पॉर्न फिल्मची निर्मिती आणि मोबाईल अॅपद्वारे त्याचे प्रसारण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला व्यावसायिक राज कुंद्रा याने पोलीस तपासावेळी पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली. त्याची अटक कायदेशीर आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. दरम्यान, दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने राज कुंद्रा याच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे.
पॉर्न फिल्मप्रकरणी राज कुंद्रा (45) याला मुंबई पोलिसांनी 19 जुलै रोजी अटक केली असून मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्याला पोलीस कोठडीची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र ‘सीआरपीसी’ कायद्याच्या कलम 41 (अ) नुसार पोलिसांनी अटक करण्यापूर्वी आपल्याला नोटीस बजावणे गरजेचे होते. पण नोटीस न पाठवताच अटक केल्याचा दावा करत कुंद्रा याने मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
कुंद्राचा साथीदार रायन थॉर्प यानेही अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी युक्तिवाद करत कुंद्रा व रायनच्या याचिकेला जोरदार विरोध केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कुंद्रा व रायनला पोलिसांनी 41 (अ) अंतर्गत नोटीस पाठवली, पण कुंद्राने ती नाकारली तर रायनने नोटीस स्वीकारली.
तसेच चौकशीदरम्यान व्हॉट्सअॅप ग्रुप आणि चॅट डिलीट करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. त्याने डिलीट केलेली सामग्री पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुरावे नष्ट केल्याने त्याच्यावर कलम 201 लावण्यात आल्याचे अॅड. पै यांनी सांगितले. पोलिसांनी अश्लील असल्याचा दावा केलेली सामग्री थेट स्पष्ट लैंगिक कृत्ये दर्शवत नाहीत; परंतु लघुपटाच्या स्वरूपातील या सामग्रीद्वारे एखाद्या व्यक्तीला उत्तम प्रकारे उत्तेजित केले जाऊ शकते. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 67 अ (लैंगिक सुस्पष्ट सामग्री प्रकाशित करणे) व कलम 67 (अश्लील सामग्री प्रकाशित करणे) ही कलमे पोलीस लादू शकत नाहीत असा दावा राज कुंद्राच्या वकिलांनी केला आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत यावरील निकाल राखून ठेवला.
