>> अ‍ॅड. रमा सरोदे
नवऱ्या मुलाच्या कुटुंबियांनी हुंडय़ात 150 ग्रॅम सोनं, 15 एकर जमीन आणि बीएमडब्ल्यू कार अशी केलेली मागणी पूर्ण करू न शकल्यामुळे एका डॉक्टर तरुणीने आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच केरळमध्ये घडली. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी भारतात हुंडाबंदी कायद्यांतर्गत तब्बल 13 हजार 479 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. 2022 सालात हुंडाबळींची संख्या तब्बल 6450 होती. यावरून हुंडय़ाची कुप्रथा आजही समाजातून हद्दपार झालेली नाही हे लक्षात येते. 1961 साली हुंडाबंदीचा कायदा बनवूनही आज 70 वर्षांनंतर जर या घटना घडत असतील तर ते पूर्णत कायदा व्यवस्थेचे आणि समाज व्यवस्थेचे अपयश आहे.
मु लाच्या कुटुंबियांनी मागणी केलेल्या हुंडय़ाची पूर्तता न करता आल्यामुळे केरळच्या तिरुअनंतपुरममधील एका डॉक्टर तरुणीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना अलीकडेच घडली. या तरुणीच्या कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार नवऱ्या मुलाच्या कुटुंबियांनी हुंडय़ात 150 ग्रॅम सोनं, 15 एकर जमीन आणि बीएमडब्ल्यू कार मागितली होती. मात्र ही मागणी पूर्ण करण्यास मुलीच्या कुटुंबियांनी नकार दिल्याने मुलाने लग्न मोडले. यामुळे तणावात असलेल्या डॉ. शहाना या तरुणीने आत्महत्या केली. वास्तविक, 1961 मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. त्यानंतर 1985 मध्ये त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार हुंडा आणि भेटवस्तूंमध्ये फरक कसा करायचा याबाबतचे बदल केले गेले. त्याचप्रमाणे इतर कायद्यातही याच्याशी पूरक बदल वेळोवेळी करण्यात आले. 1986 मध्ये हुंडाबळी हे कलम इंडियन पिनल कोडमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. तसेच याबाबत क्रिमिनल प्रोसिजर्समध्ये पोलिसांना अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार जेव्हा अशा प्रकारची घटना घडते तेव्हा त्यांनी कोणती पावले उचलली पाहिजेत हे निर्धारित केले गेले. त्याचबरोबर एव्हिडन्स अॅक्टमध्येही बदल करण्यात आले. या कायद्यानुसार हुंडा घेणे, हुंडा देणे हा गुन्हा आहे, हे स्पष्ट असूनही अशा स्वरूपाच्या घटना समाजात सर्रास घडत आहेत, हे पूर्णत आपल्या समाज व्यवस्थेचे आणि कायदे यंत्रणांचे अपयश म्हणावे लागेल. हुंडय़ाच्या मागणीच्या दबावामुळे मुली आत्महत्या करताहेत ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. हुंडय़ासारखी कुप्रथा सुरू राहिल्यामुळे मुलींच्या मनामध्ये आपण कुटुंबावर ओझे असल्याची मानसिकता बळावत जाते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासंदर्भातील सामाजिक समज हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हुंडा देणारे आणि हुंडा घेणारे या दोघांनाही बहुतेकदा त्याबाबत गैर काही वाटत नाही. मुलीच्या पालकांना आपण इतकं तरी दिलंच पाहिजे असे वाटत असते; तर मुलाच्या पालक-नातेवाईकांना मुलीकडच्यांनी इतकं तरी किमान दिलंच पाहिजे असे वाटत असते. याचाच अर्थ हा गुन्हा दोन्हीही बाजूंनी केला जात असतो. त्यामुळेच बहुतांश प्रकरणांमध्ये तो उघडकीस येतच नाही. याचाच अर्थ कायद्याने मान्यता नसलेल्या हुंडय़ाला समाजानेच एक प्रकारे मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे राजरोसपणाने यासंदर्भातील देवाणघेवाण सुरू राहते आणि आपल्याला त्यात चुकीचे काहीच वाटत नाही. परंतु जेव्हा केरळमधल्या तरुणीसारखी घटना घडते तेव्हा हुंडा या संकल्पनेतील कटू बाजू भीषणपणाने समाजासमोर येते.
केरळची घटना अधिक धक्कादायक असण्याचे कारण म्हणजे यामध्ये मुलगी स्वत डॉक्टर आहे आणि तिच्याकडे हुंडय़ाची मागणी करणारा मुलगाही डॉक्टर आहे. वास्तविक, अशा स्थितीत या तथाकथित सुशिक्षित मुलाने हुंडय़ाची गरज नाही असे म्हणत स्वतच्या कर्तृत्वाची पोचपावती द्यायला हवी होती. तसेच आम्ही दोघे मिळून दोन्ही घरांना सांभाळू शकतो, असा आत्मविश्वास दाखवायला हवा होता. तसे न करता हुंडय़ासाठी तगादा लावणे हा गुन्हा तर आहेच; पण आपल्या कर्तृत्वक्षमतेवर प्रश्चचिन्ह उभा करणारा आहे.
शिक्षण-उच्च शिक्षण घेतल्यानंतरही हुंडय़ासाठी तगादा लावल्याचे हे पहिलेच उदाहरण नाही. मध्यंतरी हैदराबादमध्ये एका सॉफ्टवेअर इंजिनीअरने कुटुंबियांसह 24 वर्षीय पत्नीचा हुंडय़ामुळे छळ केल्याने या महिलेने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. याच हैदराबादमध्ये पतीच्या कुटुंबियांकडून हुंडय़ासाठी छळ झाल्यामुळे 31 वर्षीय महिलेने आत्महत्या केली होती. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी भारतात हुंडाबंदी कायद्यांतर्गत तब्बल 13 हजार 479 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. 2022 सालात हुंडाबळींची संख्या तब्बल 6450 होती. यावरून हुंडय़ाची कुप्रथा आजही समाजातून हद्दपार झालेली नाही हे लक्षात येते.
आपल्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेत मुलीला दुय्यम दर्जा दिलेला असल्यामुळे ती कितीही शिकलेली असली तरी तिच्याकडे कुटुंबावरचे ओझे म्हणूनच पाहिले जाते. मुलीच्या कुटुंबियांकडून हुंडय़ाला विरोध करण्याबाबत ठाम भूमिका घेतली जात नाही याची अनेक कारणे आहेत. मुलगी सुखी असणे महत्त्वाचे आहे, हे यातील प्रमुख कारण असते. सुख म्हणजे मुलाकडच्या मंडळींकडून केली जाणारी प्रत्येक मागणी पूर्ण करणे, पैसा देणे असा अर्थ लावला जातो. माझ्या मते, आपल्या मूल्यव्यवस्थेतून हा चुकीचा अर्थ जाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हुंडा मागणाऱ्या मुलाशी लग्न करणार नाही, अशी ठाम भूमिका मुलींनीही घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मुलांनीही याबाबत ठाम राहायला हवे. आपल्या कुटुंबियांकडून मुलीच्या कुटुंबियांकडे हुंडा किंवा हुंडासदृश काही मागणी केली जात असेल तर त्याला नवऱ्या मुलांनीच कडाडून विरोध केला पाहिजे. कारण हुंडा घेणे म्हणजे एक प्रकारे आपल्याला विकत दिल्याचाच प्रकार आहे, हा आत्मसन्मान मुलांमध्ये का निर्माण होत नाही? त्याचबरोबर पालकांनी आणि एकूणच समाजाने ज्या विवाहांमध्ये हुंडा घेतला गेला असेल त्या विवाहसोहळ्यांना आम्ही उपस्थित राहणार नाही असा दृढनिश्चय करण्याची गरज आहे.
हुंडय़ासंदर्भात एक पुसट रेषा आहे, ती म्हणजे स्वखुशीने दिलेल्या वस्तू अथवा पैसा. त्याला स्रीधन असे म्हटले जाते. पण त्यामुळे हुंडा आणि स्रीधन यातील फरक ओळखणे कठीण जाते. वास्तविक, स्रीधनाच्या नावाखाली आपण हुंडाच देत आहोत आणि त्यातून किती मोठे ओझे स्वतवर घेत आहोत याचा विचार मुलीच्या कुटुंबियांनी करण्याची गरज आहे. पण तसा केला जात नसल्यामुळे स्रीधनासंदर्भातील कायद्यामध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. त्यानुसार मुलीला लग्नात ज्या भेटवस्तू दिल्या जातात त्याची यादी केली पाहिजे. ती कोणी दिलेली आहे, तिची साधारण किंमत काय आहे, याची यादी करून नवरा-नवरी या दोघांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी सही केली पाहिजे. त्यामुळे स्रीधनाबाबतची स्पष्टता येण्यास मदत होते. यामुळे पुढे जाऊन जर विभक्त होण्याची वेळ आल्यास हे स्रीधन परत मिळण्याचा अधिकारही मुलीला राहतो.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे, 2017 मध्ये मानसिक आरोग्यासंदर्भातील कायदा आपल्याकडे आलेला आहे. परंतु मानसिक आजारांबाबत बोलणे किंवा नैराश्य, ताणतणाव, चिंताग्रस्तता याबाबत उपचार करून घेणे याबाबत बहुतेकांना कमीपणा वाटतो. मानसिक आजारांवर उपचार करून घेतल्याने आपल्याला वेडे समजले जाईल किंवा आपल्याविरुद्ध पुरावे म्हणून याचा वापर केला जाईल अशा प्रकारच्या समजुती धोकादायक आहेत. आत्महत्येचा विचार मनात येणाऱ्यासाठी हेल्पलाइन्सही उपस्थित आहेत. त्या माहिती असणे, त्याचा प्रचार करणे गरजेचे आहे. मानसिक समस्या उद्भवू शकतात, त्या अनेक कारणांमुळे निर्माण होऊ शकतात, त्यावर उपचार करता येतात याबाबत सामाजिक प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास आत्महत्येचा मार्ग निवडून जीवन संपवणाऱ्यांचे प्राण वाचवण्यात यश येऊ शकते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक निकालांमध्ये मुली बाजी मारत आहेत. पण शिक्षणानंतर त्यांना संधी मिळते आहे का याचा विचार व्हायला हवा. केरळच्या घटनेतील डॉक्टर तरुणीला ही संधी मिळाली होती; परंतु लग्नामुळे आणि हुंडय़ामुळे तिने आपले जीवन संपवून टाकले. एकंदरीतच समाजव्यवस्था, लग्नव्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था या सर्वांबाबत एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. हुंडय़ासारख्या कुप्रथांविरोधात सामूहिकतेने लादला पाहिजे. केवळ कायदे असून चालणार नाही तर त्याची अंमलबजावणी कशी होत आहे, हेही महत्त्वाचे आहे. हुंडा दिला जात आहे की नाही हे पाहण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, हेही पाहिले पाहिजे. सध्या हुंडय़ाचे प्रकार बदलत चाललेले आहेत. पण त्या प्रकारांकडे आपण लक्ष देत नाही. आज एकूणच लग्नसमारंभांचे अवडंबर माजत चालले आहे. अनेकदा त्यातील पैशांची उधळपट्टी ही डोळे दीपवणारी असते. बहुतांश वेळा अशा भव्य लग्नसोहळ्यातील खर्च मुलीच्या वडिलांनाच करावा लागतो. त्याखेरीज मुलीला खूप दागिने, अनेक भेटवस्तू, गाडी, फ्लॅट दिला जातो. हे सगळे होत असताना कोणताही हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी याबाबत विचारणा करताना दिसत नाही. या वस्तू कशा आल्या, त्यांच्या पावत्या आहेत का, त्या काळ्या पैशातून आलेल्या नाहीत ना, या सर्व वस्तूंची यादी केलेली आहे का? असे प्रश्न हे अधिकारी प्रत्येक लग्नात जाऊन विचारू शकतात. पण अशी विचारणा केली जात नसल्यामुळेच अशा घटना खुलेआम, सर्रास घडताना दिसतात.
काही वर्षांपूर्वी लातूरमधील एका मुलीने अशाच प्रकारे आत्महत्या केली होती. तिने लिहिलेल्या पत्रात माझे वडील शेतकरी आहेत आणि ते हुंडय़ासाठी पैसे उभे करून माझे लग्न करून देऊ शकत नसल्यामुळे मी आत्महत्या करत आहे, असे म्हटले होते. वास्तविक, त्या मुलीला तुला हुंडा घेणाऱ्या मुलाशी लग्न करायचे आहे की नाही हे विचारण्याची गरजही वडिलांना वाटली नाही. वास्तविक, मुली सक्षम आणि कार्यक्षम असतात; पण हुंडय़ासारख्या घटनांमुळे त्यांचा आत्मविश्वास डळमळतो. आपण मुलींना शिक्षण देतो; पण जीवनप्रवासातील अडथळ्यांचा सामना करण्यासाठी आणि अडचणीच्या काळात खंबीर बनण्यासाठीचे शिक्षण कुठेच उपलब्ध नाहीये. त्यामुळेच कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा अशा घटनांमध्ये तणावाखाली येऊन मुली-महिला आत्महत्येचा मार्ग अवलंबताना दिसतात.
केरळमधील घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा हुंडय़ाचा विषय चर्चेत आला असला तरी जोपर्यंत मुलगा आणि मुलगी ठामपणाने याला विरोध करत नाहीत तोपर्यंत ही अघोरी प्रथा हद्दपार होणार नाही. हुंडाविरोधी कायद्याचा वापर करून होणाऱ्या शिक्षांची उदाहरणेही समाजासमोर आणली पाहिजेत. त्यातून हुंडा घेण्याच्या मानसिकतेला लगाम बसण्यास मदत होऊ शकेल.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत)
