>> प्रा. ज्योत्स्ना ग. एकबोटे
देशामध्ये सुमारे 800 विद्यापीठे व 40,000 महाविद्यालये उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आपल्या देशाचा GER (Gross Enrolment Ratio) सध्या 25 टक्के आहे. 2035 पर्यंत 50 टक्के एवढा GER वाढविण्याचे आव्हान आपल्या देशासमोर आहे. पुढील 25 वर्षांचा विचार केला असता देशामध्ये लवचिक, नावीन्यपूर्ण, बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षण प्रणाली आत्मसात करण्याची जरूरी आहे. या उच्च शिक्षण प्रणालीमुळे भविष्यातील औद्योगिक क्रांतीला मोठी चालना मिळणार आहे. याविषयी पद्मविभूषण डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने चांगला विचार केलेला आहे. या समितीने उच्च शिक्षण क्षेत्रासंदर्भातील आपल्या शिफारसी केंद्र शासनाकडे सादर केल्या आहेत.
देशातील सुमारे 40,000 हजार महाविद्यालयांपैकी 20 टक्के महाविद्यालयांमध्ये 100 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या आहे आणि केवळ 4 टक्के महाविद्यालयांमध्ये 3,000 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या आहे. याच्यातच भर म्हणून हजारो छोटय़ा महाविद्यालयांमध्ये एकही शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी उपलब्ध नाही आणि त्याठिकाणी उच्च शिक्षण देण्याचे कार्यही चांगल्या पद्धतीने होत नाही असे आढळून आलेले आहे.
हिंदुस्थानातील उच्च शिक्षण पद्धतीमध्ये एकच विद्याशाखा असलेली अनेक महाविद्यालये आहे. उदा. शिक्षण शास्त्र महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये इ. त्याचप्रमाणे या एकच विद्याशाखा असलेले महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना दुसऱया विद्याशाखेतील अभ्यासक्रम शिकण्याची संधीही प्राप्त होत नाही. त्यामुळे आपल्या उच्च शिक्षण पद्धतीमधून योग्य प्रकारे मानवी संपत्ती (Human Resources) निर्माण होत नाही, असेही आढळून आलेले आहे.
आपल्या देशातील उच्च शिक्षण पद्धती ही अतिशय क्लिष्ट आहे. या उच्च शिक्षणपद्धतीमध्ये शिक्षक व शिक्षण संस्था (महाविद्यालये व विद्यापीठे इ.) यांना कोणतीही स्वायतत्ता नाही. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम हे विद्यार्थ्यांना शिकता येत नाहीत.
विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये जे शिक्षक कार्यरत आहेत त्यांना प्रगतीसाठी व त्यांच्या विकासासाठी योग्य संधीही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्ये शिक्षक म्हणून काम करण्यास फार कमी व्यक्ती तयार होतात.
अनेक विद्यापीठांमध्ये व महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या रिक्त जागाही भरलेल्या नाहीत त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
हिंदुस्थानतील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाला (Research) कमी महत्त्व दिलेले आहे. त्यासाठी आर्थिक मदत केली जात नाही. त्यामुळे संपूर्ण जगाचा विचार केला तर आपली विद्यापीठे व महाविद्यालये संशोधनाच्या बाबतीत खूप मागे आहेत.
अनेक विद्यापीठे व महाविद्यालयांचे नेतृत्व बऱयाच वेळा कूचकामी आणि दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या व्यक्तींच्या हातात असल्यामुळे व त्यांना भविष्याची दृष्टी (Research) नसल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्राची फार हानी झाली आहे. अनेक वेळेला आपण पाहतो, उच्च शिक्षण संस्थांच्या संचालकांच्या / विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नेमणुका, त्यांची राजकीय पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन केल्या जातात. त्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्राची प्रगती खुंटलेली आहे.
उच्च शिक्षण नियंत्रण करणारी जी पद्धती (Regulatory System) हिंदुस्थानात आहे तशी किचकट पद्धती कोणत्याही देशात नाही. आपल्या देशात उच्च शिक्षण नियंत्रण करणाऱया 13 अखिल भारतीय परिषदा आहेत. (उदा. AICTE, UGC, Dental Council of India, Bar Council of India etc.) या किचकट पद्धतींमुळे अनेक खासगी शिक्षण संस्था ज्या उच्च ध्येयाने प्रेरित होऊन स्थापन झालेल्या आहेत अशा संस्थांना शिक्षण क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत नाही. त्याचप्रमाणे या चुकीच्या पद्धतींने नियंत्रण करण्याच्या पद्धतींमुळे शिक्षण क्षेत्रातील बाजारीकरणाला नियंत्रणात आणता आले नाही.
हिंदुस्थानच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये उपरोक्त नमूद केलेल्या त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अनेक शिफारसी केलेल्या आहेत. त्याचा सारांश खालीलप्रमाणे –
1. हिंदुस्थानातील उच्च शिक्षण देणाऱया संस्थांचे स्वरूप बहुविद्याशाखीय (Multidisciplinary) असावे अशी एक महत्त्वाची शिफारस या समितीने केलेली आहे. अशा बहुविद्याशाखीय संस्थांमध्ये कमीत कमी 5,000 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतील असे अहवालात म्हणलेले आहे.
2. आपल्या उच्च शिक्षण पद्धतीमध्ये मोठय़ा स्तरावर बहुविद्याशाखीय शिक्षण देण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे ही व्यवस्था पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांपासून (Liberal Education) सुरू झाली पाहिजे त्यामुळे या शिक्षण पद्धतींतून निर्माण होणाऱया व्यक्तींचे व्यक्तिमत्त्व केवळ एकाच विद्याशाखेपुरते मर्यादित न राहता त्यांना इतर सर्व विद्याशाखांचा अनुभव घेता येईल. अशा पद्धतीची मुक्त (Liberal Eucation) शिक्षण पद्धती असावी.
3. भविष्यकाळामध्ये शिक्षक आणि संस्था यांना मोठय़ा प्रमाणावर शैक्षणिक स्वायत्तता देणे आवश्यक आहे. अशा स्वायत्ततेमुळे नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू होऊ शकतील. स्थानिक निकष आणि औद्योगिक संस्थांच्या आवश्यकता या दोन गोष्टी लक्षात घेऊन निरनिराळ्या विद्यापीठांना महाविद्यालयांना आपल्या स्तरावर नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू करता येतील.
4. परीक्षापद्धतीमध्ये सुद्धा महत्त्वाचे बदल भविष्यकाळात करावे लागतील.
5. शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राध्यापक म्हणून निवड होणाऱया व्यक्तींची निवड प्रक्रिया ही पारदर्शी पद्धतीने झाल्यामुळे अशा निवड झालेल्या व्यक्तीविषयी समाजात व विद्यार्थी वर्गात आदर निर्माण होईल. अशा व्यक्तींच्या पदोन्नती, त्याचप्रमाणे त्यांना दिले जाणारे वेतन यामध्ये वेळोवेळी नियमितपणे निर्णय घेतल्यास अनेक चांगल्या व्यक्ती प्राध्यापक म्हणून काम करण्यास प्रोत्साहित होतील.
6. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये नेतृत्व करणाऱया व्यक्तींना त्यांची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी त्यांच्या कामाविषयी शिक्षण देणे आवश्यक आहे. उदा. एखाद्या व्यक्तीची जबाबदारीच्या पदावर नियुक्ती करायची असल्यास त्या व्यक्तीला नियुक्ती नियोजित तारखेआधी सहा महिने योग्य पद्धतीने प्रशिक्षण देऊन भविष्यकाळातील जबाबदारीची जाणीव करून द्यावी.
राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय संशोधन संस्था (National Research Foundation)ची स्थापना केंद्र शासनाने केलेली आहे. या संस्थेमार्फत दरवर्षी सुमारे 20 हजार कोटी रुपये एवढे अनुदान संशोधनासाठी केंद्र शासनाने राखीव ठेवलेले आहे. हिंदुस्थानच्या अर्थमंत्र्यानी संसदेत बजेट मांडताना याविषयी घोषणा केलेली होती. उच्च शिक्षण देणाऱया संस्थांची वर्गवारी समितीने तीन प्रकारात केलेली आहे आणि एका वर्गातून दुसऱया वर्गात जाण्याचे स्वातंत्र्य अशा उच्च शिक्षण देणाऱया संस्थांना दिलेले आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये नवीन शिक्षण संस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून दहा वर्षांचा बृहद् आराखडा निर्माण करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये ‘विशेष शैक्षणिक विभाग’ (Special Education Zone)ची निर्मिती करण्यात यावी. अशी संकल्पना या अहवालात मांडलेली आहे.
महत्त्वाची शिफारस
या अहवालातील सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे यापुढे भविष्यकाळात अभिमत विद्यापीठे, संलग्निकरण करणारी विद्यापीठे, एकाच विद्याशाखांचे शिक्षण देणारी विद्यापीठे यांचे अस्तित्व राहणार नाही. भविष्यकाळात खालील चार प्रकारची विद्यापीठे राहतील.
1. शासकीय विद्यापीठे
2. खासगी विद्यापीठे
3. खासगी अनुदानित विद्यापीठे
4.बहुविद्याशाखीय (Multidisciplinary) संशोधन करणारी विद्यापीठे
त्यामुळे संलग्निकरणाची प्रक्रिया (affiliation)यापुढे पूर्णपणे थांबविण्यात येणार आहे. पदवी प्रमाणपत्र (Degree Certificate) प्रदान करण्याचे अधिकार हे सर्व स्वायत्त महाविद्यालयांना व विद्यापीठांना देण्यात येणार आहेत. सन 2032 पर्यंत सर्व उच्च शिक्षण देणाऱया शिक्षण संस्थांनी मानांकन करून (Accreditation) घेणे आवश्यक आहे.
मिशन नालंदा
सन 2030 पर्यंत आपल्या देशामध्ये केवळ संशोधन करणारी 100 विद्यापीठे आणि संशोधन व अध्यापन करणारी 500 विद्यापीठे निर्माण होतील.
मिशन तक्षशीला
देशातील प्रत्येक जिह्यामध्ये उच्च प्रतीचे संशोधन करणारे एक विद्यापीठ आणि शिक्षण व संशोधन करणारी दोन विद्यापीठे निर्माण करण्यात येतील. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सर्व सोयीसुविधा पुरविण्यात येतील.
(लेखिका प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या सहकार्यवाह व पुणे मनपा.च्या नगरसेविका आहेत.)
