>>अतुल कहाते
आपल्या देशातल्या माध्यमांची संघटना म्हणून ‘इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी (आयएनस)’ ओळखली जाते. या संघटनेने गुगल कंपनी तिच्या ताकदीचा गैरफायदा घेते आणि त्यामुळे आपल्या देशामधल्या वृत्तपत्रांना तोटा सहन करावा लागतो असं म्हटलंय. याबाबतीत गुगलची चौकशी सुरू झाली असल्याची बातमी आहे. हा मुद्दा गुगलने वृत्तपत्रांच्या तसंच नियतकालिकांच्या बातम्यांचा आणि लेखांचा वापर करून त्या मोबदल्यात त्यांना खूप कमी पैसे देण्याचा आहे. अशा प्रकारचा वापर केल्यामुळे गुगलला जाहिरातींमधून अफाट उत्पन्न मिळतं. त्यातला अतिशय तुटपुंजा वाटा आपल्या पदरी येतो असे आपल्या देशातल्या माध्यमांचं म्हणणं आहे.
अलीकडच्या काळात लोक डिजिटल माध्यमांचा खूप जास्त वापर करतात हे उघडच आहे. आपल्या दैनंदिन आयुष्यामधल्या अनेक गोष्टींचं पानसुद्धा आता या डिजिटल तंत्रज्ञानाशिवाय हलू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात घडलेली एक घटना दुर्लक्षणीय नसल्यामुळे तिचा आपण थोडक्यात आढावा घेणं गरजेचं आहे. आपल्या देशातल्या माध्यमांची संघटना म्हणून ‘इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी (आयएनस)’ ओळखली जाते. या संघटनेने गुगल कंपनी तिच्या ताकदीचा गैरफायदा घेते आणि त्यामुळे आपल्या देशामधल्या वृत्तपत्रांना तोटा सहन करावा लागतो असं म्हटलंय. हा मुद्दा गुगलने वृत्तपत्रांच्या तसंच नियतकालिकांच्या बातम्यांचा आणि लेखांचा वापर करून त्या मोबदल्यात त्यांना खूप कमी पैसे देण्याचा आहे. असा वापर केल्यामुळे गुगलला जाहिरातींमधून अफाट उत्पन्न मिळतं. त्यातला अतिशय तुटपुंजा वाटा आपल्या पदरी येतो असे आपल्या देशातल्या माध्यमांचं म्हणणं आहे.
खरं म्हणजे यात नवं असं काहीच नाही. गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियामधल्या माध्यम कंपन्यांनी हाच मुद्दा उचलून धरला. तो थेट देशाच्या संसदेमध्ये जाऊन पोहोचला. म्हणूनच गुगलच्या संदर्भातल्या या बातमीकडे नीटपणे पाहणं आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये नेमकं काय घडलं? गुगल आणि फेसबुक यांच्यासारख्या कंपन्यांनी ऑस्ट्रेलियामधल्या माध्यम पंपन्यांनी प्रसारित केलेल्या बातम्या, छायाचित्रं, व्हिडीओ, वार्तापत्रं, लेख यासारख्या गोष्टी वापरायच्या असतील तर गुगल आणि फेसबुक या कंपन्यांनी त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना आर्थिक मोबदला दिला पाहिजे असं ऑस्ट्रेलिया सरकारचं म्हणणं होतं. यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकारनं एक विधेयक आपल्या संसदेमध्ये मांडलं. निरनिराळ्या प्रकरणांच्या निमित्तानं हा प्रश्न चर्चेला आलेला आहे. त्याला वेगवेगळे फाटे फुटल्यामुळे, कुणी त्याविषयी ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे त्याविषयी अगदी जागतिक पातळीवर चर्चा झाली नव्हती इतकंच.
गुगलची यावरची प्रतिक्रिया अगदी अपेक्षितच होती. जर ऑस्ट्रेलिया सरकारनं हे विधेयक कायदा म्हणून मंजूर केलं तर आपल्याला गुगलची सुविधा ऑस्ट्रेलियामधून बंद करून टाकावी लागेल असं कंपनीच्या वतीनं सांगण्यात आलं. म्हणजेच ऑस्ट्रेलियामधल्या लोकांना गुगलचा वापर माहिती शोधण्यासाठी करता येणार नाही तसंच गुगलच्या इतर सुविधासुद्धा कमी-जास्त प्रमाणात तिथल्या लोकांना वापरता येणार नाहीत. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी यासाठीचे नियम ऑस्ट्रेलियाची संसदच करेल असं ठणकावून सांगितलं.
वर्तमानपत्रातील लेखाचा बऱ्यापैकी मोठा गोषवारा आपल्याला ‘गुगल न्यूज’सारख्या सुविधेवर उपलब्ध करून दिला जातो. सध्याच्या परिस्थितीनुसार यासाठी गुगल संबंधित वर्तमानपत्राला किंवा लेखकाला कसलाही मोबदला देत नाही. आता मात्र गुगलनं यासाठी मोबदला देणं गरजेचं ठरेल. आपल्या देशामधली आणखी एक गुंतागुंत म्हणजे अशा प्रकारे आपली माहिती वापरल्यानंतर गुगल त्यात जाहिरातीसुद्धा दाखवते आणि भरपूर कमाई करते असं आपल्या माध्यमांचं म्हणणं आहे. या जाहिरातींच्या उत्पन्नामधला वाटा आपल्यालाही मिळावा अशी त्यांची रास्त अपेक्षा आहे.
मुळात कुठलीही माहिती लोकांनी शोधल्यावर ती उपलब्ध करून देणं आणि त्यासाठीच्या लिंक्स पुरवणं हेच ‘सर्च इंजिन’चं मुख्य काम असतं. अशा प्रत्येक लिंकसाठी गुगलला संबंधित पंपनीला किंवा माध्यमाला आर्थिक मोबदला द्यावा लागणार असेल तर कसं चालेल? पण याची दुसरी बाजू म्हणजे अशी परिस्थिती निर्माण होण्याला फेसबुक आणि गुगल यांच्यासारख्या कंपन्याच कारणीभूत नाहीत का? लोकांनी माहिती शोधल्यावर ती शोधून देणं आणि त्यासाठीच्या लिंक्स दाखवणं अशी सुरुवात करून या पंपन्या जणू मूळ मजकूर स्वतःच निर्माण केल्या असल्याच्या थाटात त्या लोकांना दाखवायला लागल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला. स्वाभाविकपणे लेखक, प्रकाशक, माध्यम कंपन्या यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये घट होत गेली आणि गुगल तसंच फेसबुक यांचं उत्पन्न वाढत गेलं. या कंपन्या नुसता मजकूर दाखवून थांबल्या नाहीत, तर त्या मजकुरावर जाहिराती दाखवणं, त्या जाहिराती बघून लोकांनी त्यावर क्लिक केल्यावर त्या लोकांची माहिती गोळा करून तीसुद्धा विकणं असं चक्र त्यातून सुरू झालं. म्हणजेच वर्तमानपत्रं किंवा मासिकं यांचा खप कमी होणं, त्यांना जाहिराती न मिळणं हा प्रश्न एकीकडे अधिकाधिक गंभीर होत असताना गुगल आणि फेसबुक मात्र यातून मिळणाऱया उत्पन्नाचे नवनवे विक्रम करत गेले! हे सगळं तर गुगलला अजिबात मान्य नाही. उलट आमच्यामुळे लोक लिंकवर क्लिक करून संबंधित मजकुराच्या वेब पेजपर्यंत जातात आणि म्हणून आम्हीच या कंपन्यांवर उपकार करतो असं गुगलचं म्हणणं आहे.
असाच काहीसा प्रकार युरोपीय संघाच्या बाबतीतही घडला आहे. तिथेही गुगलनं माध्यमांच्या मजकुराचा वापर नेमका कसा करावा याविषयी 2019 साली एक विधेयक तयार करण्यात आलं. अर्थात सगळ्याच युरोपीय देशांना हे मान्य होईल असं नाही. जर्मनीमध्ये अशी कडक कलमं घालण्याचा विचार सुरू आहे; पण फ्रान्सनं मात्र मूळ विधेयक कायदा म्हणून स्वीकारलं आहे. त्यामुळे गुगलला माध्यम कंपन्यांना आर्थिक मोबदला द्यावा लागतो. या सगळ्याच्या मुळाशी या कंपन्यांची अनिर्बंध मिजासखोरी आणि न संपणारी हाव या गोष्टी आहेत. गुगल बाल्यावस्थेत असताना ती मायक्रोसॉफ्टवर एकाधिकारशाही गाजवण्याच्या कारणावरून खूप टीका करत असे. मायक्रोसॉफ्टनं नेटस्केपसारख्या कंपन्यांना आपल्या दडपशाहीमुळे कसं संपवलं याच्या कहाण्या वर्णिल्या जात असत. त्यात तथ्य होतंच. ज्या माध्यमांचा वापर करून गुगल मोठी झाली त्याच माध्यमांच्या मुळाशी आता ती उठलेली आहे. हे फक्त गुगल/फेसबुक श्रीमंत होतात आणि कुठली माध्यम कंपनी अडचणीत येते एवढय़ापुरतं मर्यादित नाही. आधीच काही देशांमध्ये एकाधिकारशाही असताना, माध्यमं सत्ताधाऱ्यांच्या चरणी लोटांगण घालत असताना, खरीखुरी पत्रकारिता धोक्यात आलेली असताना गुगल आणि फेसबुक यांनी दुसरीकडून दिलेले टोले उरल्यासुरल्या कणाधारी पत्रकारांना आणि माध्यमांना देशोधडीला लावण्याच्या मार्गावर नेत आहेत. गुगल आणि फेसबुक दाखवतील त्याच बातम्या खऱ्या असं ‘व्हॉट्सअॅप विद्यापीठा’च्या धर्तीवर व्हायला लागलं तर दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या, एकांगी लिखाण, सखोलतेचा आणि विचारांचा अभाव असलेला मजकूर यांचं नुसतं थैमान सुरू होईल. या कंपन्यांना आपल्या दावणीला कसं बांधायचं हे या देशांमधल्या नेत्यांना पुरतं उमगलेलं आहे आणि त्याचे परिणाम आपण बघत आहोतच.
(लेखक माहिती तंत्रज्ञानाचे तज्ञ आहेत)
[email protected]
