सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबईतील 211 बेकायदा शाळांना पालिकेने मान्यतेच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. या मुदतीत जर संबंधित शाळांनी कार्यवाही पूर्ण न केल्यास या शाळांवर पालिकेकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या शाळा प्रशासनांच्या कार्यवाहीवर हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
पालिकेची मान्यता न घेता किंवा मान्यतेच्या अटी-शर्ती पूर्ण न करता मुंबईत सुरू असलेल्या 211 शाळांची यादीच पालिकेच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे. यामध्ये अनेक बडय़ा संस्थांच्या शाळांचा समावेशही आहे. या शाळांमध्ये सध्या 41 हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र या बेकायदा शाळांवर तातडीने कारवाई केल्यास या हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नगरसेवक साईनाथ दुर्गे यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडून या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत काय धोरण ठरवले आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनीदेखील प्रशासनाला निर्देश देत संबंधित शाळांमधील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले.
अशी झाली कार्यवाही
पालिकेकडून संबंधित 211 शाळांना मान्यतेच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली होती. यातील 149 शाळांना पालिकेला प्रतिसाद देत आवश्यक कागदपत्रे-अटींची पूर्तता केली. या शाळांचे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवल्यानंतर अनिवार्य अटी पूर्ण करणाऱया केवळ 7 शाळांना ‘स्वयंअर्थसहाय्य’ तत्वावर मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे एकूण 211 पैकी 62 शाळांनी तर पालिकेच्या नोटीसला प्रतिसादही दिला नाही.
मुंबईत बेकायदेशीर शाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी आम्ही या शाळांची यादी जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शाळांनी एप्रिलपर्यंत अनिवार्य अटी-शर्तींची पूर्तता केली पाहिजे. अन्यथा त्यानंतर कारवाई होऊ शकते.
– महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी
