<<< प्रा. सुभाष बागल >>>
दर्जेदार पायाभूत सोयींचा विस्तार करून उद्योग व रोजगाराचे विकेंद्रीकरण होईल याची काळजी तेथे घेण्यात आलीय. त्यामुळे तामीळनाडूमध्ये प्रादेशिक असमतोलाचे प्रमाण कमी आहे. याच्या नेमकी उलट स्थिती महाराष्ट्रात आहे. राज्याच्या जीडीपीतील 50 टक्के हिस्सा मुंबई, पुणे, ठाणे या तीन जिह्यांतून येतो. एवढ्याच उत्पादनात तामीळनाडूतील आठ जिल्हे गुंतलेले आहेत. राज्याच्या विकास दराचे बरेच कौतुक होते, परंतु थोड्याथोडक्या नव्हे, तर तब्बल 18 जिह्यांचा विकास दर एक टक्क्यापेक्षा (0.8 टक्के) कमी आहे. राज्याच्या मोठ्या भागात संपत्ती व रोजगाराची निर्मितीच होत नसेल तर जेथे ती होतेय तिकडे लोक धाव घेणार यात शंका नाही.
रोमन साम्राज्याच्या काळात ‘ऑल रोड्स लीड टु रोम’ म्हटले जात असे. त्याच धर्तीवर आपल्याकडे ‘ऑल रोड्स लीड टु पुणे’ म्हणायची वेळ आलीय की काय? असे वाटते. सबंध महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांतील जनतेला रोजीरोटीसाठी पुणे, मुंबई, ठाणे या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये यावे लागत असेल तर तेथे वाहतूक कोंडी होणे, पावसाळ्यात रस्त्यांनी नद्यांचे रूप धारण करणे, सदनिकांच्या किमती गगनाला भिडणे यात नवल कसले! खरे पाहता हा आपल्याकडे राबवल्या जात असलेल्या आर्थिक धोरणांचा परिपाक म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रासारखेच विकास प्रारूप त्यात आपल्या सोयीप्रमाणे बदल करून तामीळनाडूने राबवले, तेथे या प्रश्नांची तीव्रता कमी आहे. शिवाय अनेक क्षेत्रांत केलेली प्रगती उल्लेखनीय आहे.
महाराष्ट्र आणि तामीळनाडूने विकासाच्या दिशेने वाटचालीला एकाच वेळी (1960-61) सुरुवात केली. अर्थव्यवस्थेचा आकार, थेट परकीय गुंतवणूक यात महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी आहे, परंतु तामीळनाडूने विकास दर व सामाजिक क्षेत्रात केलेली प्रगती केवळ उल्लेखनीय नव्हे, तर अनुकरणीय आहे. विकास दरात तामीळनाडू अव्वल स्थानी आहे, शिवाय काही काळासाठी दोन अंकी विकास दर साध्य करण्याची किमया तामीळनाडूने घडवून आणलीय.
देशातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले राज्य असाच तामीळनाडूचा उल्लेख केला जातो. तयार कपड्यांपासून अभियांत्रिकी वस्तूंपर्यंतचे उत्पादन तेथे केले जाते. विशेष म्हणजे यातील बहुसंख्य वस्तूंचे उत्पादन लघू व मध्यम उद्योगांत श्रमप्रधान तंत्राच्या मदतीने केले जात असल्याने रोजगारात वाढ व्हायला मदत झालीय. काही बड्या उद्योजकांना खुश करण्यापेक्षा अनेक लघू व मध्यम उद्योजकांना मदत करण्याचे धोरण तामीळनाडू सरकारने अवलंबले आहे.
दर्जेदार पायाभूत सोयींचा विस्तार करून उद्योग व रोजगाराचे विकेंद्रीकरण होईल याची काळजी तेथे घेण्यात आलीय. त्यामुळे तामीळनाडूमध्ये प्रादेशिक असमतोलाचे प्रमाण कमी आहे. याच्या नेमकी उलट स्थिती महाराष्ट्रात आहे. राज्याच्या जीडीपीतील 50 टक्के हिस्सा मुंबई, पुणे, ठाणे या तीन जिह्यांतून येतो. एवढ्याच उत्पादनात तामीळनाडूतील आठ जिल्हे गुंतलेले आहेत. राज्याच्या विकास दराचे बरेच कौतुक होते, परंतु थोड्याथोडक्या नव्हे, तर तब्बल 18 जिह्यांचा विकास दर एक टक्क्यापेक्षा (0.8 टक्के) कमी आहे. राज्याच्या मोठ्या भागात संपत्ती व रोजगाराची निर्मितीच होत नसेल तर जेथे ती होतेय तिकडे लोक धाव घेणार यात शंका नाही.
आर्थिकबरोबर सामाजिक क्षेत्रात तामीळनाडूने केलेली प्रगती विशेष उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रासह बहुसंख्य राज्ये विकास की सामाजिक न्याय या द्वंद्वात अडकलेली असताना दोन्हीचा सुवर्णमध्य साधत आपले स्वतंत्र प्रारूप विकसित करण्याचे काम तामीळनाडूने केलंय. ‘द्राविडियन प्रारूप’ म्हणून त्याची ओळख सबंध जगाला आहे. विकास व सामाजिक न्याय एकाच वेळी साधण्याचा प्रयत्न त्यात केला जातो. आधी विकास, मग सामाजिक न्याय असा प्रकार त्यात असत नाही. सामाजिक कल्याणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दुर्बल घटक, स्त्रिया, बालकांचे कल्याण व त्यांच्या सबलीकरणाच्या विविध योजना राबविण्यावर भर दिला जातो.
बालकांना सकस आहार मिळावा, कुपोषणातून त्यांची मुक्तता व्हावी यासाठी राबवली जात असलेली मध्यान्ह भोजन योजना राष्ट्रीय स्तरावर राबवायला सुरू व्हायला नव्वदचे दशक उजडावे लागले; परंतु एम.जी. रामचंद्रन मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ती तामीळनाडूत ऐंशीच्या दशकातच सुरू केली. नागरिकांच्या सबलीकरणातील शिक्षण व आरोग्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पातील जास्तीत जास्त निधी त्यासाठी राखून ठेवला जातो. आरोग्य निर्देशांकात सतत चांगली कामगिरी करणारे तामीळनाडू हे देशातील एकमेव राज्य आहे. शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणारे राज्य अशीच तामीळनाडूची ओळख प्रस्थापित झाली आहे. कौशल्य निर्मितीचे शिक्षण, उच्च तसेच मुलींचे शिक्षण यावर भर दिला जातो. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी संख्येत तामीळनाडूने देशातील अन्य राज्यांनाच नव्हे, तर अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रालाही मागे टाकलंय. शिष्यवृत्ती, मदत, आरक्षणाच्या माध्यमांतून समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाची संधी मिळेल हे पाहिले जाते. समावेशक विकासाच्या विविध योजनांमुळे तामीळनाडूमध्ये दारिद्र्य, कुपोषण, विषमता, प्रादेशिक असमतोल, एवढेच नव्हे तर शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे.
वास्तविकपणे म. फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतरांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचाराचा तामीळनाडू इतकाच उज्ज्वल किंवा त्याहून सरस वारसा महाराष्ट्राला असताना त्याचा तामीळनाडूने जसा आपल्या विकास नीतीत अंतर्भाव केला तसा तो महाराष्ट्राला करता आला नाही. हे केवळ आश्चर्यकारक नव्हे, तर दुर्दैवी म्हणावे लागेल. तसा तो केला गेला असता तर आज राज्याला भेडसावणारे जे प्रश्न आहेत, त्यापैकी काहींची उकल व्हायला मदत झाली असती. राज्यकर्त्यांच्या विकास दराच्या अतिप्रेमापोटी असे घडले असावे. कर्जमाफी, अनुदान यापलीकडे आपल्याकडील सामाजिक न्यायाची कल्पना जात नाही. अतिवृष्टी होवो की चक्रीवादळ, की पीकबुडी, सरकार अनुदानाची घोषणा करून मोकळे होते. त्यातही निवडणुका आल्या की, अनुदानाच्या घोषणांना उधाण येते. ‘लाडकी बहीण योजना’ त्यापैकी एक.
शिक्षण, आरोग्य सेवेचे नागरिकांच्या सबलीकरणातील महत्त्व वर्णन करण्यापलीकडचे. तसेच या दर्जेदार सेवा सरकारने पुरवणे तेवढेच अगत्याचे, परंतु सध्याच्या खासगीकरणाच्या झंझावाताच्या काळात सरकार त्यातून आपले अंग काढून घेत असल्याचेच चित्र आहे. या सेवांवरील खर्चात केली जाणारी कपात हे त्याचेच निदर्शक. थेट परकीय गुंतवणुकीत देशात अव्वल, परंतु आरोग्य सेवेत सहाव्या स्थानावर अशी सध्या राज्याची स्थिती आहे. ही निश्चितच हितकारक म्हणता येत नाही. पुणे इत्यादींच्या औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडीकडे वेगळ्या दृष्टीने बघण्याची गरज आहे. खरे पाहता सामान्य जनतेच्या जगण्याच्या झालेल्या कोंडीचे निदर्शक आहे.
शहर, गाव परिसरात रोजगार मिळत नसल्यानेच उच्च, अल्पशिक्षित, कुशल, अकुशल श्रमिकांना रोजगारासाठी पुणे आणि औद्योगिक पट्ट्यातील अन्य शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. विद्यमान विकास प्रारूप हे जसे भांडवलदारधार्जिणे आहे तसेच ते विकासकधार्जिणेदेखील आहे. शहरातील गर्दी जितकी अधिक तितकी माया अधिक असा साधा हिशेब त्यांचा असतो. राजकारण्यांची त्यांना असलेली साथ यामुळे शहरातील गर्दी गुणोत्तर पद्धतीने तर विकासकाची कमाई भूमिती पद्धतीने वाढतेय. यात बळी जातो तो सामान्य नागरिकाचा.
विकास नीतीत बदल हाच आपल्याकडील महानगरातील समस्यांवर उपाय ठरू शकतो. तामीळनाडूपेक्षाही सामाजिक न्यायाचा उज्ज्वल वारसा महाराष्ट्राला आहे आणि त्याचाच अंतर्भाव विकास नीतीत करणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होऊन प्रादेशिक असमतोल, रोजगार संधीतील विषमता, आर्थिक विषमता यांसारख्या प्रश्नांची सोडवणूक होऊन खऱया अर्थाने राज्याची समावेशक विकासाच्या दिशेने वाटचाल होऊ लागेल.
