लेख – बिहारच्या राजकारणाला ‘लिट्टीचोखा’चा ठसका!

881

>> नीलेश कुलकर्णी

बिहारची विधानसभा निवडणूक ही राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. नितीशकुमारांच्या राजवटीला जनता कंटाळल्याचे चित्र असले तरी भाजपच्या साथीने नितीशबाबू पुन्हा सिंहासन काबीज करतात, भाजप नेहमीप्रमाणे दगाबाजीचे राजकारण करून एकटय़ाने सत्तेचा सोपान चढण्याचा प्रयत्न करते की या दुहीचा फायदा लालू यादवांना मिळतो याची उत्तरे भविष्याच्या गर्भात दडली आहेत. मात्र तूर्त तरी दिल्लीत पंतप्रधानांनी स्वाद घेतलेल्या ‘लिट्टीचोखा’चा ‘ठसका’ विरोधकांना जरा जास्तच लागला आहे हे नक्की!

दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत दणकून पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर भाजपसाठी बिहारचा पेपर तसा अवघडच आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासोबत सुशासनाचे फुगे कितीही फुगवले तरी ते फुटल्यानंतर बाहेर पडणारी आकडेवारी चक्रावून टाकणारी असेल असे म्हटले जात आहे. बहुधा त्यामुळेच बिहारी जनतेला चुचकारण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी राजघाटावर सुरू असलेल्या ‘हुनर हाट’ला अचानक भेट दिली आणि बिहारी लोकांचा आवडता खाद्यपदार्थ असलेल्या ‘लिट्टीचोखा’चा स्वाद घेतला. कुणी काय खावे काय खाऊ नये हा प्रत्येकाचा व्यक्तिगत प्रश्न, पण पंतप्रधानांचे ‘टायमिंग’ पाहून विरोधकांना मात्र पंतप्रधानांचा हा लिट्टीचोखा काही पचनी पडायला तयार नाही. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे काय झाले, ‘आयुष्मान भारत’अंतर्गत विशेष मदतीच्या आश्वासनाचे काय झाले, कोसीच्या पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काय झाले असे शाब्दिक भडिमार करून राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी व तेजप्रताप तसेच एकेकाळी एनडीएचा घटक असलेल्या लोकशाही समाजवादी पार्टीचे उपेंद्र कुशवाह आणि माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांनी पंतप्रधानांना हैराण केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून राजघाटावर लिट्टीचोखा खाल्ल्याची बातमी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ बनली. पंतप्रधानांनी सुरक्षेचे कडे बाजूला ठेवून सामान्य लोकांशी संवाद वगैरे साधला हे कौतुकास्पद असले तरी हे सगळे बिहारची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून होते हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही. बिहारचा विचार केला तर या राज्याने 15 वर्षे लालूंचे अपहरणराज जंगलराज अनुभवले. त्यानंतर ‘सुशासनबाबू’ म्हणून मिरविणाऱया नितीशबाबूंसोबत भाजपने आघाडी सरकार चालवले. त्यामुळे तरी बिहारचा कोणता विकास झाला आहे? वीज वापराच्या बाबतीत बिहार देशात सर्वात शेवटी तर शिक्षणाबाबत शेवटून दुसरा आहे. 2005 चा बिहार आणि 2020 चा बिहार असा तुलनात्मक गोषवारा जनतेपुढे आणून ‘बात बिहार की’ हे अभियान सुरू करून रणनीतीकार म्हटले जाणाऱया प्रशांत किशोर यांनी भाजप आणि नितीशकुमारांपुढे नवेच संकट उभे केले आहे. मागासलेपणा आणि गुंडगिरीचे आरोप करून लालूंचे वस्त्र्ाहरण या दोघांनीही वेळोवेळी केले, मात्र जेडीयू आणि भाजपच्या संयुक्त सरकारमध्येही बिहारचे प्राक्तन काही बदलले नाही आणि हे वास्तव आकडेवारीनिशी जनतेपुढे आणण्याची प्रशांत किशोर यांची संकल्पना आहे. त्यामुळे किशोर यांच्या रूपाने ‘दोघांत तिसरा’ असा पर्याय बिहारच्या राजकारणात तयार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पंतप्रधानांनी लिट्टीचोखाचा स्वाद घेतला त्याचा आनंदच आहे, पण त्यांनी बिहारच्या विकासाचा थोडाफार विचार निवडणुकीपूर्वी केला असता तर बरे झाले असते अशी टीका आता विरोधक करत आहेत. एकंदरीत लिट्टीचोखाच्या मसाल्याने बिहारच्या निवडणुकीला आतापासूनच ‘खमंग फोडणी’ दिली आहे हे खरे.

सभापतींचा ‘अतिउत्साह’
लोकसभा सभापतीपदाची माळ अनपेक्षितपणे गळ्यात पडल्यापासून ओम् बिर्ला यांची गाडी सुसाट धावत आहे. लोकसभेचे कामकाज रात्री साडेबारापर्यंत चालवणे. सकाळी कोटा (सभापतींचा मतदारसंघ) येथील कार्यक्रम गाठण्यासाठी पहाटेच संसद भवनात श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रम घेणे अशा अनेक प्रयोगांमुळे सभापतींबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया संसदेच्या वर्तुळात ऐकायला मिळतात. सभापती सर्व सदस्यांना बोलण्याची संधी देतात हीच काय ती जमेची बाब, मात्र आता सभापती चर्चेत आले आहेत ते त्यांनी नेहमीप्रमाणे दाखविलेल्या अतिउत्साहामुळे. वास्तविक ‘एनआरसी’ आणि ‘सीएए’वरून देशभरात हलकल्लोळ माजला आहे, आंदोलने झाली. अजूनही आंदोलनांची धग कायम आहे. तिकडे युरोपियन युनियनने नसता चोंबडेपणा करून ‘सीएए’वरून चिंता वगैरे व्यक्त केली. युरोपियन युनियनची ही कृती संतापजनक असली तरी त्याविरोधात लगेचच लोकसभेत ठराव आणता येत नाही. मात्र, ओम् बिर्लानी तातडीने अधिकाऱयांना बोलावून निषेधाचे एक फर्मास निवेदन तयार करण्यास सांगितले. त्यावर लोकसभा सचिव असलेल्या महिला अधिकाऱयांनी मोठय़ा नम्रपणे सांगितले की, ‘महोदय, यह बात हमारे विदेश नीती से जुडी हुई है सो इस बारे में विदेश मंत्रालय से पुछे बिना कुछ करना ठीक नही रहेगा’ असे समजावल्यावरही सभापती महोदय ऐकायलाच तयार नव्हते. त्यांना युरोपियन युनियनला धडाच शिकवायचा होता. अखेर परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘आप सिर्फ प्रेस नोट निकाल सकते है, हाऊस में निवेदन नहीं दे सकते’ असा सल्ला दिल्यानंतर सभापतींना नेमके प्रकरण लक्षात आले. युरोपियन युनियनने बोंब मारल्यानंतर हे प्रकरण जागतिक पातळीवर गेले आणि देशाच्या नसले तरी मोदी-शहा यांच्या इमेजबिल्डिंगसाठी ते फायद्याचे आहे हे ‘गणित’ उशिरा लक्षात आल्यानंतर सभापती महोदयांनी आपल्या अतिउत्साहाला थोडी वेसण घातली!

बळीचा बकरा कोण?
दिल्ली निवडणुकीतील भाजपच्या पराभवाचे कवित्व अजून सुरूच आहे. या दारुण पराभवाची जबाबदारी थेट पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांवर तर ढकलता येणार नाही (भाजपाच्या काही जणांची तशी इच्छा असली तरी) त्यामुळे या पराभवासाठी ‘बळीचा बकरा’ शोधण्याची मोहीम जोरात सुरू आहे. त्यात प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी आणि खासदार प्रवेश वर्मा हे दोन नेते पक्षनेतृत्वाच्या गळाला लागले आहेत. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे दिल्लीतील निवडणुकीचे वातावरण गढूळ झाले आणि त्याचा फटका भाजपला बसला. त्यामुळे प्रवेश वर्मांना बळी चढविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र वर्मा हे जाटांचे नेते मानले जातात. ही ‘व्होट बँक’ हातून निसटण्याची भीती असल्यामुळे वर्मांवरची टांगती तलवार तशीच ठेवून भाजपने आपला मोर्चा मनोज तिवारींकडे वळविला. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून अपयशाची नैतिक जबाबदारी तिवारींचीच असली तरी त्यामागेही रोचक आणि रंजक कहाणी आहे. निवडणूक दिल्लीची असली तरी या प्रदेशाध्यक्ष तिवारींना त्यात कवडीचेही महत्त्व नव्हते. ही निवडणूक केवळ अमित शहा व संघटनमंत्री बी. एल. संतोष यांनीच एकहाती लढवली. तिवारींना उमेदवार निवडीमध्ये कोणतेही स्थान नव्हते. इतकेच नव्हे तर ‘मै प्रदेशाध्यक्ष हूं. मेरे इज्जत का सवाल है. कम से कम मेरे एक बंदे विपिन बिहारी को पटपडगंज से मनीष सिसोदिया के खिलाफ तिकीट दे दो’ हे तिवारींचे आर्जवही भाजपश्रेष्ठाRनी यमुनेच्या प्रवाहात फेकून दिले. त्यामुळे हे तिवारी इतके उद्विग्न झाले की त्यांना भाजप उमेदवाराच्या फॉर्म ‘ए’ आणि ‘बी’वर सही करण्यासाठी भाजप कार्यालयात या असा निरोप आल्यानंतर ‘अगर मेरी कुछ चलती ही नही है तो साईन भी आप बी. एल. संतोष से करवाना’ असे म्हणत तिवारींनी त्रागा काढला होता. मनोज तिवारींना पुन्हा भोजपुरी गाण्याबजाण्याचा कसून सराव करावा लागेल असेच दिसत आहे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या