>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
हिंदुस्थान अमेरिकेप्रमाणेच सीमा संरक्षण पुढाकारावर लक्ष केंद्रित करू शकतो. हिंदुस्थानी गृह मंत्रालय सीमा व्यवस्थापन खाते, सीमा व्यवस्थापनासंबंधातील मुद्दे हाताळत असते, पण त्यांचा आवाका प्रभावी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने खूपच मर्यादित आणि अपुरा आहे. हिंदुस्थान सरकारला अमेरिकन कार्यपद्धतींचा आणि अनुभवांचा अभ्यास करून तसेच त्यावरून सुयोग्य धडे घेऊन लाभ होईल. अमेरिकन अनुभव हिंदुस्थानच्या अंतर्गत सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी उपयोगात येऊ शकेल.
देशात पुनः पुन्हा उफाळणाऱया हिंसाचाराला तोंड देऊन शेकडो कोटी रुपयांची संपती बरबाद होण्यापासून वाचवण्यास पोलीस असमर्थ ठरत आहेत. दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 38 पेक्षा अधिक नागरिक मारले गेले आहेत व 300 गंभीर जखमी झाले आहेत. अशी हिंसक आंदोलने थांबवण्यासाठी आपण अमेरिकेपासून काही शिकू शकतो का? दिल्लीत भडकलेल्या हिंसाचारावरून सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्ली पोलिसांनी व्यावसायिकतेचा अभाव दाखवल्याबद्दल (फेलिंग टू ऍक्ट प्रोफेशनली) कोरडे ओढले.
मागील आठवडय़ात ‘रायसिना डायलॉग 2020’मध्ये बोलताना हिंदुस्थानचे पहिले चीफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांनी हिंदुस्थान-पाकिस्तान संबंधांबद्दल भाष्य केले. ‘‘दहशतवादाविरोधातील लढाई अद्याप संपलेली नाही. जोपर्यंत दहशतवादाच्या मुळाशी आपण पोहोचत नाही तोपर्यंत ही लढाई चालूच राहील. दहशतवाद संपवण्यासाठी आपल्याला अमेरिकेच्या मार्गावर चालावे लागेल. अमेरिकेने 9/11च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर कठोर पावले उचलली होती. 9/11च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अमेरिकेने नेमके काय केले, ज्यामुळे त्यानंतर अमेरिकेत हल्ला/हिंसाचार झाला नाही? हिंदुस्थान अमेरिकेच्या उपाययोजना वापरून दहशतवाद/हिंसाचार थांबवू शकतो का? या सगळ्या पैलूंवर विचार करावा लागेल.
9/11 नंतर अमेरिकेने एक डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (डी.एच.एस.) खाते निर्माण केले. त्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱया, सीमा संरक्षण करणाऱया आणि संबंधित विषयांतील सगळ्या दलांना एका छत्राखाली आणले. त्यांचे घोषित उद्दिष्ट अमेरिकेस विस्कळीत करू पाहणाऱया शक्तींविरोधात देशाचे संरक्षण करण्याचे आहे. हे एक एकीकृत खाते आहे, ज्यात 2 लाख 25 हजार कर्मचारी काम करतात. खाते असंख्य मुद्दे हाताळते, ज्यात सीमा शुल्क, सीमा संरक्षण, देशांतरण, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, आण्विक वा जैव वा रासायनिक हल्ले, कायदा व सुव्यवस्था, अमली पदार्थविरोधी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि वाहतूक सुरक्षा यांचा अंतर्भाव आहे. खाते मोठय़ा संख्येतील केंद्र व राज्य तसेच स्थानिक संस्थांसोबत समन्वयन साधते. खात्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प 50 अब्ज डॉलर्सचा असतो.
अमेरिका अवैध देशांतरितांच्या आव्हानांचा सामना करत आहे. निरनिराळ्या अनुमानांनुसार सुमारे 1.1 कोटी अवैध नागरिक अमेरिकेत राहत आहेत. त्यापैकी 57 टक्के मेक्सिकोतील आहेत. सीमांवर शस्त्रास्त्रs व अमली पदार्थांची तस्करी होतच असते. 2008-2009 मध्ये अमेरिकेतील प्रवेशद्वारांचे रक्षण करणाऱया अमेरिकन सीमा शुल्क आणि सीमा संरक्षण (सी.बी.पी.- कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन) अधिकरणाने 9 लाख 11 हजार 800 किलोग्रॅम अमली पदार्थ आणि 5 लाख 56 हजार ‘बाहेरच्यां’ना पकडले होते. त्याच वर्षी अधिकरणाने 36.1 कोटी पादचाऱयांना आणि प्रवाशांना निरनिराळ्या प्रवेशद्वारांतून अमेरिकेत येताना हाताळले आहे.
देशांतरण आणि सीमा शुल्क कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी ही सीमा संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. 9/11 नंतर अमेरिकेने देशांतरण आणि सीमा शुल्क अंमलबजावणी (इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) दल ही एक खात्यांतर्गतची सर्वात मोठी तपास संस्था 2003 साली निर्माण केली. तिच्यावर अमेरिकेच्या देशांतरण आणि सीमा शुल्क कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे कर्तव्य सुपूर्त करण्यात आले. अटक करणे, तपास करणे, गुप्तचर संस्था करणे आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वयन करणे याकरिता ती जबाबदार आहे. खात्याकडे सुरक्षित सीमा पुढाकार (सिक्युअर्ड बॉर्डर इनिशिएटिव्हज्) आहेत, ज्यांत सीमा सुरक्षेबाबतच्या निरनिराळ्या घटकांचा संयोग एकीकृत व्यूहरचनेत करण्यात आलेला आहे. कार्यक्रम यू.एस.कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजन्सीकडून समन्वयित केला जातो. परिणामी अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रs, रोकड आणि मानवी तस्करी अलीकडील वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर आली आहे. विदेशींना बाहेर घालवून देण्याचे प्रमाणही सार्वकालिक उच्च आहे.
सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा सर्वात आघाडीचा घटक म्हणजे या कार्यक्रमाच्या नेतृत्वाकरिता एखादे दल शोधणे! अमेरिकेत आयसीईला त्यासाठी नियोजित करण्यात आलेले आहे. कार्यक्रम सुरळीत चालावा याकरिता केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर सहयोगी तयार करण्याची जबाबदारी तिची आहे. जमिनी स्तरावर आयसीईने 17 बहु-संस्था सीमा सुरक्षा अंमलबजावणी कार्यदले निर्माण केलेली आहेत. या व्यूहरचनेचा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे आयसीईने मेक्सिकोत अनेक समन्वयन कार्यालये सुरू केलेली आहेत.तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे बाह्य दडपणाची भीती न बाळगता भूमीच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. चमू बाह्य हस्तक्षेपाविना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांत काम करत आहेत. चौथा घटक म्हणजे आयसीईने स्थानिक संस्थांसोबतही भागीदारी प्रस्थापित केलेली आहे. त्या संस्था बलगुणक म्हणून काम करतात. त्यांच्या सहभागाविना सीमा संरक्षण प्रभावी ठरणार नाही. केंद्र सरकार स्थानिक संस्थांना आर्थिक, तंत्रशात्रीय, सामर्थ्यवर्धक अशा निरनिराळ्या प्रकारे सहाय्य करत असते. पाचवा घटक म्हणजे तंत्रज्ञान! सीमा संरक्षणासाठी त्याचा उपयोग विस्तृत प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. स्टेट ऑफ द आर्ट/अत्याधुनिक निगराणी प्रणाली तैनात करण्यात आलेली आहे. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर उच्च तंत्रज्ञान वापरून 680 मैल लांब कुंपण उभारण्यात आलेले आहे, माहितीगारे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. घटनांना प्रतिसाद देण्याकरिता अनेक फिरती पथके निर्माण करण्यात आलेली आहेत. बहुधा सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वात अवघड भाग अवैध देशांतरणे रोखण्याचा आहे. त्याकरिता देशांतरण कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
हिंदुस्थान अमेरिकेप्रमाणेच सीमा संरक्षण पुढाकारावर लक्ष केंद्रित करून सुरुवात करू शकतो. या संस्थेस सीमा सुरक्षा हाताळणाऱया निरनिराळ्या केंद्र व राज्यांतील संस्थांसोबत समन्वयनाचे काम द्यावे लागेल. तिचे कार्य गुप्तचर संस्था संचालित असेल. याचा अर्थ असा की, संस्थाकडे राज्यांतील निरनिराळ्या गुप्तचर संस्था दलांकडूनच्या वास्तव काळ माहिती पोहोयायला हवी. दीर्घ काळ निर्माणाधीन असलेली ‘द लँड पोर्ट अथॉरिटी’ निकडीने प्रस्थापित व्हावी, ज्यामुळे प्रलंबित सीमा चौक्या तातडीने निर्माण केल्या जातील. अति-अत्याधुनिक संवेदन, निगराणी आणि संचार तंत्रज्ञान रुजू करून घेण्यासाठी एक सशक्त पुढाकार हाती घेतला जावा. तंत्रज्ञानाने हिंदुस्थानच्या जमिनी आणि सागरी सीमांवर सीमा सुरक्षित होतील. याकरिता उपग्रह, रडार, यूएव्हीज इत्यादींचा उपयोग करावा लागेल.
