>> अॅड. प्रदीप उमप
सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना फाशी देण्याच्या पद्धतीत बदल न करण्याच्या भूमिकेवरून केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या कैद्यांसाठी लिथल इंजेक्शनच्या पर्यायाचा वापर करावा, अशी मागणी एका याचिकेतून करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या मते, फाशीची शिक्षा क्रौर्य, अमानवी आणि दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्याच वेळी लिथल इंजेक्शनचा वापर हा मानवतेला पूरक आणि कमी त्रासदायक आहे. अशा वेळी कैद्यांना फाशी हवी की इंजेक्शन याचा पर्याय सरकारने ठेवायला हवा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. जगातील अनेक देशांनी फाशीला पूर्णविराम दिला आहे. भारतातूनही फाशी हद्दपार होईल?
अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयात मृत्युदंडाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली जाते, या विषयावर मोठी चर्चा रंगली. याचे कारण यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली एक जनहित याचिका. या याचिकेत असा मुद्दा मांडण्यात आला आहे की, मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या गुन्हेगारांना फाशी देण्याऐवजी लिथल इंजेशन दिले जावे, जेणेकरून मृत्यूच्या वेळी त्यांच्या वेदना कमी होतील. वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी 2017 मध्ये यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, फाशीच्या प्रक्रियेत मृत्यू होण्यासाठी 30 ते 40 मिनिटे लागत असून ते अत्यंत वेदनादायी असतात. त्याऐवजी इंजेक्शन दिल्यास मृत्यू तत्काळ होतो आणि यातनाही कमी होतात.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सरकारच्या मते, इंजेक्शनचा पर्याय व्यवहार्य नाही. तथापि, या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकार या संवेदनशील विषयावर बदलासाठी तयार नसल्याबाबत ताशेरेही ओढले आहेत. न्यायालयीन चर्चेच्या पलीकडे हा प्रश्न आता केवळ कायदेशीर न राहता नैतिक आणि मानवी संवेदनशीलतेचा झाला आहे.
अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार 2024 मध्ये भारतातील कनिष्ठ न्यायालयांनी एकूण 139 जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली असून ती मागील वर्षाच्या तुलनेत 14 टक्क्यांनी अधिक आहे, पण यातील बहुसंख्य आरोपी गरीब, सामाजिकदृष्टय़ा मागास किंवा अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. सर्वात धक्कादायक म्हणजे मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक कैदी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा अल्पसंख्याक घटकांतील आहेत. या असमानतेमुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो, असे काहींचे म्हणणे आहे. यामागचे कारण कायदा सर्वांसाठी समान असावा अशी संविधानाची अपेक्षा आहे, पण वास्तवात सामाजिक आणि आर्थिक दर्जानुसार न्यायाचा तराजू हलताना दिसतो अशी टीका केली जाते.
भारतामध्ये मृत्युदंड ठोठावलेल्या अनेक कैद्यांना फाशीच्या शिक्षेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. ही केवळ शिक्षा नाही, तर मानसिक छळ आहे असे मानवाधिकारवाद्यांचे म्हणणे आहे. आजघडीला देशातील 56 टक्क्यांहून अधिक कैदी पाच वर्षांहून अधिक काळ फाशीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या काळात त्यांचे मनोबल खचते, कुटुंब उद्ध्वस्त होते आणि कायदा त्यांच्यावर मरण्यापूर्वीच मरण्याची वेळ आणतो. न्याय हा केवळ प्रतिशोधासाठी नसावा. न्यायाचे उद्दिष्ट समाजात सुधारणा आणि पुनर्निर्मिती असावे. मृत्युदंड दिल्यास गुन्हेगाराला सुधारणेची कोणतीही संधी दिली जात नाही, असे मत यासंदर्भात मांडले जाते.
केंद्र सरकारने अलीकडे न्यायव्यवस्थेत काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार दया याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी 18 महिन्यांची मर्यादा ठेवली आहे, जेणेकरून कैदी अनिश्चित काळ प्रतीक्षेत राहू नयेत. हा एक सकारात्मक बदल आहे, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार येत्या काळात फाशीच्या शिक्षेबाबत सरकार बदलांची भूमिका घेणार का, हे पाहावे लागेल. जगातील बहुसंख्य लोकशाही राष्ट्रांनी मृत्युदंड रद्द केला असून तेथे गुन्हेगारीत वाढ झालेली नाही. उलट, शिक्षण, पुनर्वसन आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणांमुळे गुन्हे कमी झाले आहेत. त्यामुळे मृत्युदंड रद्द करणे म्हणजे गुह्यांना प्रोत्साहन देणे नाही; तर मानवी मूल्यांची प्रतिष्ठा जपणे आहे, असे ‘फाशीची शिक्षा नको’ असे म्हणणाऱया वर्गाचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भातील दोन मतप्रवाहांचा विचार पाहता, फाशीची शिक्षा असावी की नसावी याबाबत एकदाच व्यापक मंथन होण्याची गरज आहे हे निश्चित. पण लिथल इंजेक्शनचा जो पर्याय सध्या पुढे आला आहे तोही वेदनादायी नाही असे मानण्याचे कारण नाही. वैद्यकीय तज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर या प्रक्रियेमध्ये सदर व्यक्ती पूर्णपणे बेशुद्ध झाली नाही, तर तिला प्रचंड वेदना होऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये असे दिसूनही आले आहे. तसेच लिथल इंजेक्शन हे वेदनारहित नसतेच. ज्या अमेरिकेत त्याचा वापर केला जातो तेथील संविधानानुसारही कैद्याला वेदनारहित मृत्यूची हमी दिलेली नाही. त्यामुळे भारत सरकारचे म्हणणे आहे की, फाशीच्या पर्यायाचा विचार करता येईल, पण सध्या लिथल इंजेक्शनसारख्या तांत्रिकदृष्टय़ा गुंतागुंतीच्या आणि महागडय़ा प्रक्रियेचा अवलंब करणे व्यवहार्य नाही. म्हणूनच भारतात सध्या फाशी हीच मृत्युदंडाची एकमेव कायदेशीर पद्धत कायम ठेवण्यात आली आहे.
– भारतात मृत्युदंडाची शिक्षा अस्तित्वात असली तरी त्याचा वापर अत्यंत मर्यादित आहे. शेवटची चर्चित फाशी 2020 मध्ये निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींना देण्यात आली होती, पण भारतात मृत्युदंड हा प्रत्यक्ष न्यायापेक्षा प्रतीकात्मक अधिक झाला असून कायदे किती कठोर आहेत हे दाखविण्यासाठी ही शिक्षा दिली जाते अशी टीका होते. वास्तविक, कोणत्याही कायद्यामागचा हेतूच मुळात तो असतो. कठोर शिक्षा दिल्यास समाजात भय निर्माण होते आणि गुन्हे कमी होतात, पण भारतात याबाबत उलट चित्र दिसते. मृत्युदंडाच्या शिक्षा ठोठावण्यात येऊनही हत्या आणि बलात्काराच्या गुह्यांत घट झाली नाही. हाच धागा पकडून फाशी किंवा मृत्युदंड हा गुह्यांना आळा घालण्यास प्रभावी नाही अशी मांडणी केली जाते, पण या शिक्षेचा प्रभाव समाजावर न पडण्याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे शिक्षा ठोठावल्यानंतर तत्काळ त्याची अमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे बलात्कार, दहशतवादी हल्ला यांसारखे विषय जेव्हा ज्वलंत ठरलेले असतात तेव्हा लोकांचा कायद्यांकडून भ्रमनिरास होतो. अशा घटनांमुळे फाशीच्या शिक्षेचे गांभीर्य कमी होत गेले आहे.
( लेखक कायदे अभ्यासक आहेत.)
