नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच 17 जागा बिनविरोध झाल्या असून, बँकेत महाविकास आघाडीचे वर्चस्व दिसून येत आहे. विखे गटाचा धुव्वा उडवत बँकेचे नेतृत्व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडेच राहिल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे.
दरम्यान, महसूलमंत्री थोरात यांचा वाढलेला व्याप लक्षात घेता आता बँकेचे नेतृत्व दुसऱया कुणाकडे देऊन बँकेचा कारभार व्यवस्थितरीत्या बघितला जावा, असा मुद्दा पुढे आला आहे. त्यामुळे राहुरीचे आमदार, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे बँकेची सूत्रे देण्याचा विचार वरिष्ठ पातळीवर सुरू झाला आहे.
आशिया खंडातील अग्रेसर असलेल्या नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत जाहीर झाल्यानंतर पडद्यामागे अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. बँक राजकारणविरहित असली पाहिजे हाच नेत्यांचा दंडक होता. गटातटाच्या राजकारणापलीकडे जाऊन निवडणूक झाली पाहिजे, असे अनेकांचे मत होते. राज्यामध्ये महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर राजकीय गणिते बदलली गेली.
त्यातच माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे व खासदार सुजय विखे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे या बँकेत भाजपाने स्वतंत्र पॅनल उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्याला म्हणावा असा प्रतिसाद मिळाला नाही.
जे आजी-माजी आमदार किंवा त्यांचे नातेवाईक या बँकेवर निवडून आले आहेत, ते वरवर भाजपचे दिसत असले, तरी ते थोरात गटाला मानणारे आहेत. त्यामुळे ही बँक पुन्हा एकदा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याच अधिपत्याखाली राहिल्याचे दिसून येत आहे.
नगर जिल्हा बँकेत महसूलमंत्री थोरात यांनी लक्ष घालून बँक पुन्हा नावारूपाला आणावी, असा सल्ला माजी खासदार यशवंतराव गडाख यांनी आठ दिवसांपूर्वी दिल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. मंत्री थोरात यांनी निवडणुकीमध्ये लक्ष देऊन बँकेच्या 21 पैकी 17 जागा बिनविरोध निवडून आणल्या.
या निवडणुकीमध्ये विखे गटाने मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांना आश्वासने देत निवडणुकीत उभे राहण्यास सांगण्यात आले. मात्र, ऐन वेळेला त्यांचा उमेदवारी अर्ज काढून घेतल्यामुळे अनेकांची नाराजी पाहायला मिळाली. या निवडणुकीत विखे यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱयांना विश्वासात न घेता थेट उमेदवारी दिल्यामुळे भाजपच्या पदाधिकाऱयांत नाराजीचा सूर उमटत आहे. विखे यांनी विश्वासात घेतले असते, तर भाजपाचे पॅनल तयार झाले असते, असा दावा काही पदाधिकाऱयांनी बोलून दाखवला आहे.
