>>>प्रतीक राजूरकर
आधार कायद्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर प्रमुख राजकीय पक्षांत वाक्युद्ध सुरू आहे. आधार कायद्याचे परिणाम, दुष्परिणाम येणाऱया काळात स्पष्ट होतील. अल्पमतातील अनेक कायदे कालांतराने बहुमतात परिवर्तित झाल्याचे न्यायालयाच्या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे हे प्रमुख राजकीय पक्षांनी विसरता कामा नये. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली एक मार्मिक टिपणी महत्त्वाची ठरते. ‘शिक्षणाने सर्वांना सही करण्यास शिकविले, पण तंत्रज्ञानामुळे पुन्हा अंगठा वापरण्याची वेळ आली आहे.’ थोडक्यात, सरकारचा आधार कायदा पुन्हा सहीवरून अंगठय़ाकडे नेणारा आहे.
आधारबाबतच्या 2012 सालापासून सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रकरणात मे 2018 ला सुनावणी पूर्ण होऊन बहुचर्चित आणि प्रतीक्षेत असलेल्या घटनात्मक पीठाचा निर्णय 26 सप्टेंबर रोजी जाहीर झाला आणि राजकीय बहुमताच्या आधारावर अमलात आलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक पीठातील न्यायाधीशांनी 4ः1 या कायदेशीर बहुमताने तत्त्वतः आधार दिल्याचे स्पष्ट झाले. पाच सदस्यीय न्यायाधीशांच्या निर्णयात केवळ न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी आधार हे पूर्णतः निराधार असल्याचा निर्णय आपल्या स्वतंत्र निकालात दिला. उर्वरित न्यायाधीशांनी तो केवळ शासनाचा अधिकार असल्याचा निवाडा दिला आहे.
आधार सक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 2012 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर दाखल झालेल्या एकूण 30 याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित करून आपला निकाल बुधवारी जाहीर केला. न्यायाधीश सिकरी यांनी न्या. दीपक मिश्रा व न्या. खानविलकर यांच्यातर्फे निकाल दिला तर न्या. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांनी आपले स्वतंत्र निवाडे दिले आहेत. एकूण तीन निवाडय़ांचे एकत्रीकरण होऊन 1448 पानांचा घटनात्मक पीठाचा निकाल आहे.
पॅनकार्ड, आयकर विवरण, शासकीय योजना यांसारख्या शासकीय वापरासाठी आधारची सक्ती ही संवैधानिक असून इतर खासगी कामांसाठी आधारची सक्ती असंवैधानिक ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने आधार सक्तीतून बँक, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवेश यांसारख्या निमसरकारी कामकाजातून आधार सक्ती हद्दपार केली आहे. आधारची उपयुक्तता, संविधानातील अनुच्छेद 21, गोपनीयता यासारख्या मूलभूत अधिकारांवर सविस्तर चर्चा केली आहे.
24 सप्टेंबरपर्यंतची पॅनकार्डची माहिती बघता 21 कोटींहून अधिक पॅनकार्ड आणि आधार संलग्न झाले आहेत. एकूण 41.02 कोटी नागरिकांजवळ पॅनकार्ड असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उर्वरित 50 टक्के पॅनकार्डधारकांना आता संलग्न करण्याची औपचारिकता पार पाडावी लागणार आहे. शिवाय बँक, मोबाईल कंपन्या व इतर खासगी कंपन्यांकडे जमा झालेली नागरिकांची माहिती त्यांनी नष्ट करण्यासंदर्भात सरकारला पावले उचलणे गरजेचे आहे. कारण ही माहिती गोपनीय आणि वैयक्तिक स्वरूपाची आहे. त्याचा ‘वापर’ कसा होऊ शकतो हे मध्यंतरी वादग्रस्त झालेल्या ‘फेसबुक’ प्रकरणाने पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात त्वरा केली नाही तर नवा कायदेशीर पेचप्रसंग उद्भवण्याची शक्यता आहे.
न्या. सिकरी यांनी न्या. दीपक मिश्रा व खानविलकर यांच्यातर्फे आधार कायदा आणि खासगी माहिती यावर आपल्या 567 पानी निकालात विश्लेषण केले आहे. मुळात आधार सक्तीला कायदेशीर आधार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. मात्र त्याचवेळी खासगी आयुष्यावर विश्लेषण करताना त्यांनी अनेक योजना आणि सबसिडीवर लक्ष वेधले आहे. खासगी कंपन्यांची आधार सक्ती ही असंवैधानिक असल्याचेही नमूद केले आहे.
लहान मुलांना आधार कायद्याच्या कक्षेत आणायचे अथवा नाही यावर न्या. सिकरींनी त्यासाठी पालकांची सहमती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आधार नसल्याने कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये हे आदेशात आवर्जून नमूद आहे. शिवाय ‘सर्व शिक्षा अभियान’सारख्या उपक्रमात आधार अनिवार्य नसल्याचेसुद्धा म्हटले आहे. जिथे शासकीय उपक्रमाचा लाभ लहान मुलांना होणार असेल तिथे आधारच्या अभावामुळे तो नाकारला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी इतर कागदपत्रांच्या आधारावर लहान मुले पात्र ठरवावीत असे निर्देश आहेत.
न्या. सिकरी यांनी आधार कायद्याला ‘मनी बिल’ म्हणून मान्यता दिली आहे. त्याचवेळी जुन्या बँक खात्यांचे व नवीन बँक खात्यांना लागणारा आधार क्रमांक संलग्न करण्याचे परिपत्रक व असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निवाडय़ात स्पष्ट केले आहे. शिवाय दूरसंचार खात्याचे मोबाईल आधार संलग्न करण्याचे 23 मार्च 2017 चे परिपत्रकसुद्धा असंवैधानिक ठरविण्यात आले आहे.
न्या. अशोक भूषण यांचा निवाडा
न्या. अशोक भूषण यांनीही आपला स्वतंत्र निकाल दिला असून ते जवळ जवळ बहुमतातल्या सर्व मुद्दय़ांवर सहमत आहेत. काही मुद्दय़ांवर त्यांनी वेगळी निरीक्षणे आपल्या 400 पानी निकालात मांडली आहेत.
आधार कायद्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर प्रमुख राजकीय पक्षांत वाक्युद्ध सुरू आहे. आधार कायद्याचे परिणाम, दुष्परिणाम येणाऱया काळात स्पष्ट होतील. अल्पमतातील अनेक कायदे कालांतराने बहुमतात परिवर्तित झाल्याचे न्यायालयाच्या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे हे प्रमुख राजकीय पक्षांनी विसरता कामा नये. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली एक मार्मिक टिपणी महत्त्वाची ठरते. ‘शिक्षणाने सर्वांना सही करण्यास शिकविले, पण तंत्रज्ञानामुळे पुन्हा अंगठा वापरण्याची वेळ आली आहे.’ थोडक्यात सरकारचा आधार कायदा पुन्हा सहीवरून अंगठय़ाकडे नेणारा आहे.
न्या. चंद्रचूड यांचा अल्पमतातील निवाडा
`&ल कंपन्यांनी आधार कायद्याच्या नावाखाली जमा केलेली माहिती असंवैधानिक असल्याने तत्काळ नष्ट करण्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालात नमूद केले आहे. तेव्हा जरी त्यांचा निर्णय अल्पमतातला असला तरी बहुमतातल्या न्यायाधीशांनीसुद्धा त्याला दुजोरा दिल्याने न्या. चंद्रचूड यांच्या या निर्देशाला कायदेशीर महत्त्व आहे. आधारचा 12 आकडी क्रमांक हा नागरिकांची ओळख ठरून नागरिकांची संवैधानिक ओळख पुसली जाऊ नये अशी आशा न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या 481 पानी निकालाच्या शेवटी व्यक्त केली आहे.
