सामना प्रतिनिधी। अहमदपूर
कांद्याने केला वांदा याचा प्रत्यय तालुक्यात पहायला मिळत असून कांद्याचे दर पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर कांदयाच्या दरात झालेल्या मोठया घसरणीमूळे अहमदपूर तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे . शासनाने कांदा चाळ प्रस्ताव मंजूर केले खरे परंतू या शासनाचा जाचक अटीमूळे कांदा चाळीचे तीनतेरा वाजले आहेत.
कांदा चाळ प्रस्ताव मंजूर होऊनही 7000 रुपयांच्या अनुदानित कांदा चाळकडे दुर्लक्ष करत असून कांदा चाळ उभारणी साठी 2 लाख च्या जवळपास खर्च अपेक्षित असून त्यामूळे शेतकऱ्यांना कांदा साठवण्यासाठी अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे .त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतातील बांधावरच व कालव्यामध्ये कांदा साठवण करावी लागत आहे. त्यामुळे कांदा नासत असून शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे .
या कांदयाची साठवणूक जास्त दिवस करता येत नाही त्यामुळे तो आहे त्या दरात विकण्याशिवाय पर्याय नाही यामुळे शेतकऱ्याला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे .तालुक्यातील कांदा उत्पादक अनुदानापासून वंचित राहणार असून क्विंटल 200 रुपयांपासून शासनाने आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले. मात्र येथील भाजी मार्कट मध्ये कोणत्याही दुकानदाराकडे कृषी उत्पन बाजार समितीकडून घेतलेली पक्की पावती नसल्यामुळे हे शेतकरी अनुदाना पासून वंचीत राहणार आहेत .
गेल्या दोन वर्षाच्या भीषण दुष्काळीशी सामना केलेल्या या तालुक्याच्या प्रामुख्याने कायम दुष्काळी पट्टयातील शेतकऱ्यांनी बँका व खाजगी सावकाराची कर्ज काढून मोठया प्रमाणावर कांद्याची लागवड केली. दुष्काळामुळे लावणीसाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःचे कांदा बियाणे , रोपे अथवा आर्थिक तरतूद नव्हती तरीही मोठया धाडसाने कर्ज घेऊन कांदयाच्या लावणी करण्यात आल्या. मात्र या शेतकऱ्यांच्या कांदा बाजारात येताच दर पडल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे .
रासायनिक खताचे वाढलेले दर , विजेचे भारनियमन , शेतमजूराचा तुटवडा , बि. बियाणे आणि अन्य शेती उत्पादनाचा वाढता खर्च विचारात घेता मात्र त्याबाबतीत विचार होत नसल्याने सलग दोन वर्षाच्या दुष्काळाने ग्रासलेला शेतकरी कांदाच्या पडत्या दरामुळे आणखीन हतबल आणि कर्जबाजारी होत आहे. [ विशेष म्हणजे येथील कृषी उत्पन बाजार समिती ने कांदा लागवडीचा अवाहल शासनाने मागविल्यानंतर बाजार समितीकडे कांदयाचा लिलावच होत नसल्यामूळे कृऊबा समितीने कांदयाची लागवड निरंक दिलेली आहे . सदर बाजार समितीने 2002-03 मध्ये रयतू बाजारासाठी दहा लाखाचे कर्ज घेतले होते त्या ठिकाणी बाजार उभारला होता . पण या ठिकाणी कधीच भाजीपाल्याचा बाजार भरलेला नाही हे विशेष. आज त्या घेतलेल्या कर्जाचे व्याजासह पंचावन लाखाचे कर्ज झालेले आहे. हा सहकार क्षेत्राचा दोष असला तरी फक्त कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कांदा मार्केट चालत नसल्यामुळे व कृषी उत्पन्न बाजार समितीची पावती भेटत नसल्यामुळे कांदा अनुदानापासून वंचित आहेत .
अशा प्रकारामुळे येथील काही बोगस शेतकऱ्यांनी मान्यता प्राप्त नसलेल्या भाजी विक्रेत्या कडून बोगस पावत्या घेऊन शासनाकडे दाखल केलेल्या आहेत शासनाने महसूल विभागामार्फत चौकशी करून ज्या शेतकऱ्याकडे कांदा आहे अशाच शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप व्हावे अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.
