारने जो मास्टरप्लॅन जाहीर केला आहे तो अन्यायकारक आहे. धारावीकरांना मान्य असेल तोच मास्टरप्लॅन मी मानेन, नाहीतर अशा अन्यायकारक मास्टरप्लॅनची मी होळी केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख-आमदार आदित्य ठाकरे यांनी भाजपला दिला.
धारावीतील लक्ष्मीबाग येथील शाखा क्रमांक 184 ला आदित्य ठाकरे यांनी आज संध्याकाळी भेट दिली. यावेळी मोठय़ा संख्येने उपस्थित असलेल्या धारावीकरांशी संवाद साधत त्यांच्या मनातील भावना बोलून दाखवली. यावेळी दक्षिण-मध्य मुंबईचे खासदार अनिल देसाई, विभागप्रमुख-आमदार महेश सावंत, शिवसेना सचिव साईनाथ दुर्गे, सुधीर साळवी, माजी आमदार बाबूराव माने, विठ्ठल पवार, सुरेश सावंत, शिवसेना पदाधिकारी, धारावी बचाव आंदोलनाचे पदाधिकारी तसेच सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सरसकट सर्वांना पात्र करा!
धारावीतील प्रत्येकाला पात्र करा, कुणालाही धारावीबाहेर पाठवू नका. ग्राऊंड प्लस वनला पात्र करा. सरकार अदानीच्या घशात मुंबईची 1600 एकर जागा टाकत असेल तर प्रत्येक धारावीकराला 500 चौरस फुटांचे घर मिळायलाच पाहिजे. यासाठी आपण लढणार आहोत, असे आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले.
हा धारावीचा नाही, महाराष्ट्राचा लढा
विकास हा धारावी आणि वर्षानुवर्षे तेथे राहणाऱया धारावीकरांचा झाला पाहिजे, केवळ अदानीचा नको. जे पिढय़ान्पिढय़ा इथे राहत आहेत त्या सर्वसामान्य धारावीकरांचा विकास झाला पाहिजे. हा लढा आता सर्वात मोठा लढा होणार आहे. हा लढा काही फक्त धारावीचा राहिलेला नाही. हा महाराष्ट्राचा लढा झाला आहे.
धारावीकरांना कचऱयावर नेऊन ठेवणार
भाजपशासित महापालिका आता प्रत्येकावर कचरा कर लावणार आहे. प्रॉपर्टी टॅक्स वाढवला आहे. उद्धव ठाकरे यांचे एकमेव सरकार होते ज्यांनी कचरा कर लावला नव्हता. 25 वर्षांपूर्वी जे इथे राहत होते त्यांनाच घरे मिळतील. बाकीच्या धारावीकरांना भाजप व भाजपचे मालक असलेला अदानी मिठागरावर, कचऱ्यावर नेऊन ठेवणार आहेत.
उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे बीडीडीवासीयांना मोफत घरे
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बीडीडी चाळींचा जसा विकास केला तसा धारावीचा करून दाखवा. वरळीत दहा हजार परिवार आहेत, वडाळ्य़ात अडीच हजार परिवार व ना. म. जोशी मार्ग येथे अडीच हजार परिवार आहेत. बीडीडीवासीय 160 चौरस फुटांच्या घरात राहत होते. तिथे 2021 पर्यंत राहणाऱ्या सर्वांना पात्र केले आणि पुनर्विकासाचे काम महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केले. आता त्यांना 500 चौरस फुटांचे घर मोफत मिळणार आहे.