>> अॅड. प्रतीक राजूरकर
नाशिक शहरालगतच्या बेलतगव्हाण येथे 7 जून 2003 रोजी घडलेल्या हत्याकांडातील सहा आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयकडून 16 वर्षांनंतर निर्दोष ठरवत त्यांची मुक्तता करण्यात आली. हत्याकांडाची घटना जितकी खळबळ माजवणारी होती तितकाच हा निकाल चकित करणारा आहे. या 16 वर्षांदरम्यान कायदेशीर कार्यवाहीत अनेक बदल होत गेले आणि या घटनेच्या निकालाला वेगळे वळण मिळाले. कायद्यातील तरतुदी, निकष आणि उपलब्ध साक्षीपुराव्यांवर आधारीत या निकालाबाबत जाणून घ्यायला हवे.
सातोटे कुटुंबातील एकाच घटनेत हत्या, महिलांवर बलात्कार, दरोडय़ाचा गुन्हा जून 2003 साली नाशिक जिह्यातील बेलतगव्हाण शिवारात घडला. या निंदनीय गुह्यात कुटुंबातील पाच सदस्य मृत्युमुखी पडले. सातोटे कुटुंबातील एक महिला व पुरुष दैव बलवत्तर म्हणून हल्ला होऊनही बचावले. या गुह्यात अटकेतील सर्व सहा आरोपींना नाशिक सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. वास्तविक फाशीची शिक्षा देण्याचा सत्र न्यायालयास अधिकार आहे, परंतु कायद्याप्रमाणे त्यासाठी उच्च न्यायालयाने त्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक असते.
शिक्षेविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने 2007 साली तीन आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवत उर्वरित तीन आरोपींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परिवर्तित केली. त्या शिक्षेला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. महाराष्ट्र शासनाने तीन आरोपींच्या जन्मठेपेत परिवर्तित झालेल्या शिक्षेला आव्हान देत त्यांची फाशीची शिक्षा कायम राहावी म्हणून याचिका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2009 साली सत्र न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवत आरोपींची याचिका फेटाळून लावली.
तपास, पुरावे गोळा करणे यासाठी वेगळी यंत्रणा कार्यरत असते. शिक्षेसाठी तपासातून वाजवी शंकेच्या पलीकडे जाऊन गुन्हा सिद्ध होणे गरजेचे आहे. ती जबाबदारी पूर्णतः तपास यंत्रणेवर असते. एकंदरीत झालेला तपास, साक्षीपुराव्यावरून कायद्याच्या निकषांत आरोप सिद्ध झाले अथवा नाहीत याचा निर्णय हा न्यायालयाकडे आहे. इथे कायद्याचे एक तत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शंभर दोषी सुटले तरी एकाही निर्दोषाला शिक्षा होऊ नये. न्यायालयाकडून चूक होऊ शकते म्हणून अपील, पुनर्विचार याचिकांची कायद्यात तरतूद आहे. एप्रिल 2009 साली दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आरोपींनी पुनर्विचार याचिका मान्य होण्यासाठी लागणारा निकष, निकालातील कायदेशीर त्रुटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्याने पुनर्विचार मान्य करून सुनावणीस घेण्याचे आदेश दिले.
पुनर्विचार याचिकेच्या निकालात न्यायालयाने अनेक निरीक्षणं नोंदवलेली आहेत. कुठल्याही गुह्यात जप्तीला विशेष महत्त्व आहे, परंतु या गुह्यात तपास यंत्रणेकडून कुठल्याही प्रकारे आरोपींकडून जप्ती होऊ शकलेली नाही. झालेल्या हत्याकांडात पीडितांच्या कुटुंबातील मनोज व विमलाबाई सातोटे यांचे प्राण वाचल्याने या घटनेतील दोन प्रत्यक्ष साक्षीदार कार्यकारी दंडाधिकारी रमेश सोनावणे व तपास अधिकारी भास्करराव धस एसीपी यांची साक्ष महत्त्वाची होती, परंतु त्यांच्या साक्षीतून अटकेतील आरोपींचा गुन्हा सिद्ध होण्याऐवजी निर्दोषत्वच सिद्ध झाले आहे, परंतु हे लक्षात येण्यासाठी 16 वर्षे व पुनर्विचार याचिका निमित्त ठरली.
विमलाबाईंची साक्ष ही घटनेच्या अडीच वर्षांनी झाली होती. विमलाबाईंनी न्यायालयात जे सांगितले ते त्यांनी पोलिसांना दिलेल्या निवेदनाच्या बहुतांशी विसंगत असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे. तपास यंत्रणेने घेतलेली ओळख परेड ही घटनेनंतर लागलीच घेणे गरजेचे होते. शिवाय ओळख परेडमध्ये उभ्या करण्यात येणाऱया व्यक्ती तपास यंत्रणेकडून नाही, तर कार्यकारी दंडाधिकाऱयांनी निवडणे गरजेचे होते. त्यामुळे ओळख परेडदरम्यानची प्रक्रिया न्यायालयास पटलेली नाही. घटनेदरम्यान शेताच्या बाहेर आरोपींनी मद्य प्राशन केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे, परंतु जप्त केलेल्या रिकाम्या बाटल्यांवरील ठसे अटकेतील आरोपींसमवेत जुळलेले नाहीत. नमुने गोळा करूनही त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला नाही यावर न्यायालयाने आपल्या निकालात लक्ष वेधले आहे.
कार्यकारी दंडाधिकाऱयांना घटनेच्या तिसऱया दिवशी म्हणजेच 7 जून 2003 रोजी दिलेल्या निवेदनात विमलाबाईंना काही कुख्यात आरोपींची छायाचित्रे दाखवण्यात आली होती. त्यापैकी चार लोकांची छायाचित्रे ओळखून त्या चार व्यक्ती घडलेल्या गुह्यात सहभागी असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत कार्यकारी दंडाधिकाऱयांनी आपल्या फेरसाक्षीदरम्यान ही बाब मान्य केली, परंतु उच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात तपास यंत्रणेकडून ही वस्तुस्थिती लपवण्यात आल्याचे व त्यादृष्टीने तपास झाला नसल्याच्या वास्तविकतेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण अटकेतील आरोपी व विमलाबाईंनी फोटोत ओळखलेल्या चार व्यक्ती या वेगळ्या आहेत. वास्तविक फोटोतल्या व्यक्ती घटनेच्या तिसऱया दिवशीच ओळखल्याने विमलाबाईंची स्मृती अधिक ताजी होती. ओळख परेड आणि घटनेतील अंतर यामधील विलंब बघता 7 जून रोजी फोटोत ओळखलेल्या आरोपींचा गुह्यातील सहभाग अधिक संशयास्पद ठरतो. घटनेच्या दुसऱया दिवशी घटनास्थळी पोहोचलेले साक्षीदार विष्णू हागवणे यांनी आपल्या साक्षीत प्रत्यक्ष साक्षीदार मनोज यांनी घटनेत चार लोकांचा सहभाग होता, असे त्यांना सांगितल्याचे मान्य केल्याने फोटोतील ओळखलेले चार आरोपी व हागवणे यांची साक्ष एकमेकांना पूरक आहे, परंतु ही बाब चार मुख्य साक्षीदारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास येऊ न देण्याची काळजी घेतल्याने एकंदरीत कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीने काळजी करण्याजोगे असल्याने न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने चार आरोपींच्या बाबतीत पुढील चौकशी करण्याचे आदेश आपल्या निकालात दिले आहेत.
साक्षीदारांच्या निवेदनातील विसंगती, वस्तुस्थिती लपवणे, अकार्यक्षम तपास, बलात्कार व शास्त्रीय पुराव्यांचा अभाव या कारणांस्तव सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेतील आरोपींना प्रत्येकी पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तपास अधिकाऱयांची चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याचे आदेशसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. शिवाय पुन्हा एकदा तपासाची पद्धती, आरोपींचे अधिकार, तपास अधिकाऱयांची कर्तव्ये यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. एकंदर 5 मार्च 2019 रोजी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कायदेशीर दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. अटकेतील आरोपींचा काळ आला होता, परंतु कायद्याने वेळ येऊ दिली नाही असे या निकालाचे वर्णन करता येईल.
