कांद्याला 300 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी 13 तारखेलाच सभागृहात केली होती. शुक्रवारी त्यात अवघ्या 50 रुपयांची वाढ करुन पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे पाप मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे असा थेट हल्लाबोल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर केला. कांद्याचा उत्पादनखर्च प्रतिक्विंटल 2000 रुपये असताना 350 रुपयांचे अनुदान अपूरे असून ते किमान 500 रुपये असायलाच हवे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
राज्य सरकारची उदासिनता आणि केंद्राच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे कांद्याचे भाव गडगडत असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर आणि उपासमारीची वेळ आली आहे. कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी सरकारने अद्याप मान्य केलेली नाही, ती मागणी मान्य होईपर्यंत सरकारने किमान 500 रुपये अनुदान द्यावे, या मागणीचा पुनरुच्चारही अजित पवार यांनी केला.
भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चानेही, दोन हजार रुपये उत्पादनखर्च निश्चित धरुन लाल कांद्याला किमान 500 ते 600 रूपये अनुदान देण्याची मागणी केली होती. जमीन कसणाऱ्यांच्या कब्जात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वन जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12 वर कसणाऱ्याचे नाव लावावे व ही सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा. वन जमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावे. देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.
ज्या गायरान जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे नियमित करावीत. शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करून द्यावी, शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत. शेतकऱ्यांची शेती विषयक संपूर्ण कर्जमाफ करून शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा करावा. अवकाळी पावसाने आणि वर्षभर सुरु असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एनडीआरएफमधून तात्काळ भरपाई द्या. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमाधारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा. बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान 250 रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरु ठेवा.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली, कांद्याच्या अनुदानात अवघ्या 50 रुपयांची वाढ
2020 च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तात्काळ द्या. दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर आणि वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 67 रुपये भाव द्या. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा. महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला द्या. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा, आदी मागण्या मोर्चात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या. त्याबाबतही कोणताच तोडगा काढण्यात आला नसल्याकडेही अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.
