लेख – अभिजात दर्जा मराठी भाषेला गती देईल!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> ऍड. मनमोहन चोणकर

अमृतातेही पैजा जिंकणारी, स्वतःचे राज्य आणि श्रेष्ठ साहित्य असलेली मराठी ही जगातील चौथ्या क्रमांकाची राज्यभाषा आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायलाच हवा यासाठी गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. तिला हा दर्जा अधिकृतपणे मिळणे म्हणजे मराठीच्या जागतिक प्रतिष्ठsवर शिक्कामोर्तब होणे. अभिजात दर्जा मराठी भाषेला गती देईल.

मराठी भाषा नवव्या शतकापासून प्रचलित आहे. मराठी भाषेचा उदय संस्कृतच्या प्रभावाखाली निर्माण झालेल्या प्राकृत बोलीभाषेपासून झाला असल्याचं मानले जाते. संत ज्ञानेश्वर,संत तुकाराम, बहिणाबाई, कुसुमाग्रज यांच्या सारख्या अनेकांनी मराठी भाषेला अंलकारित केले.

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली आणि पेशव्यांनी या साम्राज्याचा विस्तार केला. त्यानंतर मराठी भाषेस राजाश्रय मिळाला. 1947 नंतर स्वतंत्र हिंदुस्थानने मराठीला अधिकृत राज्यभाषेचा दर्जा दिला. मराठी ही इंडो- युरोपीय भाषाकुलातील एक भाषा असून हिंदुस्थानातील प्रमुख 22 भाषांपैकी मराठी ही एक भाषा आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांची मराठी ही अधिकृत राजभाषा आहे. मराठी ही जगातील पंधरावी आणि हिंदुस्थानातील चौथ्या क्रमांकाची भाषा आहे.

सन 2007-2012 या कालावधीत मी निर्मलनगर-खेरवाडी, वांद्रे (पू.) या विभागाचा नगरसेवक असताना मुंबई महानगरपालिकेत केंद्र व राज्य पातळीवरील विविध सुधारणा सुचविण्याच्या बाबतीत नगरसेवक आपापल्या बौद्धिक कौशल्याने ठरावाच्या सूचना मांडीत असतात. नंतर त्या ठरावाच्या सूचना सभागृहातील मंजुरीनंतर शासनदरबारी पाठविल्या जातात. त्याच अनुषंगाने 11 ऑगस्ट 2008 साली मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 1948 चे कलम 20 एक अन्वये दुकानाचा नामफलक मराठीत असणे बंधनकारक असला पाहिजे. त्यासाठी त्या दुकानदाराने दर्शनी भागावर किंवा अन्य जागेत व्हर्टीकल आणि होरिझोंटल फलकाच्या भागात 50 टक्के मराठी भाषेत दुकानांचे नाव एकाच फॉण्टमध्ये लिहिणे बंधनकारक असले पाहिजे. त्या दुकानाचे लायसन्स मिळविण्यासाठीच्या अर्जाच्या विहित नमुन्यातच त्यांनी मराठी भाषेत दुकानांचे नाव लिहिणार असे बंधनकारक असले पाहिजे. तशी तपासणी, पाहणी केल्यानंतर लायसन्स दिले गेले पाहिजे असा ठराव मांडला होता, सदर ठराव सभागृहातील मंजुरीनंतर विधी समितीतदेखील मंजूर करून महानगरपालिकेच्या आयुक्ताने महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे 2008 रोजी पाठविला होता. आता महाराष्ट्र सरकारने याबाबत कायदेशीर निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेचा नगरसेवक म्हणून हा ठराव सभागृहात सर्वप्रथम मी मांडला होता. त्यामुळे ही शिवसेनेचीच मागणी होती. म्हणून याचे श्रेय इतर राजकीय पक्षांनी न घेतलेलेच बरे. या दुकानाच्या फलकावर मराठी भाषेत लिहिण्यासाठी ठराव यासाठीच मांडला. हिंदुस्थानात राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, तामीळनाडू, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या ठिकाणी फिरलो असताना प्रामुख्याने निदर्शनास आले ते त्यांच्या प्रादेशिक भाषेतील दुकानांची नावे. मग या दुकानदार, व्यावसायिकांना मराठी भाषेचे वावडे का? मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेचे नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी मराठी भाषा पंधरवडा सुरू करण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला. त्यानंतरच 23 जून 2010 रोजी मुंबई महानगरपालिकेत मराठी भाषा दिन साजरा करण्याचा ठराव मी मांडला आणि तो मंजूर झाला.

महाराष्ट्रात प्रत्येक वर्षी 27 फेब्रुवारी रोजी ज्ञानपीठ विजेते, ज्येष्ठ साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर म्हणजेच कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीदिनी मराठी भाषा दिन साजरा केला जातो.

मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनेदेखील मराठी भाषा दिन 2011 सालापासून आजपर्यंत पालिका सभागृहात दणक्यात साजरा केला जातो याचेही श्रेय शिवसेनेलाच द्यावे लागेल.

अभिजात मराठी भाषा म्हणजे श्रेष्ठ मराठी भाषा. परंतु आजमितीपर्यंत या भाषेला अभिजात भाषा असा दर्जा प्राप्त झालेला नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. अनेक जाती-धर्माचे लोक मराठी बोलतात. अनेक पंथ, धर्म, प्रांत, संस्कृती यांना मराठीने पोटात सामावून घेतलेले आहे. त्यामुळे खांद्यावर मायमराठीची पताका घेतलेल्या साडेबारा कोटींची ती भाषा आहे. कष्टकऱयांची, ज्ञानवंतांची, श्रमाची-घामाची, निर्मितीची ज्ञानभाषा, धर्मभाषा, अक्षरभाषा अशी अजरामर भाषा आहे. अमृतातेही पैजा जिंकणारी, स्वतःचे राज्य आणि श्रेष्ठ साहित्य असलेली मराठी ही जगातील चौथ्या क्रमांकाची राज्यभाषा आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायलाच हवा यासाठी गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. तिला हा दर्जा अधिकृतपणे मिळणे म्हणजे मराठीच्या जागतिक प्रतिष्ठsवर शिक्कामोर्तब होणे. त्यामुळे मराठी माणसाचा न्यूनगंड कमी होईल. मराठी शिकवण्याची सोय देशातील किमान 450 विद्यापीठांमध्ये होईल. मराठीच्या समुग्र विकासासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 500 कोटी रुपयांची मदत मिळेल. मराठी शाळा, शिक्षण, शिक्षक यांचा दर्जावाढ, वाचन संस्कृती, ग्रंथालये संवर्धित केली जाणे, मराठी पुस्तके स्वस्तात मिळणे, मराठी मुला-मुलींना अधिकाधिक रोजगार मिळणे यासाठी या दर्जामुळे खूप मदत होईल एक प्रकारे अभिजात दर्जा मराठी भाषेला गती देईल असे मला वाटते. म्हणून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मराठी भाषा दिनाच्या दिवशीच मिळाला तर तो सुवर्ण दिवस ठरेल.

(लेखक शिवसेनेचे माजी नगरसेवक आहेत.)