केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत यांना पत्र पाठवलं आहे. लळीत यांच्या निवृत्तीपूर्वी पुढील सरन्यायाधीशांची नियुक्ती होण्यासाठी हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त असलेल्या 4 न्यायमूर्तींच्या जागा मात्र न्यायवृंदा (कॉलेजियम)च्या आक्षेपामुळे रिक्त राहणार आहेत.
सरन्यायाधीश लळीत हे यंदा 8 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यापूर्वी पुढील सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करायची आहे. त्यामुळेच ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी केंद्राने लळीत यांना पत्र लिहिलं आहे. निवृत्त होण्यापूर्वी वर्तमान सरन्यायाधीशांना पुढील सरन्यायाधीशाच्या नियुक्तीसाठी ज्येष्ठ न्यायमूर्तीचं नाव घ्यावं लागतं. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या चार रिक्त जागा भरण्यासाठी सरन्यायाधीश उदय ललित यांनी पत्राद्वारे केलेल्या शिफारसींवर न्यायवृंदा (कॉलेजियम)कडून आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. न्यायवृदांच्या आक्षेपामुळे ललित यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या चार जागा रिक्त राहणार आहेत.
उदय ललित यांनी 27 ऑगस्ट 2022 रोजी देशाच्या सरन्यायधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यांचा कार्यकाळ 74 दिवसांचा आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची काही पदे रिक्त आहेत. 29 सप्टेंबर रोजी कॉलेजियमची बैठक रद्द झाल्यानंतर सर न्यायाधीशांनी 30 सप्टेंबर रोजी न्यायवृदांच्या सदस्यांना लेखी पत्र पाठवत चार रिक्त पदे भरण्यासाठी मंजुरी मागितली. ज्या चार नावांवर सरन्यायाधीशांनी संमती मागितली होती, त्यापैकी तीन उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती आणि एक सर्वोच्च ज्येष्ठ न्यायालयांचे वकील होते. मागील आठवड्यात कॉलेजियमच्या बैठकीत 11 नावांवर चर्चा झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकिलाच्या पदोन्नतीवरही कॉलेजियममधील काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. सरन्यायाधीशांच्या चार नावांच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना, कॉलेजियमच्या दोन न्यायाधीशांनी विरोध केला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती समोरासमोर बैठकीत होणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी चर्चा ही एकमेव प्रक्रिया असावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
सर न्यायालयाधीश उदय ललित यांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी संपुष्टात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्यासाठी कॉलेजियमची मान्यता मिळविण्यासाठी त्यांच्या निवृत्तीच्या एक महिन्याआधी नियमानुसार न्यायवृदांची बैठक होणे आवश्यक आहे. त्याच नियमानुसार, सीजेआय ललित हे 8 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असल्याने ते 8 ऑक्टोबरनंतर कॉलेजियमची बैठक घेऊ शकत नाहीत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज बंद असून 10 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा न्यायालय सुरू होणार आहे. तेव्हा कॉलेजियमची बैठक होऊ शकते, परंतु तोपर्यंत ललित यांच्याकडे एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याने नियमानुसार ललित यांनी केलेली शिफारस लागू होणार नाही. त्यामुळे न्या. ललित यांच्या कार्यकाळात चार न्यायाधीशांची पदे रिक्त राहणार आहेत.
