अर्थसंकल्पाचे अनाकलनीय गणित

>> विश्वास उटगी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 वर्षांसाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत नुकताच सादर केला. या अर्थसंकल्पातून नेहमीप्रमाणेच आकडय़ांचा खेळ आणि स्वप्नांची उधळण पाहायला मिळाली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी या सरकारने एलआयसी, बीपीसीएलसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, बँका विकायला काढल्या आहेत. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेतून सरकारने सुमारे पावणेतीन लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. भांडवली खर्च वाढल्याने वित्तीय तूट वाढत असल्याचे सांगणारे सरकार इंधनातून मिळणाऱया 20 लाख कोटींचा हिशेब देण्यास तयार नाही. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प म्हणजे अनाकलनीय गणिताचा खेळ आहे, असे म्हणावे लागेल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा तिसरा आणि मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील नववा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली असता मोदी सरकारने पहिल्या टर्ममध्ये ज्या घोषणा किंवा भूमिका घेतली होती, त्याची अमलबजावणी करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते. 2014 पूर्वी आयएमएफ, वर्ल्ड बँक यांसह जागतिक वित्तीय संस्थांचे विश्वस्त हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेबाबत जी भूमिका मांडायचे ती भूमिका विरोधी पक्षात असताना भारतीय जनता पक्ष मांडताना दिसायचा. जागतिक पातळीवरील ज्या धोरणांना, भूमिकांना दडपण समजले जायचे ती धोरणे आता मोदी सरकार स्वखुशीने अमलात आणते आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची संरचना नव्याने निर्माण होत आहे. जागतिक संदर्भामध्ये त्याकडे पाहिल्यास आंतरराष्ट्रीय मत्तेदार भांडवलाचे जे दडपण या देशाच्या सरकारवर पूर्वीपासून आहे, त्याला गती देण्याचे काम गेल्या सात वर्षांत होताना दिसत आहे. संकटकाळ असो वा नसो, परिणाम चांगले होवोत अथवा वाईट होवोत, ही धोरणे सरळसोटपणाने राबवली जात आहेत. दुसऱया भाषेत सांगायचे तर आंतरराष्ट्रीय भांडवलाचे हुकूम सरकार पाळत आहे. सर्व जागतिक वित्तीय संस्था हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक खुली करा असा रेटा लावत आहेत.

1991 ते 2021 हा कालखंडच मुळात जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरणामुळे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेचा राहिला आहे. नव्वदच्या दशकात एका विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीमध्ये हिंदुस्थान सरकारने जेव्हा जागतिक बँकेकडून आणि नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले तेव्हा त्यांनी काही अटी लावल्या होत्या. त्या अटींप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना हाती घेण्यात आली होती. त्या काळात ती गरजही होती. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या कालखंडात ही धोरणे सुव्यवस्थितपणे राबवण्यात आल्याने सर्व हिंदुस्थानी वित्तीय संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र सरकारच्या हाती राहतानाच हिंदुस्थानी उद्योगपतींना मोठा वावही मिळाला. तसेच ज्या ठिकाणी नियमन नव्हते, त्या ठिकाणी नियमनही तयार झाले. उदारीकरणानंतरच्या 20-25 वर्षांत देशातील मध्यमवर्गाला प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर फायदेही झाले. खासकरून निर्यातीभिमुख उद्योग, आयटी क्षेत्र यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर नोकऱया निर्माण झाल्या. तसेच त्याचे काही तोटेही सहन करावे लागले. देशातील विषमता वाढीस लागली. श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले तर अंगमेहनतीचे काम करणाऱयांचा मेहनताना कमी झाला, त्यांना काम कमी मिळू लागले. दुसरीकडे बौद्धिक क्षमता असणाऱयांना, बौद्धिक श्रम करणाऱयांना अधिक वाव मिळाला. त्यामुळे मध्यमवर्ग, उद्योगपतींना, व्यापाऱयांना हे उदारीकरण, खासगीकरणाचे अनेक टप्पे फायद्याचे ठरले, पण शेती आणि शेतीवरील अरिष्ट वाढीस लागले आणि त्यावरील उपाय शोधण्यात आपल्याला अपयश आले. परिणामी शेतीव्यवस्थेचा जीडीपीतील हिस्सा कमी होत गेला. हा 30 वर्षांचा कालखंड लक्षात घेऊन यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करणे आवश्यक आहे.

गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातून वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी 2.1 लाख कोटींच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, पण त्यात फारसे यश आले नाही. एलआयसीचा आयपीओ गेल्याच वर्षी बाजारात येणार होता; पण तो येऊ शकला नाही. बीपीसीएलची विक्रीही झाली नाही. गतवर्षी वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारला केवळ 20 हजार कोटी इतकीच रक्कम जमा करता आली. असे असताना यंदाच्या वित्तीय वर्षासाठी या सरकारने 1.75 लाख कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकायला काढल्या आहेत. वस्तुतः कोरोनाच्या महासंकटामुळे देशाच्या जीडीपीत मोठी घसरण झाली आहे. दिल्ली विद्यापीठातील अर्थतज्ञ प्रा. अरुण कुमार यांनी यासंदर्भात केलेली मांडणी लक्षात घ्यायला हवी. ते म्हणतात, केंद्र सरकारने कोरोनानंतरच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीची वाढ उणे 23 टक्के असल्याचे जाहीर केले होते; परंतु त्यामध्ये असंघटित वर्गाच्या योगदानाचा मागमूसही नाही. ती विचारात घेतली असती तर हा आकडा उणे 50 टक्के इतका झाला असता. त्यांच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य आहे. असे असताना 2022 च्या आर्थिक वर्षामध्ये जीडीपी 11.5 टक्क्यांवर आम्ही नेऊ, असे अर्थमंत्री कोणत्या आधारावर सांगतात हे समजण्यास मार्ग नाही. गेल्या वर्षभरामध्ये अशी कोणती मोठी आर्थिक कामगिरी या सरकारने केली आहे? आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ञ असलेल्या गीता गोपीनाथ यांनीही जीडीपी शून्याच्या पातळीपर्यंत येण्यास 2025 साल उजाडेल असे म्हटले होते. असे असताना सरकारने समोर ठेवलेले उद्दिष्ट गाठायचे झाल्यास सामाजिक सेवा, आरोग्य सेवा, गृहबांधणी या क्षेत्रांमध्ये जीडीपीच्या 10 ते 12 टक्क्यांहून अधिक खर्च करावा लागेल. यासाठी सरकारला हात ढिला सोडावा लागेल, पण यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसत नाही.

अर्थसंकल्पातून निर्मला सीतारामन यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’चे स्वप्न देशाला पुन्हा एकदा दाखवले. वास्तविक पाहता गेल्या 70 वर्षांत हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरतेकडे प्रवास करत होती. सार्वजनिक क्षेत्रामुळे, बँकांमुळे, विमा क्षेत्रामुळे, धातू क्षेत्रामुळे सरकारच्या हातात 70 टक्के मालकी असलेला व्यवसाय होता. त्यामुळेच तीन युद्धे, दहशतवादी हल्ले, नैसर्गिक संकटे, प्रतिकूल जागतिक परिस्थिती यांसारखे असंख्य अडथळे पार करूनही देशाची अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होण्याकडे जात होती. आजवर आलेल्या बहुतांश सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्राला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला, पण मोदी सरकारने मात्र याउलट पावले टाकलेली दिसतात.

वास्तविक, देशातील वाढती विषमता दूर करून रोजगारनिर्मिती करायची असेल तर 34 लाख कोटींऐवजी विविध क्षेत्रांत सरकारी गुंतवणूक व्हायला हवी. कारण हिंदुस्थानी कॉर्पोरेटस्कडूनही होणारी गुंतवणूकही अलीकडील काळात आक्रसत गेली आहे. सरकार आणि खासगी क्षेत्र दोघांकडून गुंतवणूक होत नसल्याने बेरोजगारी टिपेला पोहोचली आहे. असे असताना ज्या सरकारी गुंतवणुकीतून सार्वजनिक क्षेत्र उभे राहिले, त्याचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय हा घातकी आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा फायदा करुन देण्याचा हा प्रकार अयोग्य आहे.

अर्थसंकल्पातील कररचनेकडे सर्वांचेच डोळे होते. या बजेटपूर्वी आलेल्या ऑक्सफॅमच्या अहवालातून कोरोनाकाळात अतिश्रीमंतांची श्रीमंती कशी वाढत गेली याचे आकडे समोर आले होते. देशातील मूठभर उद्योगपतींचे उत्पन्न एका तासाला 110 कोटींनी वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांच्यावर संपत्ती कर लावण्यात येईल अशी अपेक्षा होती. त्यातून सरकारचे उत्पन्न वाढले असते, परंतु ती अपेक्षा सरकारने फोल ठरवली. दुसरीकडे, मध्यमवर्गालाही करसवलत देण्यात आली नाही. याउलट डिव्हिडंडवरील कर काढून टाकण्यात आला आहे आणि कॉर्पोरेट टॅक्सही वाढवण्याऐवजी कमी करण्यात आला आहे. उद्योगपतींच्या मागणीवरून मागील अर्थसंकल्पानंतर 1.76 लाख कोटींची करसवलत त्यांना देण्यात आली. यावरून सरकारची भूमिका ही सर्वसामान्यांच्या हितासाठी नसून ती कॉर्पोरेटधार्जिणी असल्याचे स्पष्ट होते.

एकंदरीत पाहता, अन्य मार्गांनी कुठूनही वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी पैसा गोळा करायला सुचत नसल्यामुळे आणि आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत दिसत नसल्यामुळे हातातल्या सर्व चांगल्या आणि वाईट कंपन्या सरकारने विकायला काढल्या आहेत. एलआयसीची ही ताकद सरकारी मालकी असल्याने आजवरच्या विविध सरकारांनी देशहिताचे कारण पुढे करून वापरली आहे. कदाचित त्याचा वापर खासगी उद्योगपतींच्या कारवायांना सावरण्यासाठीही झालेला आहे, परंतु तरीही व्यापक अर्थाने एलआयसी ही सामान्य हिंदुस्थानीची जिवाभावाची मैत्रीण आहे. अशा परिस्थितीत वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पडलेला खड्डा बुजवण्यासाठी एलआयसीचे सुवर्णरत्न केंद्र सरकार बाजारात विक्रीला आणत आहे हे या देशाचे दुर्दैव आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात प्रचंड तेजी दिसून आली असली तरी तो युफोरिया आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. काही दिवसांनी जेव्हा विदेशी गुंतवणूकदार भांडवल मागे घेतील तेव्हा ही सूज उतरेल आणि त्यात लाखो जणांचे, खासकरून नवमध्यमवर्गीयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

गतवर्षी देशाच्या अर्थसंकल्पाचा आकार साधारणतः 34 लाख कोटी इतका होता. सरकारने भांडवली खर्चात मोठी वाढ केल्याचे सांगितले असले तरी अर्थसंकल्पाचा आकार मात्र एक लाख कोटींनीच वाढला आहे. असे असताना वित्तीय तूट प्रचंड कशी झाली याचे उत्तर शोधताना असे दिसते की, सरकारचा खर्च सामाजिक सेवा किंवा जनतेच्या प्रश्नांवर वाढत नसून सरकारवरचा खर्च वाढत आहे. त्याची नोंदणी कोणत्याही कॅगच्या अहवालात दिसत नाहीये. कच्च्या तेलाच्या किमती 55 डॉलर्स प्रति बॅरल असताना हिंदुस्थानातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती शंभरीकडे निघाल्या आहेत. मोदी सरकारच्या सहा-सात वर्षांच्या कालखंडात हे चित्र सातत्याने दिसून आले आहे. सरकारला यातून दरवर्षी 18 ते 19 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळत आहे. यातून सरकारी महसुलात वाढ होत राहिली. मग याचा हिशेब कुठे आहे? इतका प्रचंड पैसा जमा होत असताना सरकार ‘‘तिजोरीमध्ये पैसे नाहीत’’ असे कसे म्हणते? तिजोरीत खडखडाट असल्याच्या कारणावरूनच सरकारने रिझर्व्ह बँकेतून साधारणतः पावणेतीन लाख कोटी रुपये काढून घेतले. त्यामुळे आरबीआय कमकुवत झाली आहे. आरबीआयकडील विदेशी गंगाजळीचा साठा कमी झाला आहे. या सर्वांविषयी सरकार किंवा अर्थमंत्री काहीही बोलताना दिसत नाहीत.