एसटी बस अपघातात मृत्यू झालेल्या चालकाच्या कुटुंबियांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 35 वर्षांनी न्याय मिळाला आहे. मोटार वाहन अपघात सहाय्य कायदा हा एक सामाजिक व कल्याणकारी कायदा असून अपघातग्रस्तावर आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून असणाऱ्या त्याच्या दिव्यांग बहिणीला भरपाई नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द केला आहे तसेच याचिकाकर्त्या पीडित कुटुंबाला 6.89 लाखांची वाढीव भरपाई मंजूर केली आहे.
27 ऑगस्ट 1991 रोजी श्रीधर शेट्टी हे ठाणे-बेलापूर रोडने मोटरसायकलवरून जात असताना एका भरधाव एसटीने त्यांना धडक दिली. यात त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने 27 एप्रिल 2001 रोजी निर्णय देताना, मृत मोटरसायकलस्वारही अपघातास कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढत कुटुंबाला 1 लाख 91 हजार रुपये भरपाई मंजूर केली होती. याविरोधात मृताची पत्नी विशाला शेट्टी आणि त्यांच्या दोन मुलांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
अपंग बहीणसुद्धा कायदेशीर वारस
एसटी महामंडळाने सुनावणी वेळी आक्षेप घेतला होता की, मृताची 60 वर्षांची अपंग बहीण ही मोटार वाहन कायद्यानुसार कायदेशीर वारस ठरू शकत नाही, त्यामुळे ती भरपाईस पात्र नाही. परंतु न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे दाखले देत एसटी महामंडळाचा तांत्रिक दावा फेटाळला व मृताची पत्नी, दोन मुले, मृत आई आणि अपंग बहीण अशा पाचही जणांना कायदेशीर वारस म्हणून मान्यता दिली.
