>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
पंतप्रधान मोदी देशात सध्या अमृतकाल सुरू आहे, असे सांगत असतात. अमृतकालाचे असे ‘सुजलाम् सुफलाम्’ वातावरण देशात असेल तर मग संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची गरज सरकारला का पडावी? एरवी संसदेची नियमित अधिवेशनेही अगदी नाइलाजाने बोलावल्यासारखी बोलावली जातात. मात्र देशात पंतप्रधानांची लोकप्रियता ढासळते आहे. त्यामुळेच हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. लोकानुनय व व्होटबँकेचा विचार करून या अधिवेशनात आश्वासनांच्या गाजरांना ‘अच्छे दिन’ येतील. त्यातून मतपेढय़ा मजबूत करण्याचा प्रयत्न होईल.
विरोधकांशी सल्लामसलत न करता केंद्रीय सरकारने ‘ट्विटर’द्वारे आयोजित केलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून प्रारंभ होईल. अगदी अपवादात्मक स्थितीतच विशेष अधिवेशन बोलवावे असे आपल्या लोकशाहीतले संकेत आहेत. मात्र सध्या सगळे संकेत, परंपरा बासनात गुंडाळून ‘उपरवाले दोनों’को जे अपेक्षित असते तेच होत. त्यामुळे गणपती उत्सवाच्या पूर्वसंध्येला या विशेष अधिवेशनाचा श्रीगणेशा होणार आहे. देशभरात मोदी सरकारविरोधात व भाजपविरोधात वातावरण आहे. ‘जी-20’सारखे इव्हेंट हे पंतप्रधानांची प्रतिमा संवर्धनासाठी आहेत. या निमित्ताने पंतप्रधान कसे विश्वगुरू बनले याची कथानके रचली जातील. मात्र देशात पंतप्रधानांची लोकप्रियता ढासळते आहे. त्यामुळेच हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. लोकानुनय व व्होटबँकेचा विचार करून या अधिवेशनात आश्वासनांच्या गाजरांना ‘अच्छे दिन’ येतील. त्यातून मतपेढय़ा मजबूत करण्याचा प्रयत्न होईल. ‘इंडिया’ म्हणून विरोधकांची आघाडी जरूर आकाराला आली आहे. मात्र या मतपेढय़ांच्या नादात ती विस्कळीत होऊ नये, याची दक्षता विरोधकांना घ्यावी लागेल.
सामान्यपणे संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होत असते. मात्र केंद्रीय सरकारला विरोधकांशीच नव्हे तर सरकारमधल्या मंत्र्यांशीही सल्लामसलत नको असते. संसदेचे विशेष अधिवेशन घाईघाईने बोलाविण्यात आले. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाच राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर आहेत. या पाचही राज्यांत भाजप मार खाणार असल्याचे रिपोर्टस् आहेत. या निकालांमुळे लोकसभेचे गणित बिघडू नये यासाठी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ चा नवा जुमला बाजारात आणायचा आणि राजकारणाचा बाजार गरम करायचा हा उद्देश त्यामागे आहेच. शिवाय जातीनिहाय जनगणनेची विरोधकांची मागणी सरकारसाठी अडचणीचा विषय आहे. वास्तविक देशातील ओबीसींची 40 टक्के व्होटबँक ही भाजपची हक्काची व्होटबँक मानली जाते. जातीनिहाय जनगणनेला उघड विरोध केला तर ही व्होटबँक हातून निसटू शकते. त्यामुळे या मागणीवर उतारा म्हणून ‘रोहिणी कमिशन’चा अहवाल या अधिवेशनात मंजूर केला जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालात 2600 ओबीसी जातींची अपडेटेड लिस्ट असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रोहिणी कमिशनला 14 वेळा एक्सटेंशन दिल्यानंतर गेल्या आठवडय़ात या कमिशनने एक हजार पानांचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 34 टक्के तर प्रादेशिक पक्षांना 43 टक्के ओबीसी मते मिळाली होती. 2019 च्या निवडणुकीत भाजपला 44 टक्के ओबीसींनी मते टाकली तर प्रादेशिक पक्षांची मतांची टक्केवारी कमी होऊन ती 26.4 टक्क्यांवर घसरली. देशभरात सध्या आरक्षणावर पडलेल्या ठिणगीमागे केंद्रीय सरकारची ‘चाणक्यनीती’ असल्याचे बोलले जात आहे. ओबीसी मतपेढी मजबूत करण्याबरोबरच, महिला आरक्षणाचे विधेयकही मार्गी लावण्यासाठी सरकारी पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू आहेत. त्याचबरोबर समान नागरी कायद्याबाबतही चाचपणी सुरू आहे. वन नेशन वन इलेक्शन या अजेंडय़ासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद या अधिवेशनात मंजूर केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच पाच राज्यांच्या निवडणुकाही लोकसभेसोबतच घेऊन वन नेशन वन इलेक्शनच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पाच राज्यांतील भाजपविरोधातला जनक्षोभ तोपर्यंत शांत होईल, असा भाजपच्या धुरिणांचा व्होरा आहे.
विरोधकांची ‘विजयी घुसखोरी
बहेनजी मायावतींनी पाठिंबा न देताही समाजवादी पार्टीच्या सुधाकरसिंग यांनी भाजपच्या दारासिंग चौहान यांचा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत दारुण पराभव झाल्याने भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. भाजपच्या या पराभवाला अंतर्गत वादाचीही किनार आहे. योगी आदित्यनाथांचा विरोध डावलून अमित शहा यांनी सुहेलदेव पार्टीचे ओमप्रकाश राजभर यांना एनडीएमध्ये घेतले. इतकेच नाही तर मंत्रीपदाचे आश्वासनही दिले. त्याचा राग योगींच्या मनात होताच. योगींवर ‘वॉच’ ठेवण्यासाठी दिल्लीतून पाठविण्यात आलेले माजी प्रशासकीय अधिकारी व आताचे ऊर्जामंत्री अरविंद शर्मा यांचे घोसीलगत कार्यक्षेत्र आहे. या पोटनिवडणुकीची जबाबदारी अरविंद शर्मांवर होती. या पोटनिवडणुकीत भाजपचा उमेदवार निवडून यावा, साठी योगी महाराजांनी रस दाखविला नाही. त्याचे व्यक्तीगत कारण म्हणजे दारासिंग चौहान यांच्याशी त्यांचे असलेले राजकीय वैमनस्य. त्यामुळे एका दगडांत तीन चार पक्षी मारून योगींनी दिल्लीला योग्य तो संदेश दिला आहे. उत्तर प्रदेशमधील सर्व पक्ष फिरून आलेल्या दारासिंग चौहान यांना जनतेने सन्मानाने घरी बसवले हेही बरेच झाले. बाकी राजपूत आणि ब्राह्मण मतदार आपल्याशिवाय कुठेही जात नाहीत, या गृहितकाला घोसीच्या पोटनिवडणुकीने छेद दिला आहे. घोसीतली विरोधकांची विजयी घुसखोरी हा ‘इंडिया’चा विजयी चौकार आहे.
वसुधैव कुटुंबकम… मुझे क्या मिलेगा?
जी-20 च्या निमित्ताने देशाची राजधानी असलेली दिल्ली कडी कुलुपबंद होती. म्हणजे चार-पाच दिवस देशातील ‘आम आदमी’ घराबाहेरही पडू शकत नव्हता. दिल्लीच्या रस्त्यांवर व्हीव्हीआयपींखेरीत चिटपाखरूही नव्हते. घरात बसून ‘जी-20 सोहळा टीव्हीवर पाहणे, याशिवाय सामान्य माणसाकडे गत्यंतर नव्हते. यानिमित्ताने पंतप्रधानांनी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चे महत्त्व विषद केले. जगभरातल्या पाहुण्यांची मांदियाळी दिल्लीने अनुभवली. नंतर सामान्य दिल्लीकर पुन्हा ‘रोजमर्रा जिंदगी’साठी कामाला लागला. चार-पाच दिवसांनी वर्तमानपत्रे घरी आली. त्यावेळी पेपर टाकणाऱ्या माणसाने विचारलेला प्रश्न अंतर्मुख व निरुत्तर करणारा होता. ‘साहबजी चार पाच दिन से कामकाज बंद है. जी-20 के लिए पुलिस रास्ता रोक रही है, सब बंद कर दिया है, इससे क्या होगा? क्या हमे कुछ क्या मिलेगा?’ हातावर पोट असलेल्या त्या भाबडय़ा माणसाला सहज म्हटले, ‘देश का और आपका गौरव बढेगा.’ त्यावर तो तत्काळ उत्तरला, ‘साहबजी गौरव तो जो मर्जी बढनाही चाहिये, लेकिन पहले रोजीरोटी का तो जुगाड जरूरी है ना!’ यावर कोणतेच उत्तर नव्हते.
