लेख : मुद्दा : वाळूमाफियांवर दहशत हवी

>> ज्ञानेश्वर भि. गावडे

1972च्या दुष्काळापेक्षाही सध्याचा महादुष्काळ महाराष्ट्राची होरपळ करीत आहे. नदी, नाले, ओढे, पाण्याजवळच्या किनारपट्टय़ा अशी सदैव पाण्याची ओलसर असणारी ठिकाणेही निर्जल व कोरडीठाक झालेली पाहावयास मिळत आहेत. ओलसर असलेल्या मातीतील जैवविविधता पूर्णतः नष्ट झालेली आहे.

या संकटांचे एकमेव कारण वाळू व वाळूमिश्रित जमीन वाळूमाफियांनी खरडवून नेलेली आहे. वाळूमाफियाविरुद्धची कारवाई व त्याविरुद्ध करण्यात येणारी कारवाई फक्त महसूल विभागाचीच असते असा भ्रम आहे. परिणामी पोलिसांअभावी वाळू माफिया कुणालाच जुमानत नाहीत. इतकेच नव्हे तर कारवाई करणाऱ्या महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यावर आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर सरळ गाड्याच घालतात किंवा सर्रास गंभीर हल्ले करतात. त्यांना पोलिसांची भीती अथवा धाक अजिबात नसतो. परिणामी शेजाऱ्यांशी वागावे अशा थाटात सरकारी यंत्रणेशी वागतात, पोलिसांचे वा पोलिसी कायद्याचे गुन्हे नसल्यामुळे गुन्हे करूनसुद्धा कमावलेल्या पैशाच्या जोरावर सुटतात व पुन्हा नव्याने गुन्हे करावयास मोकळे होतात. वाळूमाफियांना असे मोकळे रान मिळाल्यानंतर निसर्गातील मिळेल त्या वाळूच्या जागा खरडता येतील तेवढय़ा खरडल्या जातात. कारण वाढत्या बांधकामांसाठी लागणारी वाळू पडेल त्या किमतीत विकली जाते. त्यातून सर्व संबंधितांना बक्कळ पैसा मिळतोय. म्हणून महाराष्ट्रातील भूमीतून वाळू अप्राप्य झालेली आहे. अशी परिस्थिती वाळूमाफियांनी करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे पर्यावरणावर होणारा वाईट परिणाम आणि भूजल साठय़ावर अनिष्ट परिणाम होत आहे. त्यासाठी वाळूचोरांना चाप बसेल अशी कारवाई केली पाहिजे.