>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
माओवाद्यांचे नेमके सत्य काय आहे याचा शोध घेण्यासाठी आणि आपल्या पुस्तकांच्या कामासाठी आपण माओवाद्यांच्या संपर्कात होतो, अशी कबुली माओवादी समर्थक गौतम नवलखा यांच्यातर्फे 15 एप्रिलला न्यायालयात देण्यात आली. माओवादी संघटनांवर देशामध्ये अनेक वर्षांपासून बंदी घातली आहे. अशा बंदी घातलेल्या संघटनेशी कुठलाही हिंदुस्थानी संबंध ठेवू शकतो का? हे देशद्रोही कृत्य नाही का?
राज्यघटनेवर आधारित हिंदुस्थानी लोकशाही पद्धत उद्ध्वस्त करून माओवाद आणणे हे माओवाद्यांचे लक्ष्य आहे. माओवाद ही राजकीय चळवळ नाही. कारण आपल्या व्यवस्थेमध्ये हिंसाचाराला स्थान नाही. परंतु माओवादी समर्थक शहरी बुद्धिजीवींकडून हेतुपूर्वक त्यांचे समर्थन केले जाते व ग्रीन हंट ऑपरेशन थांबवून वाटाघाटी करा, असे सांगितले जाते.
बुद्धिजीवी दबाव गटाचे काम करतात. वृत्तपत्रे, सामाजिक संस्था, विश्वविद्यालये यांचा उपयोग करून समाजात वैचारिक भ्रम पसरवणारेच हे विचारवंत निरपराध आदिवासींच्या हत्याकांडाला जबाबदार आहेत. समाज त्यांना मोठे लेखक, पत्रकार, विचारवंत म्हणून आदर देतो, पण हे मानवतावादी देशाचे प्रचंड नुकसान करीत आहेत. माओवाद्यांकडून मरणाऱया निर्दोष नागरिकांबद्दल ते कधीच बोलत नाहीत. यांच्यामागे पाकिस्तान, चीन आणि अनेक हिंदुस्थानविरोधी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत. सारांश माओवाद्यांच्या क्रौर्याला प्रोत्साहन देण्याचेच काम हे बुद्धिवंत करतात! पुन्हा या बुद्धिवंतांची मुले मात्र माओवादाच्या लढाईत सामील होत नाहीत. ती बहुधा अमेरिका किंवा परदेशात शिकत असतात किंवा नोकरी करीत असतात.
दुर्गम भागात चालू असलेल्या माओवाद्यांच्या कुटील कारस्थानांना वैचारिक बैठक देण्याचे काम शहरी भागातील बुद्धिजीवींनी केले, हाच तो शहरी माओवाद. समाजातील बुद्धिवादी लोकांकडून विविध अद्ययावत साधनांचा वापर माओवादी विचारांच्या प्रसारासाठी करून घेतला जात आहे. सोशल माध्यमांवर ‘मीटू अर्बनमाओ’सारखे हॅश टॅगचे ट्रेण्डस् यासाठी चालवले जात आहेत. माओवादाच्या समर्थनार्थ विविध पोस्ट लिहिल्या जातात. या साऱयाचा समाजावर, विशेषतः तरुणांवर काही वेळा प्रभाव पडतो. अनेकदा हे ट्रेण्डस् जाणीवपूर्वक चालवले गेले आहेत. काहीजण जाणीवपूर्वक तर काहीजण नकळत हे ट्रेण्डस् फॉलो करतात. माओवाद्यांकडून दलितांचा गैरवापर करून घेतला जात आहे.’’
साधारणतः 2001 पासून माओवादी गटांनी शहरांत हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. माओवादी नेते कोबाद घँडी यांच्या व्यापक सहभागातून एक ‘अर्बन पर्स्पेक्टिव्ह’ या शीर्षकाचा दस्तावेजही याच काळात तयार झाला. ग्रामीण भागातून होणाऱया सशस्त्र लढय़ाला शहरी भागातून पाठबळ पुरविण्याचे काम करायचे, ही रणनीतीही उघडपणे मांडण्यात आली आहे. आदिवासी इलाख्यांतून जो सशस्त्र लढा चालवायचा त्यासाठी मनुष्यबळ, सामग्री, गुप्त कारवायांसाठी आश्रयस्थाने, चकमकींमधून जखमी होणाऱयांसाठी उपचार व्यवस्था आदी सर्व पुरविण्याचे कामही नागरी माओवादी गटांकडे सुनियोजित पद्धतीने दिले जाते. शहरांमधून जी कामे पार पाडायची त्यांच्या यादीत अधिकृतपणे ‘शत्रू संघटनांमधून शिरकाव करणे’ या कामाचाही समावेश आहे. माओवाद्यांचे शहरी समर्थक सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर करताना दिसतात. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात ज्या पाच नेत्या-कार्यकर्त्यांना अटक झाली त्याचा निषेध करणारी ट्विटस् अमेरिका, स्पेन, केनया, इंडोनेशिया, जर्मनी, नॉर्वे आदी देशांतून केली गेली. हे वास्तव लक्षात घेतले तर या नागरी माओवाद्यांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे किती घट्ट आहे ते सहज लक्षात येते.
खूप आधीपासून माओवाद्यांनी शहरी भागात आपली पाळेमुळे प्रयत्नपूर्वक रुजवली आहेत. शहरी माओवादी गटातील काही म्होरक्यांना आता अटक झाली आहे. त्यामुळे समाजाला लागलेली ही कीड संपेल अशा भ्रमात कुणीच राहू नये. कारण ही पाच-सहा मंडळी म्हणजे हिमनगांची टोके आहेत. अजूनही प्रकाशात न आलेले, तपास यंत्रणेच्या कक्षेत न आलेले असंख्य शहरी माओवादी आपल्या आसपास वावरत असतील. त्यांच्या मुसक्या कधी आवळल्या जाणार? या शहरी माओवाद्यांची पाळेमुळे खणून काढली पाहिजे. पोलिसांनी या कामाला सुरुवात केली असली तरी त्याचा शेवट सहजसाध्य नाही. त्यासाठी सगळय़ा राजकीय पक्षांना कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
वरवरा रावसारखे शहरी समर्थक नक्षल्यांना लढवत ठेवतात. ते स्वतः कलाकार, लेखक, एनजीओ कार्यकर्ते, वकील आणि बुद्धिवंत असल्यामुळे ध्येयसमर्पित सदस्यांना सक्रिय ठेवणे, मीडियाला व न्यायव्यवस्थेला आपल्या बाजूला वळवून ठेवणे, माओवादी ध्येयाला आम जनतेचे समर्थन मिळविणे आणि सदस्यांना शस्त्रास्त्रs व पैसा यांचा अव्याहत पुरवठा कायम ठेवणे या त्यांच्या मूळ कार्याला झाकून ठेवणे त्यांना सोपे जाते. त्यांची विचारसरणी जगात संदर्भहीन झाली असली तरी इथे हिंदुस्थानात मात्र डाव्या अतिरेक्यांच्या रूपात ती आजही जिवंत आहे.
माओवाद्यांच्या तुलनेत शासन यंत्रणेजवळ ‘शस्त्रबळ’ जास्त आहे. असे असतानाही माओवादी समस्या मात्र संपत नाही. प्रश्नाचे उत्तर शोधले तर लक्षात येते की, संख्येने कमी असले तरी माओवादी सैनिक हे ध्येयाने प्रेरित आहेत. सरकारी, सुरक्षा किंवा प्रशासकीय यंत्रणा नाहीत.
माओग्रस्त भागात सामाजिक सलोखा, राष्ट्रीय ऐक्याची भावना रुजविणाऱया उपक्रमांची गरज आहे. सरकार किंवा यंत्रणेला एखाद्याचा विरोध असेल तर तो कायद्याने आणि घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच होणे गरजेचे आहे, परंतु ‘क्रांती’च्या नावाखाली हिंसा करणे, हे सुरक्षेच्या दृष्टीने तितकेच घातक. अशा या आपल्या लेखणीतून हिंसेची बिजे पेरणाऱया तथाकथित विचारवंतांना धडा शिकवणे गरजेचे आहेच.
