अक्कलकोटजवळ कर्जाळ वनक्षेत्रात साकारतेय इको टुरिझम केंद्र

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अक्कलकोट या धार्मिक पर्यटनाला आता निसर्ग पर्यटनाची जोड मिळणार असून, तालुक्यातील कर्जाळ येथील राखीव वन क्षेत्रामध्ये 22 कोटी रुपये खर्चून जैवविविधता उद्यान, वन पर्यटन केंद्र विकसित होणार आहे. येथे स्वामी समर्थांचे जीवन चरित्र शिल्प आणि चित्रांद्वारे रेखाटण्यात येणार आहे. चिमुकल्यांसाठी साहसी खेळांसह, वनऔषधी उद्यानही साकारले जाणार आहे. इको टुरिझम येत्या दोन वर्षांत पर्यटकांसाठी खुले होणार आहे.

धार्मिक पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र अशी सोलापूरची ओळख आहे. श्री स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी राज्यभरातून भाविक अक्कलकोटला येतात. स्थानिक पर्यटनाचे ठिकाण नसल्याने दर्शनानंतर भाविकांची गैरसोय होते. काही वर्षांपूर्वी पंढरपूरच्या यमाई-तुकाई तलावाच्या परिसरात वन विभागाने तुळशी उद्यान उभारले. त्या ठिकाणी आता भाविकांची गर्दी असते. त्याच पद्धतीने कर्जाळ येथेही निसर्ग पर्यटन केंद्र उभारण्यासाठी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी पाठपुरावा केला.

राज्य निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या बैठकीत कर्जाळ येथे 12 हेक्टर वन विभागाच्या राखीव क्षेत्रावर जैवविविधता उद्यान, वन पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या ठिकाणी वन विभागाने स्वतंत्र नाका उभारला आहे. तसेच, वनरक्षक, वनपालांसाठी निवासस्थान बांधले आहे. वन पर्यटन केंद्राजवळ पाझर तलाव आहे. पाटबंधारे विभागाच्या मदतीने तलावातील गाळ काढून बोटिंग सुरू करण्यात येणार आहे. सर्व काम बांबूचा उपयोग करून करण्यात येणार आहे.

वन पर्यटन 30 एकर क्षेत्रावर युको टुरिझम साकारणार आहे. येथे स्वामी समर्थांचे मोठे शिल्प उभारण्यात येईल. वनऔषधी उद्यान, नक्षत्र उद्यानासह, रोपवाटिका असणार आहे. अक्कलकोट मंदिरातील वटवृक्षाच्या बियांपासून तयार केलेली वडाची रोपे भाविकांना सवलतीच्या दरात मिळणार आहेत. चिमुकल्यांसाठी ऍडक्हेंचर स्पोर्ट्स, सायकल पार्क असेल. खुले ऍम्फी थिएटर आणि फुडमॉलही असणार आहे.

अक्कलकोटमध्ये 845 हेक्टरवर वनक्षेत्र

अक्कलकोट तालुक्यात एकूण 845 हेक्टर वनक्षेत्र आहे. यापैकी सलगर येथील 28 हेक्टर वनक्षेत्र जाळून खाक झाली. त्याचबरोबर सातदुधनी 10 हेक्टर, कर्जाळ 1 हेक्टर, चुगी 10 हेक्टर, किणी 2 हेक्टर, उडगी 10 हेक्टर, कागदरी 50 हेक्टर या वनक्षेत्रास गेल्या वर्षी आग लागली होती. यामुळे परिसरातील वनसंपदेचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे येथे उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.