फौजदारी प्रकिया (ओळख) विधेयक (2022) – निष्पक्ष अंमलबजावणीची कसोटी! 

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> अभिपर्णा भोसले

सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये गोपनीयतेच्या अधिकाराचे मूलभूत अधिकारांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. हा अधिकार प्रतिबंधित करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली पाहिजे याची तत्त्वे न्यायालयाने मांडली आहेत. यामध्ये सार्वजनिक हेतू आणि कायद्याचा या हेतूशी असलेला तर्कसुसंगत संबंध यांना अपवाद मानले गेले आहे. म्हणजेच, व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन हे कायदेशीर उद्देशासाठी आवश्यक असणे आणि मर्यादित प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, 2022द्वारे पारीत झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या चौकटीचा वारंवार विचार करावा लागेल. संविधानाच्या कलम 14 अंतर्गत आवश्यक असलेल्या ‘कायद्यासमोर समानते’च्या तत्त्वाचे पालन करण्यासाठी अस्तित्वात येऊ पाहणाऱ्या ‘द क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन कायद्या’ला निष्पक्ष आणि वाजवी अंमलबजावणीच्या कसोटीला सामोरे जावे लागेल.

1871 मध्ये ब्रिटिश सरकारने अमलात आणलेला गुन्हेगारी जमाती कायदा अनेक भटक्या आणि अर्धभटक्या समुदायांना त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या वसाहतवादी हेतूने अन्यायकारक पद्धतीने अवलंबला गेला आणि या जमातींवर वंशपरंपरागत गुन्हेगार म्हणून लेबल लावले गेले. 1952 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला असूनही आजही अनेक राज्यांमध्ये विमुक्त आदिवासी समुदायांना राज्यस्तरीय पोलीस नियमांमध्ये संशयित अपराधी म्हणून वागणूक दिली जाते तसेच स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये अशा लोकांची नोंद ठेवली जाते. या नोंदींच्या लोकसंख्याशास्त्रीय तपशिलांचा अशा व्यक्तींना शिक्षण, औपचारिक रोजगार आणि आरोग्य सेवांपासून वंचित ठेवण्यासाठी दुरुपयोगही केला जातो. ही नोंद देशातील लोकसंख्येच्या एका भागाला तत्काळ अटक, जामीन देण्यास नामंजुरी आणि फारशा पुराव्यांअभावी दोषी ठरवण्याच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकवते. ‘द क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन बिल, 2022’मधील तरतुदींनुसार व्यक्तींकडून संकलित केलेल्या माहितीची नोंद राष्ट्रीय स्तरावर 75 वर्षांसाठी संग्रहित केली जाईल आणि ही माहिती नष्ट करण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे!

‘फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, 2022’ ( द क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन बिल, 2022) याच महिन्यात लोकसभेत पारीत करण्यात आले, त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत राज्यसभेने 6 एप्रिल रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली. एखाद्या गुह्यात दोषी असलेल्या आणि गुह्याशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींची माहिती घेणे कायद्याने अधिकृत करण्यासाठी हे विधेयक पारीत करण्यात आले. हा कायदा संविधानाच्या कलम 20(3) अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला स्वतःला दोषी ठरवण्यापासून वाचवणाऱया मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो तसेच व्यक्तीचा खासगीपणा जपण्याचा अधिकार हिरावून घेतो, अशी टीका केली जात आहे. गुन्हेगारी तपासाची व्याप्ती मूलभूतपणे बदलणाऱया या विधेयकामुळे केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांना अनियंत्रित अधिकार मिळतील. मोठय़ा प्रमाणावर संकलित केल्या गेलेल्या माहितीवर प्रक्रिया करणारे तंत्रज्ञान झपाटय़ाने बदलत आहे आणि विकसित होत आहे. पोलीस आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेसाठी अशी माहिती यंत्रणा वरदान ठरेल. आधुनिक उपकरणांद्वारे एका फिंगरप्रिंटची काही मिनिटांत लाखो फिंगरप्रिंट्ससोबत तुलना केली जाऊ शकते. प्रस्तावित कायद्यामध्ये वर्तणुकीचाही समावेश करण्यात आला असल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि सामाजिक वर्तनाबद्दल ही माहिती बरेच काही सांगू शकेल. या संकलित माहितीचा विपरीत परिणाम म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा भूतकाळ त्याला दोषी ठरविण्यासाठी पुरेसा असू शकतो.

यापूर्वी गुन्हेगारी तपासासाठी माहितीचे संकलन करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ‘आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिझनर्स ऍक्ट, 1920’चा समावेश होतो. अर्थात त्यावेळी प्रगत तंत्रज्ञान नसल्याने पोलीस अधिकाऱयांना तपासात मदत करण्यासाठी अटक केलेल्या व्यक्तींसह काही व्यक्तींची ओळख पटण्यायोग्य माहिती जमा करण्याची परवानगी होती. यात बोटांच्या आणि पायांच्या ठशांचा समावेश होतो. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीच्या शरीराचे मापन तसेच छायाचित्रे घेण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱयांना होता. याबरोबरच व्यक्ती निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाल्यास किंवा व्यक्तीची तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर ही सर्व माहिती नष्ट करणे कायद्याने बंधनकारक होते. तंत्रज्ञानात प्रगती झाल्याने गुन्हेगारी तपासासाठी आता इतर साधनांचा वापर केला जाऊ शकतो. 1980 मध्ये लॉ कमिशनने 1920 मधील कायद्याचे परीक्षण करताना इतर देशांतील गुन्हेगारी तपासातील आधुनिक मार्गांशी सुसंगत सुधारणा करण्याची गरज लक्षात घेतली होती. मार्च 2003 मध्ये न्यायमूर्ती डॉ. व्ही. एस. मलिमथ यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा’ या विषयावरील समितीने 1920 च्या कायद्यात सुधारणा करून डीएनए, केस, लाळ आणि वीर्य यांचेही नमुने तपासणीसाठी गोळा करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱयांना देण्यात यावा असे सूचित केले होते.

‘द क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन बिल, 2022’मध्ये संकलित केल्या जाणाऱया माहितीचा प्रकार, ज्यांच्याकडून ही माहिती संकलित केली जाऊ शकते अशा व्यक्ती आणि असे संकलन अधिकृत करणाऱया प्राधिकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. जमा केलेली माहिती एका मध्यवर्ती डेटाबेसमध्ये संग्रहित केली जाईल. अर्थात 1920 मधील कायद्यात आणि 2022 मधील या विधेयकामध्ये असलेला समान धागा म्हणजे अशी माहिती देण्यास प्रतिकार करणे किंवा नकार देणे हे सार्वजनिक कर्मचाऱयांना त्यांच्या कर्तव्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न म्हणून गुन्हा मानले जाईल. याआधी नमूद केल्याप्रमाणे 1920 मधील कायद्यामध्ये केवळ हाता-पायाचे ठसे आणि छायाचित्रांना परवानगी होती, तर 2022 मधील विधेयकात जैविक नमुने आणि त्यांचे विश्लेषण, स्वाक्षरी, हस्ताक्षर तसेच ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’तच्या कलम 53 आणि 53 ‘अ’अंतर्गत रक्त-लाळ-वीर्य-केसांचे नमुने, डीएनए प्रोफाईलिंग तसेच वर्तणुकीचे विश्लेषण यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. 1920 मधील कायद्यानुसार ही माहिती केवळ एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा होऊ शकणाऱया गुह्यांमध्ये घेतली जात होती आणि केवळ अटक केलेल्या व्यक्तीचे अशी माहिती घेण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱयांना होता. 2022 मधील विधेयकानुसार मात्र कोणत्याही गुह्यासाठी अटक झालेल्या किंवा दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची माहिती घेतली जाऊ शकते. जैविक नमुने परवानगीसह घेतले जाऊ शकतात, परंतु अटक केलेली किंवा दोषी ठरलेली व्यक्ती जर स्त्र्ाया आणि अल्पवयीन मुलांविरुद्धच्या गुह्यांमध्ये अडकलेली असेल तर जैविक नमुने घेण्यासाठी अशा व्यक्तीच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. विशेष नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे दंडाधिकारी केवळ अटक केलेल्या व्यक्तीचेच नव्हे, तर कोणत्याही व्यक्तीच्या अशा माहितीचे संकलन करण्यासाठी आदेश देऊ शकतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरो या माहितीचे संकलन करणारी मध्यवर्ती संस्था असेल आणि मागणीनुसार संबंधित कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेला ही माहिती पुरवली जाईल.

‘द क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन बिल, 2022’ गुह्याच्या तपासासाठी व्यक्तींकडून त्यांची ओळख पटण्यायोग्य माहिती गोळा करण्यास परवानगी देते. निर्दिष्ट केलेली माहिती व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांतर्गत संरक्षित असलेल्या माहितीला केंद्रीय डेटाबेसचा पुढील 75 वर्षांसाठी भाग बनवते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये गोपनीयतेच्या अधिकाराचे मूलभूत अधिकारांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. हा अधिकार प्रतिबंधित करणाऱया कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली पाहिजे याची तत्त्वे न्यायालयाने मांडली आहेत. यामध्ये सार्वजनिक हेतू आणि कायद्याचा या हेतूशी असलेला तर्कसुसंगत संबंध यांना अपवाद मानले गेले आहे. म्हणजेच, व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन हे कायदेशीर उद्देशासाठी आवश्यक असणे आणि मर्यादित प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, 2022द्वारे पारीत झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या चौकटीचा वारंवार विचार करावा लागेल. संविधानाच्या कलम 14 अंतर्गत आवश्यक असलेल्या ‘कायद्यासमोर समानते’च्या तत्त्वाचे पालन करण्यासाठी अस्तित्वात येऊ पाहणाऱया ‘द क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन कायद्या’ला निष्पक्ष आणि वाजवी अंमलबजावणीच्या कसोटीला सामोरे जावे लागेल.

[email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)