>> भावेश ब्राह्मणकर, [email protected]
अंदमान बेटावरील प्रस्तावित विकास प्रकल्पावरून बराच वाद सुरू आहे. हा प्रकल्प सुरक्षा, प्रगती आणि सामरिकदृष्टय़ा भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र पर्यावरणाच्या होणाऱया अतोनात हानीचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
’ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प’ हा अंदमान बेटांवरील प्रस्तावित सर्वात मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. अंदमान व निकोबार हा द्वीपसमूह आहे आणि त्या ठिकाणी सुमारे 72 हजार कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार हा महापायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. ग्रेट निकोबार बेटाच्या सुमारे 166 चौरस किलोमीटर (जवळपास 16,610 हेक्टर) क्षेत्रावर हा प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. हा प्रकल्प ‘अंदमान आणि निकोबार आयलंड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’द्वारे राबविण्यात येत आहे. पुढील 30 वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या विकास प्रकल्पात प्रामुख्याने चार घटकांचा समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल – या प्रकल्पात बेटावरील गॅलाथिया खाडी येथे मोठे बंदर विकसित केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात त्याची क्षमता 4 दशलक्ष टन (टीईयू) असेल. अंतिम टप्प्यात हीच क्षमता 16 दशलक्ष टीईयूपर्यंत जाणार आहे. या टर्मिनलमुळे सिंगापूर आणि कोलंबोसारख्या विदेशी बंदरांवर असलेले भारताचे अवलंबित्व कमी होईल. तसेच जागतिक व्यापार मार्गांवर भारत महत्त्वाचे केंद्र म्हणून स्थापित होईल.
ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ – नागरी आणि लष्करी स्वरुपाच्या या विमानतळामुळे दळणवळण, पर्यटन आणि बेटांची सुरक्षा क्षमता वाढेल. टाऊनशिप आणि औद्योगिक क्षेत्र – येथील कर्मचारी आणि स्थलांतरित लोकसंख्या यांच्यासाठी नवीन ‘ग्रीनफिल्ड सिटी’ व औद्योगिक क्षेत्र उभारले जाईल. यात रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी पुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन आदी सुविधांचा समावेश असेल.
गॅस आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प – 450 मेगावॅट क्षमतेचा गॅस आणि सौर आधारित ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाईल. यामुळे हे बेट ऊर्जेसाठी स्वयंपूर्ण बनेल. ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पाचे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व मोठे आहे. मलक्का सामुद्रधुनी हा हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागराला जोडणारा महत्त्वाचा जलमार्ग आहे व निकोबार हे या सामुद्रधुनीच्या जवळ आहे. त्यामुळे या ठिकाणी लष्करी पायाभूत सुविधा जसे की, एअरफील्ड, जेट्टी, टेहेळणीची सुविधा निर्माण केल्यास भारताची सागरी सुरक्षा आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील नौदल क्षमता वाढेल. तसेच या प्रकल्पामुळे भारताला मोठा आर्थिक फायदाही होणार आहे. ट्रान्सशिपमेंट हबमुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत मध्यवर्ती स्थान मिळेल. तसेच स्थानिकांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान यामुळे मिळेल.
हा विकास प्रकल्प जगातील सर्वात जैवविविधता असलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्ती-प्रवण परिसरांपैकी एक असलेल्या बेटावर प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 10 लाख झाडे तोडली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होईल. तसेच बेटावरील गॅलाथिया खाडी परिसर हा रामसर पाणथळ क्षेत्र आहे. अंदमान व निकोबार बेटांवर शोम्पेन आणि निकोबारीस या आदिवासी जमाती राहतात. या स्थानिक आदिवासींचा नैसर्गिक अधिवास या प्रकल्पामुळे धोक्यात येऊ शकतो.
बेटांवरील शोम्पेन हा असुरक्षित आदिवासी समुदाय आहे. त्यांच्या निवासस्थानाच्या भागातच हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. शोम्पेन जमात ही पूर्णपणे जंगलांवर अवलंबून आहे. शिकार, वनोपज गोळा करणे आणि नैसर्गिक संसाधनांवर त्यांचे जीवन अवलंबून आहे. या विकास प्रकल्पासाठी होणारी मोठय़ा प्रमाणावर जंगलतोड आणि बेटावरील या जमातीची लोकसंख्या पाहता त्यांच्या उपजीविकेचे साधन धोक्यात येणार आहे. शोम्पेन आदिवासी बांधव हे बाहेरील जगाशी कमीत कमी संपर्क ठेवतात. या प्रकल्पामुळे त्यांचे आरोग्य, जीवनशैली आणि सांस्कृतिक ओळख सुरक्षित राहू शकणार नाही. तसेच या प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणात कामगार आणि तंत्रज्ञ हे बेटाबाहेरून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या स्थानिक आदिवासी जमातींना नवीन रोगांचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. विकास प्रकल्पामुळे वन आणि आदिवासी जमिनीचा वापर केल्यामुळे आदिवासींना विस्थापित व्हावे लागेल. जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसनामुळे त्यांच्या पारंपरिक भूमी अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे जसा आदिवासींचा प्रश्न आहे तसाच पर्यावरणाचाही आहे.
जगातील सर्वाधिक जैवविविधता ग्रेट निकोबार बेटावर आढळते. हा प्रदेश ‘युनेस्को बायोस्फीअर रिझर्व्ह’चा भाग आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 130 ते 160 चौरस किलोमीटर जंगलतोड प्रस्तावित आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने त्यास मंजुरी दिली आहे. येथील 10 लाखांहून अधिक झाडे तोडली जातील. यामुळे बेटाचे नैसर्गिक सौंदर्य, हवामान आणि जलस्रोत धोक्यात येतील. अनेक स्थानिक वनस्पती आणि प्राणी (उदा. निकोबार मेगापोड पक्षी, निकोबार लांब-शेपटीचे मकाक, जायंट लेदरबॅक कासव) यांचा अधिवास नष्ट होईल. गॅलाथिया खाडी येथे कंटेनर टर्मिनल बांधल्यास या भागातील नाजूक किनारी परिसंस्था आणि सागरी जीवनावर मोठा परिणाम होईल. ही खाडी ‘जायंट लेदरबॅक टर्टल’ या अत्यंत दुर्मिळ प्रजातीच्या कासवांच्या घरटय़ासाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहे. बंदरामुळे त्यांचे प्रजनन क्षेत्र नष्ट होईल. प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणात खारफुटीची झाडे तोडली जातील आणि हीच झाडे किनारी भागाचे संरक्षण करतात.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे अंदमान व निकोबार बेटे ही भूकंपाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील क्षेत्र-4 मध्ये येतात. भूस्खलन आणि त्सुनामी प्रवण भागात मोठे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याने भविष्यात मोठय़ा संकटाला निमंत्रण मिळू शकते, असे अभ्यासकांना वाटते. ‘ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प’ देशासाठी आर्थिक आणि सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा असला तरी तो अतिसंवेदनशील आदिवासी समुदायाचे अस्तित्व आणि जगातील महत्त्वपूर्ण जैवविविधता केंद्र असलेल्या परिसंस्थेचे अपरिमित नुकसान करू शकतो, अशी भीती पर्यावरणतज्ञांना आहे. त्यामुळे यासंदर्भात तज्ञांची विशेष समिती स्थापन करायला हवी. त्यांच्या अहवालानंतर योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा, असेही जाणकारांना वाटते आहे.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत)
