एकेकाळी देशात आणि त्यानंतरच्या वर्षी राज्यात बायोगॅस योजना राबविण्यात दुसऱ्या स्थानी राहिलेल्या नगर जिल्हा परिषद कृषी विभागाला 2022-23 मध्ये जिह्यासाठी 474 बायोगॅस संयंत्र उभारणीचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. यात 2 ते 25 घनमीटर क्षमतेचे संयंत्र बसविण्यात येणार असून, त्यासाठी 10 हजारांपासून 70 हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. यंदादेखील राज्यात मुसंडी मारण्याची तयारी झेडपी कृषी विभागाने केली असून, योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून मागण्यासाठी आराखडा बनवण्यात येत आहे.
इंधनाची बचत व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना बायोगॅस संयंत्र उभारण्याचे आवाहन कृषी विभागातर्फे दरवर्षी करण्यात येते. ग्रामीण भागातील शेतकरी शेतीसोबतच पशुपालनाची कामे करून आपले उत्पन्न वाढवत आहेत. यासोबतच त्यांना शेणखतापासूनही चांगले उत्पन्न मिळत आहे. सेंद्रिय शेतीमध्ये शेणखत म्हणून वापर केला जातो. याशिवाय बायोगॅस बनवण्यासाठीही शेणाचा वापर केला जातो. बायोगॅस हा ऊर्जेचा असा एक स्रोत आहे ज्याचा वापर घरगुती इंधन आणि शेतीसाठीही करता येतो. बायोगॅस निर्मितीनंतर उरलेली स्लरी शेतात खत म्हणून वापरली जाते. त्यामुळे पीक उत्पादन चांगले होते. अशाप्रकारे बायोगॅस संयंत्रांची उभारणी केल्यास शेतकऱयांना मोठा नफा मिळतो. त्यासाठी कृषी विभाग अनुदान देते.
यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला पुढील वर्षासाठी 474 संयंत्र उभारणीचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार प्राप्त अर्जांचा विचार करून हा लाभ दिला जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ग्राससेवक, कृषी अधिकारी, विस्तार अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क करण्याचे आवाहन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, कृषी विकास अधिकारी शंकर किरवे आदींनी केले आहे.
दरम्यान, बायोगॅस योजना राबवण्यात नगर जिल्हा परिषदेने यापूर्वी देशात आणि राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावलेला आहे. यंदादेखील राज्यात अव्वल स्थानावर योजनेची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. आलेले उद्दिष्टाचे वाटप करून पुन्हा सरकारकडे आणखी बायोगॅस संयंत्राची मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच, बायोगॅसला शौचालयाची जोड दिल्यास आणखी अनुदान मिळणार आहे.
किती अनुदान मिळणार
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 1 घनमीटर क्षमतेच्या संयंत्रास 9 हजार 800 पासून 20 ते 25 क्षमतेच्या संयंत्रास 52 हजार 800 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गासाठी 17 हजार ते 70 हजार 400 पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. बायोगॅस संयंत्रास शौचालय जोडणी केली, तर अतिरिक्त 1600 रुपयांचे अनुदान मिळते. जिह्याला सर्वसाधारणसाठी 32, अनुसूचित जाती 3 व जमाती 2 असे एकूण 37 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आहे.
सेस फंडातून ‘प्रोत्साहन’
नगर जिह्यात पारनेर आणि नगर तालुक्यात बायोगॅस योजनेला मोठी मागणी असते. तर, राज्यात नगर आणि कोल्हापूर जिह्यात योजना राबवण्यासाठी स्पर्धा असते. यंदादेखील राज्यात सर्वाधिक उद्दिष्ट कोल्हापूर जिल्ह्याला मिळालेले आहे. यामुळे नगर जिल्हा परिषददेखील कोल्हापूरला टक्कर देण्यासाठी सेस फंडातून प्रोत्साहनपर प्रत्येकी 4 हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी कृषी विभागाच्या बजेटमध्ये आधीच 20 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
