दुष्काळ निर्मूलनाची गुरुकिल्ली

>> प्रा. एच. एम. देसरडा

या राज्यातील दुष्काळ निर्मूलनाचा ठोस पृती कार्यक्रम आखताना राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळ निर्मूलनाचा मास्टर प्लॅन तयार करून राज्यातील 60 हजार लघु पाणलोट क्षेत्रे ज्यामध्ये मोडतात ती दीड हजार मोठी पाणलोट क्षेत्रे आधारभूत मानायला हवे. आजवर स्वतंत्र आणि केवळ जलसंवर्धन-मृदसंधारण या दृष्टिकोनातूनच पाणलोट क्षेत्र विकासाचा विचार केला गेला. मुळात तो शास्त्र्ाशुद्ध नाही. त्यामुळे आज एपूणच सिंचनाची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. त्याऐवजी ‘माथा ते पायथा’ हे तत्त्व अवलंबून पाणलोट क्षेत्र विकासाची सांगड मनरेगा तसेच राज्याच्या रोजगार हमी योजनेशी घातली जावी आणि कायमस्वरूपी प्रकल्पनिर्मितीसाठी श्रमशक्तीचा प्रभावीपणे वापर करावा. हीच दुष्काळ निर्मूलनाची गुरुकिल्ली ठरू शकेल.

गोखले अर्थशास्त्र्ा संस्था, महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळ, सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महाराष्ट्रातील दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेती अरिष्ट’ समस्येवर पुणे येथे एक राज्यस्तरीय बैठक गोखले संस्थेत मागील महिन्यात झाली. या बैठकीत राज्याच्या 20 जिह्यांतील 120 अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी, आदिवासी व अन्य शेतकरी-शेतमजूर यांचा समावेश होता. तब्बल पाच तास चाललेल्या या चर्चेत चाळीसहून अधिक लोकांनी आपली मते मांडली, टिपणं सादर केली. कष्टकरी रयतेच्या जगण्यामरण्याच्या समस्येवर गंभीर विचारमंथन हे या बैठकीचे वैशिष्टय़ं होते.

यंदाची मोठय़ा प्रमाणातील पीकबुडी, पाणीटंचाई, वैरणीची कमतरता, चरितार्थासाठी रोजगाराचा यक्षप्रश्न, शेतकरी-शेतमजुरांच्या मुलामुलींचे शिक्षण, आरोग्याची समस्या यावर तपशिलाने मांडणी झाली. मुख्यतः शेती, पाणी, पर्यावरण, रोजगार प्रश्नांवर अभ्यास, संशोधन व प्रत्यक्ष काम करणाऱया राज्यातील प्रमुख व्यक्तींसह जमिनीवर राबणारे शेतकरी-शेतमजुरांनी तसेच माजी आमदार, अन्य लोकप्रतिनिधी व माजी मुख्यमंत्र्यांनी ही चर्चा लक्ष देऊन ऐकली हे विशेष.

अवर्षण व दुष्काळ या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. पाऊस हुलकावणी देतो, दगा नक्कीच देत नाही. हे खरे आहे की, यंदाचा पाऊस राज्यस्तरावर दीर्घकालीन सरासरीच्या 77 टक्के होता. त्यातही मराठवाडा विभागातील तूट 35 टक्के आहे. मात्र सोबतच हे लक्षात घ्यावयास हवे की, राज्यातील एपूण 358 तालुक्यांपैकी 25 तालुक्यांत 300 मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडला. एकतर 300 मि.मी. पर्जन्याचा अर्थ होतो जमिनीवर दर हेक्टरी 30 लाख लिटर पाणी. मुख्यत्वे राज्यातील 200पेक्षा अधिक तालुक्यांत 500 मि.मी.पेक्षा अधिक म्हणजे दर हेक्टरी 50 लाख लिटर पाणी महाराष्ट्राच्या मोठय़ा क्षेत्रात पर्जन्याद्वारे उपलब्ध झाले. आजमितीला सरासरीने (महानगरे सोडता) एक हेक्टर क्षेत्रामागे जास्तीत जास्त 3 लोकांना पिण्यासाठी पाणी व अन्न पुरवायचे आहे. तात्पर्य, माणसी किमान 10 लाख लिटर व हेक्टरी 30 लाख लिटर पाणी महाराष्ट्रातील 90 टक्के तालुक्यांत यंदाच्या कमी पावसाच्या वर्षातदेखील प्राप्त झाले. हे तथ्य व त्यांच्या मूळ स्थानी साठवणीची पथ्ये हा लोकाभिमुख जलनियोजनाचा पाया असावयास हवा.

जलसाक्षरतेचा अभाव नि सर्वत्र बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारामुळे जलसंसाधनांचा शाश्वत विकास होऊ शकला नाही. या मूळ व मुख्य बाबीला आजवरच्या जलनियोजन व धोरणात अव्हेरले गेले हे ढळढळीत वास्तव आहे. याचा अर्थ हा आहे की, पडणाऱया पर्जन्याचे निसर्गसुलभ पद्धतीने नीट साठवण व योग्य प्रकारे वाटप, विनियोग केल्यास राज्यात प्रत्येक खेडे व शहराला पिण्याचे पाणी हमखास स्थानिक स्रोतांद्वारे पुरवले जाऊ शकते, एवढेच नव्हे तर एका पिकाची हमी नक्कीच देता येते यात तिळमात्र शंका नसावी.

अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग असला तरी दुष्काळाचे कारण आजवरच्या पाणी नियोजन व एकंदर विकासविषयक धोरणांची दिवाळखोरी हे आहे. खरं तर हवामान बदलाचे (क्लायमेट चेंज) वास्तव आणि अनियमित पाऊस, महापूर, चक्रीवादळ यांसारख्या वाढत्या घटना यांचा नीट विचार केल्याखेरीज वारंवार ओढवणाऱया जलसंकटावर मात करता येणार नाही. आजी-माजी सरकारांनी या मूलभूत बाबींचा साकल्याने विचार केला नाही. त्यामुळे हे संकट गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे.

1972च्या दुष्काळाच्या वेळी भूगर्भात पाणी होते व समाजात सहबंध, संवेदना व माणुसकी होती. गत 45 वर्षांत आपण ती संपवली. म्हणूनच आज पेयजल संकट गंभीर झाले आहे. शेजारधर्माचाही विसर पडला आहे. भूतदया व भुकेलेल्याला अन्नपाणी, मुक्या प्राण्याला चारापाणी याची सोय आधी परस्पर सहकार्याने केली जात असे. आज हा बंधुभाव इतिहासजमा झाला आहे. त्यामुळे भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करणे सरकार व समाजाला अशक्य झाले आहे. गावसमाज मोडल्याने, गावातून होत असलेल्या मोठय़ा स्थलांतराने ही वेळ आली आहे. एक मोठा जनसमूह परागंदा, लाचार व पंगू बनल्याचे हे दृश्य भयावह आहे.

एकीकडे सरकार दुष्काळ निवारणाच्या नावाने अब्जावधी रुपये खर्च करत आहे, तर दुसरीकडे लक्षावधी लोक उपाशीपोटी झोपत आहेत. खरे तर महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून पेयजल, स्sिंाचन सुविधा, टंचाई निवारण, आपत्ती साह्य रोजगार व अन्य अनुषंगिक बाबींवर आजच्या किमतीने रुपये पाच लाख कोटींहून अधिक रक्कम शासकीय तिजोरीतून खर्च केली आहे. मात्र ‘भल्यामोठय़ा रकमेची तरतूद’ नि ‘उपलब्धी मात्र अत्यल्प’ अशी शासकीय योजना, तरतुदी व धोरणांची विदारक अवस्था आहे. अन्यथा उणेपुरे चार हजार पाटबंधारे प्रकल्प (देशातील सर्वाधिक) बांधून पूर्ण (?) केल्यानंतरही साध्या पेयजलाची राज्यभर एवढी कमतरता राहणे हा एक अजब प्रकार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना ‘सिंचना’चे हे गौडबंगाल चांगले ठाऊक असल्यामुळे त्यांनी नवा मार्ग चोखाळलाः जलयुक्त शिवार योजनेचा! प्रत्येक सत्ताधाऱयाला आपल्या चेल्याचपाटय़ांना रसद पुरवावी लागते. त्या अंदर की बातनुसार ‘जलयुक्त’ची ठेकेदारी आणि नदीनाला खोलीकरण-रुंदीकरण-विस्तारीकरणाची नवी अफलातून योजना व आकर्षक घोषणा याचा जयघोष चालू आहे आणि नेमका याच बाबीचा दंभस्पह्ट निसर्गाने केला आहे. मान्सूनने हात आखडून सरकारच्या वल्गना पह्ल ठरविल्या. पुठे गेले 16 हजार गावांतील जलयुक्तचे यशस्वी काम? का जाहीर करावी लागली राज्य सरकारला तब्बल 20 हजार महसुली गावांत अवर्षणबाधित आणि प्रभावित स्थिती? या सर्व राजकीय कलगीतुऱयात खरीप हातचे गेले, रब्बीची तर पेरणीच नाही! गावोगावी लोक कमालीचे हताश, हवालदिल झाले असून त्यांना कोणी वाली राहिलेला नाही.

आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करण्यासाठी राज्य सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा, समाजातील जाणकार मंडळींनी पुढाकार घेणे ही काळाची गरज आहे. तोच खरा राष्ट्रधर्म आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाई व दिवसेंदिवस उग्र होत असलेल्या शेती अरिष्टाचा इशारा आता तरी समजून घ्यायला हवा. 28 लाख कोटी रुपये महसुली उत्पन्न असलेल्या महाराष्ट्राला या परिस्थितीवर मात करणे शक्य आहे. फक्त त्यासाठी गरज आहे राजकीय दृढ संकल्पाची.

गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत दुष्काळ निवारणासंदर्भात जी चर्चा झाली त्यात पुढील काही मागण्या आणि प्रस्ताव मांडण्यात आले.

– सर्वप्रथम क्षणाचाही विलंब न करता आजघडीला उपलब्ध असलेल्या सर्व भूपृष्ठांवरील जलसाठय़ांचे तसेच भूजलाचे म्हणजे सर्व पाण्याचे आरक्षण फक्त पिण्यासाठी राखून ठेवण्यात यावे.

– ऊस, केळी, शहरातील लॉन्स आदी अमाप पाणी फस्त करणाऱया पिकांचा पाणीपुरवठा सत्वर बंद करावा.

– शेतीत उभा असलेला सर्व ऊस जनावरांना चारा म्हणून घेण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून शेतकऱयाचे नुकसान टळेल व जनावरांच्या चाऱयाची सोय होईल. देशात वर्षभर पुरेल एवढी भरपूर साखर शिल्लक आहे.

– तमाम नवी-जुनी सर्व बांधकामे थांबवावीत; समारंभ, पंचतारांकित हॉटेल, जलतरंग, मद्यनिर्मितीला पाणी अजिबात देऊ नये. महानगरे व अन्य शहरांतील पाण्याच्या अनाठायी वापरावर निर्बंध घालण्यात यावे.

– खरीप पिकांचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात घटल्यामुळे व रब्बीचा पेरा नगण्य झाल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणाऱया पुटुंबांना किमान उत्पन्नाची सोय अत्यावश्यक आहे. राज्यभरात किमान दोन कोटी शेतकरी व शेतमजुरांना येते 7-8 महिने सार्वजनिक कामाची नितांत गरज आहे. केंद्राची ‘मनरेगा’ तसेच राज्याची ‘रोहयो’ या दोन्ही योजना राबवून 100 दिवसांपेक्षा अधिक मुदतीचे काम दिले जावे व शेतकरी-शेतमजुरांना रोजगार हमीची कामे अथवा रु. 500 निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.

– अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये बंधनकारक धान्य पुरवठय़ाची चोख व्यवस्था सर्व खेडेपाडे व शहरातील मोहल्ल्यात करण्यात यावी. शहरातील निम्म्या व ग्रामीण भागातील 75 टक्के लोकसंख्येला कायदेशीर अन्न हक्क आहे.

– शिक्षण व इतर सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांच्या मोफत राहण्याखाण्याची सोयिस्कर ठिकाणी व्यवस्था करावी. ऐपत नसलेल्यांची संपूर्ण ‘फी माफी’ करण्यात यावी. शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी साह्य करावे. शेतकरी शेतमजूर पुटुंबातील धडपडणाऱया विद्यार्थी-युवकांची पुचंबणा होणे राष्ट्रहिताचे नाही.

[email protected]
(लेखक नामवंत अर्थतज्ञ असून महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)