महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात आणलेले वेदांता-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग्ज प्रकल्प राज्यातील ईडी सरकारने गुजरातला पळवून लावले. त्यापाठोपाठ आता राज्यातील उद्योग विभागाने एमआयडीसी मार्फत लघु उद्योजकांना वाटप केलेल्या भूखंडांना स्थगिती दिली. ऑगस्ट महिन्यात काढण्यात आलेला स्थगिती आदेश दीड महिना दडवून ठेवण्याचा उद्योग मंत्र्यांनी केला. असा बॉम्बगोळा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना टाकला.
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमास विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे उपस्थित होते. ईडी सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी एकही मोठी घोषणा केली नाही. याबद्दल प्रसार माध्यमांनी विचारले असता दानवे म्हणाले, दिल्लीच्या पातशाही सरकारच्या तालावर चालणारे हे ईडी सरकार आहे. या सरकारला मराठवाड्याबद्दल कोणतीही आस्था नाही, प्रेम नाही. मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम त्यांनी केले. एवढेच नव्हे तर, राज्यातील विशेषतः मराठवाडा व विदर्भातील लघु उद्योगांसाठी एमआयडीसी मार्फत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांना स्थगिती दिली. हा स्थगिती आदेशाचे परिपत्रक 3 ऑगस्ट रोजी उद्योग विभागाने काढले. भूखंड वाटपास स्थगिती देण्याचे नेमके कारण काय? असा सवाल दानवे यांनी केला. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी हे नसते उद्योग कशासाठी सुरू केले. उद्योजकांना विनाकारण त्रास दिला जात असून भूखंड वाटपास स्थगिती दिल्यामुळे उद्योजकांना बॅकेतून मिळणारे कर्ज थांबविण्यात आले. कच्चा माल, यंत्रसामग्री खरेदीची प्रक्रिया थांबली. पर्यायाने राज्यातील उद्योगाचे चक़ थांबले. ईडी सरकारच्या स्थगितीमुळे उद्योगांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले माहिती घेतो
राज्यातील उद्योग विभागाने एमआयडीसी मार्फत वाटप केलेल्या भूखंडांना स्थगिती देण्यात आल्याबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, भूखंड वाटपाची फाईल मागवण्यात आली असून मी माहिती घेतो. परंतु, कोणत्याही कामांना स्थगिती दिली नसल्याचे ते म्हणाले.
