महानगरपालिकेने गणेशोत्सवासाठी जाहीर केलेल्या नियमावलीत मंडपामुळे खड्डा पडल्यास प्रतिखड्डा 15 हजारांचा दंड करणार असल्याचे जाहीर केले असून आता दरवर्षी नव्याने परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे जाहीर केल्याने मंडळांमध्ये पालिकेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे दंडाचा भुर्दंड रद्द करावा, पाच वर्षांसाठी कायम परवानगी द्यावी आणि शुल्कमाफी द्यावी, अशी मागणीही मंडळांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबईमध्ये सुमारे बारा हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. तर सवा लाख घरगुती गणेशोत्सव साजरे होतात. बारा हजार सार्वजनिक मंडळांपैकी सुमारे तीन हजार मंडळे रस्त्याच्या बाजूला किंवा मोकळ्या जागेत मंडप उभारून गणेशोत्सव साजरा करतात. मात्र या वेळी मंडप उभारताना खड्डे पडू नयेत, पडल्यास ते बुजवून द्यावेत, असे निर्देश पालिकेकडून देण्यात येतात. या प्रत्येक खड्डय़ासाठी या वर्षीपासून 15 हजारांचा दंड आकरण्याचा इशारा दिल्यामुळे मंडळांमधून पालिकेच्या मनमानी कारभाराविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.
तत्कालीन सरकारच्या निर्णयानुसार मंडळांना पाच वर्षांसाठी सरसकट परवानगी देण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र आता दरवर्षी नव्याने परवानगी घेण्याचे निर्देश दिल्याने मंडळांमध्ये नाराजी आहे. शिवाय खड्डय़ाच्या दंडाचा निर्णयही जाचक आहे.
शिवाजी खैरनार, शाम नगरचा राजा, जोगेश्वरी
गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मंडपासाठी शुल्कमाफी जाहीर केली असताना पालिका या वर्षी अचानक शुल्क कसे आकारते? शिवाय खड्डय़ासाठी 15 हजारांचा दंडही पुणाच्या आदेशाने घेण्यात आला. या जाचक अटी कोणत्याही मंडळाला परवडणाऱया नाहीत.
वासुदेव सावंत, चिंचपोकळी उत्सव मंडळ
शुल्कमाफी कायम ठेवण्याचीही मागणी, प्रशासकाच्या सत्तेत मनमानी कारभार!
पालिकेत सध्या निवडून आलेले नगरसेवक नसल्यामुळे प्रशासकाच्या माध्यमातून मनमानी कारभार सुरू असल्यामुळेच दंडाची रक्कम तब्बल साडेआठ पटींनी वाढवून थेट 15 हजार केल्याचा आरोप गणेशोत्सव समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांनी केला. मुंबईभरात पालिका आणि पंत्राटदारांमुळे रस्त्यावर पडलेल्या खड्डय़ांना असा दंड करता का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. पालिकेने मंडळांसाठी लादलेल्या जाचक अटींबाबत समन्वय समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.
