सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे (आप) आरोपी म्हणून ठेवले जाणार आहे.
आप नेते मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्रीय तपास संस्थेने न्यायालयाला सांगितलं की या प्रकरणात लवकरच पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं जाईल.
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला उच्च न्यायालयात विरोध करताना, सक्तवसुली संचालनालयानं दावा केला की मद्य धोरण घोटाळ्यातील खटल्याला उशीर करण्यासाठी आरोपींकडून ‘सामूहिक प्रयत्न’ केले जात आहेत.
उत्पादन शुल्क प्रकरण 2021-22 साठी दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे, जे नंतर रद्द करण्यात आलं.
तपास संस्थेचा आरोप आहे की ‘साऊथ ग्रुप’नं दिलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या ‘लाच’ पैकी 45 कोटी रुपये 2022 मधील गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ‘आप’ने वापरले आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना घोटाळ्याचं सूत्रधार म्हटलं आहे.
सक्तवसुली संचालनालयानं या प्रकरणाच्या संदर्भात आतापर्यंत सात आरोपपत्रं दाखल केली आहेत, ज्यामध्ये 10 एप्रिल रोजी ताजे आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे, ज्यात बीआरएस नेते के कविता आणि इतर चार जणांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आलं आहे. 21 मार्चला अरविंद केजरीवाल आणि 15 मार्चला कविता यांच्यासह 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयानं 10 एप्रिल रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अटक करण्यात आलेला मनीष सिसोदिया अद्याप न्यायालयीन कोठडीत आहे. सिसोदिया यांच्या विरोधात खटल्यांची चौकशी करणाऱ्या सीबीआय आणि ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मद्य धोरणात बदल करताना अनियमितता करण्यात आली आणि परवानाधारकांना अवाजवी मदत देण्यात आली.
दिल्ली सरकारनं 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी मद्य धोरण लागू केलं, परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर 2022 च्या शेवटी ते रद्द केलं.
