लोकाधिकार-सकल मराठी जनांची धगधगती चळवळ!

408

>> योगेंद्र ठाकूर/वामन भोसले

विविध आस्थापनांत मराठी तरुण-तरुणींना, भूमिपुत्रांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी वेळप्रसंगी आस्थापनांच्या अधिकाऱयांशी दोन हात करणारी, लढा उभारणारी संघटना म्हणजे शिवसेनाप्रणीत स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ होय. हा लढा नोकरीपुरता मर्यादित नव्हता तर स्वाभिमान, अस्मिता व हक्क मिळवून देण्यासाठी उभारलेली लोकाधिकार चळवळ होती व आहे. सकल मराठी जनांना न्याय मिळवून देणाऱया या लोकाधिकारच्या चळवळीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत 46 वर्षे अनेक कार्यकर्त्यांनी या चळवळीची धग कायम ठेवली आहे. 

मराठी तरुण-तरुणींना फक्त नोकरी मिळवून देणे, त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देणे इथपर्यंत लोकाधिकार समितीचे कार्य मर्यादित नाही. मराठी भाषेचा प्रचार व वापर सर्वत्र करणे, मराठी भाषा व संस्कृती टिकविण्यासाठी सतर्क राहून त्यासाठी वेळोवेळी विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम लोकाधिकार समिती महासंघाने राबवले आहेत. त्यासाठी सकल मराठी जनांना एकत्रित करणे हेही महत्त्वाचे कार्य मानले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिन 27 फेब्रुवारी हा ‘मराठी भाषा दिन’ मोठय़ा प्रमाणात साजरा करणे तसेच मुंबईच्या फोर्ट, हुतात्मा चौक, हिंदुस्थानचे प्रवेशद्वार आणि नरीमन पॉइंट भागात भव्य आणि दिव्य ‘शिवराय संचलन’ दिमाखात साजरे करणे हे ‘दोन महोत्सव’ लोकाधिकार समिती महासंघातर्फे मोठय़ा आनंदाने व उत्साहाने साजरे केले जातात.

सुरुवातीच्या काळात रिझर्व्ह, बँक, देना बँक, स्टेट बँक, न्यू इंडिया इन्शुरन्स इ. ठिकाणी स्थानीय लोकाधिकार समित्या स्थापन झाल्या. या समित्यांच्या यशाने व कार्याने प्रेरित होऊन ही चळवळ बँक व इन्शुरन्ससारख्या व्यवसायापुरती सीमित न राहता विमान कंपन्या, महानगर टेलिफोन निगम, पोस्ट व तार खाते, परदेशी तसेच सहकारी बँका इ. मध्येसुद्धा फोफावू लागली. अशा प्रकारे समित्यांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच त्यांच्या कार्याचे नियमन, एकसंधता, एकरूपता साधण्यासाठी फेडरेशनची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवू लागली. या गरजेतून हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेचे नेते व माजी महापौर सुधीर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 डिसेंबर 1974 मध्ये स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची स्थापना केली. स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे वाढते कार्य व क्षेत्र याचा विचार करता त्याची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक झाले. महासंघाचे सरचिटणीस म्हणून गजानन कीर्तिकर काम पाहू लागले. विविध आस्थापनांत 80 टक्के मराठी उमेदवारांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी लोकाधिकार समिती महासंघाच्या वतीने परीक्षापूर्व प्रशिक्षणवर्ग नियमित आयोजित केले जातात.

1974 साली स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची स्थापना झाली आणि वेगवेगळ्या आस्थापनांत काम करणाऱया कार्यकर्त्यांना त्यामुळे बळ मिळाले. मराठी माणसांना नोकऱया मिळाव्यात म्हणून निवेदने-पत्रे-भेटीगाठी अशा सनदशीर मार्गाने आस्थापनांत समितीचे कार्य सुरू होतेच. मात्र निर्ढावलेल्या अधिकाऱयांच्या बेमुर्वतखोर वागण्यामुळे समितीच्या कामाला म्हणावे तसे यश नव्हते. ‘साम-दाम-दंड-भेद’ हा तर जगाचा नियम आहे. त्यानुसार ‘अर्ज-विनंत्या- निवेदना’नंतर समितीला शिवसेना स्टाईलने निदर्शने करावी लागली. आंदोलनांचा रस्ता धरावा लागला.  आंदोलने केली, वेळप्रसंगी खटलेही अंगावर घेतले. काहीही झाले तरी मराठी माणसांना हक्क मिळवून देणारी चळवळ जागती ठेवायला हवी हीच भावना प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनात होती. म्हणूनच त्यांनी अमराठी अधिकाऱयांच्या उन्मत्तपणाला वेसण घातली आणि लढा सुरू ठेवला. केवळ अर्ज-विनंत्यांच्या मवाळ मार्गाने जाण्यात लोकाधिकार समितीला स्वारस्य नव्हते. प्रसंगी ‘हक्कां’साठी दोन हात करण्याची, रणांगण गाजविण्याचीही तयारी होती. त्या मार्गाने समितीच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक आंदोलने केली. पोलिसांच्या लाठय़ा खाल्ल्या. त्यावेळी खाल्लेल्या लाठय़ांचे वळ कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर आजही दिसतील. कित्येक कार्यकर्त्यांवरील खटले आजही सुरू आहेत. मात्र अशा गोष्टींमुळे आणि कृतींमुळे कार्यकर्ता खचला नाही की त्याने कोणत्याही परिणामांची तमा बाळगली नाही. शिवसेनेच्या मुशीत तयार झालेल्या स्थानीय लोकाधिकार समितीने अनेक संकटांत, वादळात आणि आक्रमणातही मराठी अस्मितेचे निशाण फडकवत ठेवले आहे.

आता बऱयाच आस्थापनांतील निवृत्त कर्मचाऱयांच्या जागी होणारी कमी प्रमाणातील नोकरभरती, कर्मचाऱयांचे स्वेच्छानिवृत्तीचे वाढते प्रमाण, कार्यालयांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर यामुळे लोकाधिकार चळवळीचे स्वरूप बदलले आहे. अनेक आस्थापनांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱयांनी शिवसेनाप्रणीत स्थानीय लोकाधिकार समितीची ‘भूमिपुत्रांना नोकरभरतीत प्राधान्य मिळालेच पाहिजे’ ही भूमिका स्वीकारली असल्याने मोठय़ा आंदोलनांची गरज लागत नसली तरी सतर्कता आणि जागरुकता लोकाधिकार समितीच्या कार्यकर्त्यांना दाखवावी लागणार आहे. नवीन भरती होणाऱया मराठी तरुण-तरुणींना लोकाधिकार चळवळीत सामील करून घेण्यासाठी समितीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या भेटीगाठी घेणे, संवाद वाढवणे आणि लोकाधिकार चळवळीची माहिती आणि महती सांगून त्यांना चळवळीत सामील होण्यासाठी त्यांची मानसिकता तयार करणे हे केले तरच नवीन मंडळी ‘लोकाधिकार’च्या कार्यक्रमात सहभाग घेतील. शिवसेना पक्षप्रमुख व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचा झेंडा गेली 46 वर्षे कार्यकर्त्यांनी फडकवत ठेवला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या