दक्षिण हिंदुस्थानात मुलांच्या मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या दोन प्रमुख राज्यांनी 13 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचे संकेत दिले असून, मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी डिजिटल वापरावर नियंत्रण आणण्यावर भर दिला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपापल्या भाषणांतून या विषयावर चिंता व्यक्त केली आहे. मुलांची शिकण्याची वृत्ती वाढावी, त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य जपले जावे आणि अनियंत्रित स्क्रीन टाइममुळे त्यांच्या वर्तणुकीवर होणारे नकारात्मक परिणाम रोखले जावेत, या उद्देशाने हे कठोर नियम लागू केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विशेषतः आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी यासंदर्भात विधानसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्यात 13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर पूर्णपणे मर्यादित करण्यासाठी सरकार लवकरच एक व्यापक कार्यक्रम राबवणार आहे. आयटी मंत्री नारा लोकेश यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करत, पुढील तीन महिन्यांत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार पावले उचलणार आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि वाढता डिजिटल हस्तक्षेप मुलांच्या एकाग्रतेवर आणि सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
केवळ 13 वर्षांखालील मुलांसाठीच नव्हे, तर 13 ते 16 या वयोगटातील मुलांसाठी देखील सोशल मीडिया वापराबाबत काही संभाव्य नियम लागू करण्याबाबत सध्या सरकार स्तरावर चर्चा सुरू आहे. या वयोगटासाठी सर्वसमावेशक विचार करून आणि जनमताचा कौल घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. मुलांचे कल्याण आणि सुरक्षितता ही सरकारची प्राथमिकता असून, सोशल मीडियाचा त्यांच्यावर कोणताही वाईट परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकार वचनबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री नायडू यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले.
