>> तुषार गायकवाड
26 जानेवारीला गावांमध्ये ग्रामसभा घ्यायच्या असतात. पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणं हा 73व्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश होता. बहुसंख्य ग्रामपंचायतींमध्ये महिला ग्रामसभा केवळ कागदावरच होतात किंवा औपचारिकता म्हणून घेतल्या जातात. स्त्री-पुरुषांच्या ग्रामसभेआधी महिला ग्रामसभा भरवाव्यात असं ग्रामपंचायत कायद्यात नमूद केलं आहे. पण तसं न झाल्यास जबाबदार कोण, कारवाई कोणावर याचा उल्लेख कायद्यात नाही.
ग्रामसभेत होणाऱ्या निर्णयप्रक्रियेत सर्व ग्रामस्थांनी सहभाग घेणं अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायत ही नियोजन व कामाबाबत ग्रामसभेला उत्तरदायी असते. एकूण लोकसंख्येत महिलांचं प्रमाण 50 टक्के असतं. म्हणूनच ग्रामसभेच्या निम्म्या सदस्य या महिला असतात. कायद्याने स्थान मिळालं तरी गावात अनुकूल वातावरण असणंही गरजेचं असतं. ते खरोखर असतं का?
महाराष्ट्रातल्या महिला सरपंचांबरोबरचं एक सत्र आम्ही घेतलं होतं. त्या सांगत होत्या की, त्यांच्या बचतगटांमुळे अनेकींना रोजगार मिळून त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या. विधवा वा एकट्या राहणाऱ्या महिलांना त्यांनी स्वयंपूर्ण बनवलं. शाळकरी मुलांची बचत बँक सुरू केली. गावात स्वच्छतामूल्य रुजवलं. कुणी गावात सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन बसवलं. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात गावातल्या मुली-बायकांची चांगली सोय झाली. कुठे गावात सीसीटीव्ही बसवून गाव सुरक्षित केलं. शाळा डिजिटल झाल्या. घराच्या कराची नोटीस बाईच्या नावाने येते. कुठे सातबाराच्या उताऱ्यावर बाईचं नाव चढलं. घराची, शेताची मालकी बाईकडे म्हणजे क्रांतीच की!
काही गावांमध्ये ओला-सुका कचरा वेगवेगळा गोळा केला जातो. ओल्या कचऱ्यातून कंपोस्ट बनवलं जातं. एका सरपंच बाईंनी त्यांची ग्रामपंचायत ‘पेपरलेस’ केली आहे. तिथे सगळे दाखले ऑनलाइन मिळतात. प्लॅस्टिकबंदी तर झालीच आहे. सोलर पॅनेल्स लागली आहेत. पाणी यंत्राने शुद्ध होऊ लागलं आहे. अशा बाबतीत विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या गावांना ‘आयएसओ’ प्रमाणपत्र मिळतं. हे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या दोन सरपंच महिलादेखील चर्चासत्रात होत्या. निर्णयप्रक्रियेत स्त्रिया सक्रिय झाल्याने ही क्रांती घडून येतं. महाराष्ट्राला हे नवं नाही.
26 जानेवारीला गावांमध्ये ग्रामसभा घ्यायच्या असतात. पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणं हा 73व्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळालं. राज्यघटनेमधल्या तरतुदींचं पालन राज्य सरकारांप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही बंधनकारक झालं.
73 व्या घटनादुरुस्तीत पंचायती या शिर्षकाखाली 9 (अ) हा नवा भाग राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. याशिवाय राज्यघटनेला जोडलेल्या 11 व्या परिशिष्टात पंचायतराज संस्थांच्या अधिकारकक्षेत येणाऱया विषयांची माहिती दिली आहे.
73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदेशीर ग्रामसभा घेणं बंधनकारक होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रामध्ये चळवळीच्या प्रेरणेमुळे काही ठिकाणी ग्रामसभा सुरू झाल्या होत्या. ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम 7 (5) मधील तरतुदीनुसार ग्रामसभा घेतली जाते. वर्षभरात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणं बंधनकारक आहे. प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी, स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट, महात्मा गांधी जयंती 2 ऑक्टोबर आणि महाराष्ट्र दिन 1 मे या चार दिवशी ग्रामसभा घेणं अनिवार्य आहे. उर्वरित दोन ग्रामसभांपैकी एक एप्रिलमध्ये ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा अहवाल व जमाखर्च मांडण्यासाठी आणि पुढील वर्षाच्या कामाचे नियोजन व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी घेणं आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीचे सर्व स्त्री-पुरुष मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य असतात. या सदस्यांना ग्रामसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा, ग्रामपंचायतीच्या विकासासंबंधी माहिती मिळविण्याचा, गावविकासात सहभागी होण्याचा व नियोजनाची दिशा ठरविण्याचा अधिकार आहे. या घटनादुरुस्तीने गावातल्या महिलांनाही पुरुषांच्या बरोबरीने आणि पुरुषांइतकेच अधिकार मिळाले. स्त्रियांचं गावातलं, नियोजनातलं स्थान पक्कं झालं. सहाजिकच ग्रामसभेचा उपयोग होऊन स्त्रिया, वंचित समाज, मागासवर्गीय जाती यांना विकासामधील त्यांचा हिस्सा मिळणं, त्यांच्या गरजा, आशाआकांक्षांना न्याय मिळणं घडायला हवं. ते खरोखर घडतं का?
पुरुषप्रधानतेमुळे कुटुंबात आणि कुटुंबाबाहेरच्या समाजातही महिलांना दुय्यम स्थान पत्करावं लागतं. कायद्याने ग्रामसभांचं कार्यक्षेत्र, नियम, अटी, ग्रामसभा घेण्याच्या पद्धती व ग्रामसभांसाठी स्त्री-पुरुषांचे समान अधिकार निश्चित केले असले तरीही महिलांचा सहभाग ठळकपणे दिसून येत नाही. महिलांची उपस्थिती आणि सहभाग याशिवाय ग्रामसभा उचित कार्य प्रभावीपणे करू शकणार नाहीत. हे लक्षात घेऊन स्त्री-पुरुषांच्या एकत्रित ग्रामसभेच्या अगोदर महिला ग्रामसभा भरवली जावी ही अभिनव कल्पना चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांकडून आली. राज्य शासनाने ती उचलून धरली. महाराष्ट्र शासनाने गावविकासासाठी आणि नियोजनात महिलांचाही सहभाग वाढावा म्हणून महिलांची स्वतंत्र ग्रामसभा घेण्याबाबत परिपत्रक काढलं. महिला ग्रामसभेपूर्वी ग्रामपंचायतीने सभा घेऊन महिला ग्रामसभेची विषयपत्रिकाचर्चा करून ठरवावी असे आदेश दिले. याची अंमलबजावणी होते का?
बहुसंख्य ग्रामपंचायतींमध्ये महिला ग्रामसभा केवळ कागदावरच होतात किंवा औपचारीकता म्हणून घेतल्या जातात. स्त्री-पुरुषांच्या ग्रामसभेआधी महिला ग्रामसभा भरवाव्यात असं ग्रामपंचायत कायद्यात नमूद केलं आहे. पण तसं न झाल्यास जबाबदार कोण, कारवाई कोणावर याचा उल्लेख कायद्यात नाही. त्यामुळे महिला ग्रामसभांची सक्तीही कायद्याने करणं गरजेचं आहे. वर्षातून सहा ग्रामसभा व्हायला हव्यात, तशा सहा महिला ग्रामसभा घेणंही आवश्यक आहे. ग्रामसभा न झाल्यास सरपंच-उपसरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. त्याच प्रकारे महिला ग्रामसभा न झाल्यास कारवाईची तरतूद करणं गरजेचं आहे.
गावातल्या महिलांचे जिव्हाळ्याचे विषय कोणते असतात? कुटुंबाचं आरोग्य, मुलांचं पोषण, शिक्षण, रेशन, शाळा, अंगणवाडी, स्वच्छता, पिण्याचं पाणी, गर्भवती महिलांचा आहार, मुलींची सुरक्षा, शौचालयं, पुरुषांची व्यसनं, गावातली दारू, बचत गट, महिला व बालविकासाच्या गावात येणाऱया योजना. हे विषय महिला ग्रामसभेत नक्कीच मोकळेपणे मांडले जाऊ शकतात. 15 व्या वित्त आयोगातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीला मिळणाऱया एकूण निधीपैकी 10 टक्के निधीचा वापर महिला-बालविकासाच्या योजनांवर खर्च व्हायला हवा. या नियोजनासाठीही महिला ग्रामसभा झाली पाहिजे.
आणखी एक महत्त्वाचं. महिला ग्रामसभेप्रमाणे बाल ग्रामसभाही ग्रामपंचायत कायद्यात बंधनकारक करण्याची गरज आहे. युनिसेफच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात काही ठिकाणी बालस्नेही ग्रामपंचायत हा उपक्रम राबवला गेला. त्याचे सुपरिणाम दिसून आले. गावातील मुले त्यांच्या समस्या मांडू लागली. त्यावर चर्चा करून गावाने उपाय शोधले. लातूर, चंद्रपूर, नंदुरबार इथे तर बाल ग्रामसभांचाही प्रयोग झाला. सध्या युनिसेफ आणि राज्य शासनाचा ग्रामीण विकास विभाग यांच्यामार्फत असा प्रयोग कागल, जिल्हा कोल्हापूर इथं सुरू आहे. अशा प्रयोगांतून मुलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते. विविध समस्यांबद्दल व्यापक विचार करण्याचं त्यांचं कौशल्य विकसित होतं.
महिला ग्रामसभा आणि बाल ग्रामसभा यांचा समावेश ग्रामपंचायत कायद्यात करून गावागावातील स्त्रिया आणि मुलं यांच्या हाती महाराष्ट्राचं भविष्य सोपवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकार घेईल अशी आशा आहे. कारण पुरुष, स्त्रिया, बालके : तारणहार गावाचे!
(लेखक संपर्क या धोरण अभ्यास आणि पाठपुरावा करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत.)
[email protected]
