आरे वसाहतीमधील छोटा कश्मीरसह मुंबईकरांचे आकर्षण असलेल्या आरे वसाहतीतील चार उद्यानांचा विकास करण्यासाठी सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने आज देण्यात आली.
आरे वसाहतीतील मूलभूत सुविधा, आदिवासी पाडय़ांचे पुनर्वसन, तबेल्यांचा प्रश्न, स्थानिक आदिवासींना वीज-पाणी पुरवठा व आरे वसाहतीमधील अनधिकृत बांधकामे रोखण्याच्या विषयावर आढावा घेण्यासाठी मुंबई उपनगर जिह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार आणि पशुसंवर्धन-दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
आमदार रवींद्र वायकर यांच्या विनंतीनुसार ही बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला आमदार सुनील प्रभू, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबई अतिरिक्त पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, डेअरी आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड उपस्थित होते. आरेसह इतर उद्यानांच्या विकासाच्या संदर्भात आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुद्दा मांडला होता. त्यावर उद्यानाच्या विकासाचा प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी आरे वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, देखभाल-दुरुस्ती याबाबत चर्चा झाली. हे काम मुंबई महापालिकेमार्फत करण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागामार्फत ना हरकत दिली जाईल, असे सुनील केदार म्हणाले.
वसाहतीतील आदिवासी पाडय़ांचे पुनर्वसन करण्याच्या प्रश्नावर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या घरांसाठीच्या विविध योजनांमधून तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्याने वसाहतीतील आदिवासींचे पुनर्वसन करता येईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित केली जाईल. असेही सुनील केदार म्हणाले.
