स्वामी विवेकानंद म्हणाले होते की, गरीब शिक्षणापर्यंत येत नसतील तर शिक्षणाने गरीबांपर्यंत पोहचण्याची गरज आहे. गिलबर्थ नावाचा अर्थतज्ञ असे सांगतो की, शिक्षण हाच गरिबी नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय आहे. अशा वेळी शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पटसंख्या कमी आहे अशा शाळांचे एका अर्थाने समायोजन करणे हे गरीबांना पुन्हा दारिद्रय़ाच्या खाईत लोटणे आहे. मुले कमी असल्याने शिक्षणांच्या सुविधा देण्यात अडचणी येतात असे म्हटले जाते. खरं तर या शाळांना अग्रामाने सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने पावले टाकण्याची गरज आहे.
मागील महिन्यात राज्यात सर्वाधिक सार्वजनिक चर्चेत राहिलेला शिक्षण हा एकमेव विषय आहे. त्याचे कारण म्हणजे शासनाने घेतलेले निर्णय आणि निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने तयारी दर्शवणारी पत्रे. राज्यातील शाळा विकासासाठी विविध उद्योगपतींना शाळा दत्तक देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला. तसेच कंत्राटदारकडून होऊ घातलेली शिक्षक भरती, त्या भरतीत शिक्षकांचे वेतन, मानधन कमी करण्यासाठी त्यांना अकुशल संवर्गात टाकणे, राज्यातील कमी पटाच्या शाळांचे समूहशाळेत रूपांतर करणे हे काही महत्त्वाचे निर्णयही अलीकडील काळात घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणारे मनुष्यबळ खडबडून जागे झाले. त्यातून शासन शाळा विकू पाहते आहे. शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे पहिले पाऊल पडू लागले आहे. गरीबांना शिक्षण नाकारले जाण्याचा हा पहिला टप्पा आहे. सरकारला शिक्षणाचा खर्च पेलवणे अशक्य होऊ लागले आहे. असे बरेच निष्कर्ष समाजमाध्यमांमधून नोंदवले गेले.
मुळात या चर्चांपेक्षा महत्त्वाचा विषय आहे तो या देशातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळण्याच्या अधिकाराचा. केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियमाच्या अस्तित्वानंतर सरकारची जबाबदारीत अधिक भर पडली आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणासाठी यापूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न झालेत, हे शिक्षणाचा इतिहास वाचला की लक्षात येईल. सार्वत्रिकीकरणाचे मोठय़ा प्रमाणावर फलित मिळत आहे. शाळांचे समायोजन करण्याचा विचार पुढे येत असताना मुलांचे शिक्षण थांबण्याचा धोकाही लक्षात घ्यायला हवा. कदाचित शाळांचे समायोजन झाल्याने शिक्षकांच्या नोकऱया जातीलही, पण त्यापेक्षाही बालकांच्या शिक्षण अधिकाराचा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे.
शिक्षणाचे मोल जाणून या देशात शिक्षणाच्या अधिकारासाठी आजवर मोठय़ा चळवळी आणि संघर्ष झाले आहेत. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे अशा आशयाची अनेक सुवचने अनेक विचारवंतांनी व्यक्त केले आहेत. बडोदा संस्थाचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन आपल्या प्रांतात शिक्षणाच्या प्रसारासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. शिक्षण हक्क कायद्याची 1884 ला त्यांनीच जणू सुरुवात केली होती. महाराष्ट्राच्या भूमीत शाहू महाराजांनी 1917 ला महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या पावलावर पाऊल टाकत बालकांना शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला. 1910 ला तत्कालीन इम्पेरिअर सभागृहात ना. गोखले यांनी या देशातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळायला हवे अशी मागणी केली होती. त्या दृष्टीने कायदा करण्याची गरज अधोरेखित केली होती. अर्थात इंग्रजांनी शिक्षणाचे मोल लक्षात घेऊन येथील जनतेसाठी अशा स्वरूपाचा कायदा करण्याचे नाकारले होते. हिंदुस्थानी स्वातंत्र्यानंतरही शिक्षणाचा हक्क बालकाला प्रदान करण्यासाठी 2010 साल उजडावे लागले. हा कायदा होण्यासाठीचा प्रवास सहज सोपा निश्चित नाही. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे, सरकारची भूमिका यातून 1 एप्रिल 2010 ला कायदा देशभर लागू करण्यात आला. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याने या देशातील बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. कायद्याप्रमाणे निम्न प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरात मिळायला हवे. उच्च प्राथमिक शिक्षण तीन किलोमीटरच्या परिसरात उपलब्ध असायला हवे. त्यामुळे आपल्या परिसरात शिक्षणाची सुविधा हा बालकांचा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालक हक्काच्या जाहीरनाम्यात शिक्षण हा बालकांचा अधिकार आहे. त्या जाहीरनाम्यावर हिंदुस्थाननेदेखील स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त करून देणे हे या देशातील शासकीय व्यवस्थेची जबाबदारी ठरते.
त्याचबरोबर राज्यात समूहशाळा निर्मितीचा सुरू झालेला विचार. राज्यात असलेल्या सुमारे 1 लाख 10 हजार शाळांपैकी एक ते पाच पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या 1 हजार 734 इतकी आहे. सहा ते दहा पट असलेल्या शाळांची संख्या 3 हजार 137 इतकी आहे. 10 ते 20 पट असलेल्या शाळांची संख्या 9 हजार 912 इतकी आहे. या शाळांमध्ये एक लाख 85 हजार 467 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्याचे काम 29 हजार 707 शिक्षक करत आहेत. याचा अर्थ या शाळांमध्ये सरासरी 13 विद्यार्थ्यांच्यामागे एक शिक्षक काम करत आहे. कायद्याप्रमाणे प्रति 30 विद्यार्थ्यांच्यामागे 1 शिक्षक देण्याची तरतूद आहे. राज्यात सुमारे 65 हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आहेत. त्यातील 14 हजार 783 शाळांचा पट कमी आहे. अर्थात या शाळा राज्यातील आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. मुळात सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाने या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक शिक्षण सुविधांची गरज आहे..
स्वामी विवेकानंद म्हणाले होते की, गरीब शिक्षणापर्यंत येत नसतील तर शिक्षणाने गरीबांपर्यंत पोहचण्याची गरज आहे. आजही समाजातील वंचित समूहातील पहिलीच पिढी शाळेत दाखल झाली आहे. ती पिढी शिकते आहे. अशावेळी या मुलांपर्यंत शिक्षण पोहचण्याची गरज आहे. शिक्षणतज्ञांच्या मते शिक्षण हे बालकाच्या परिसरात होण्याची गरज आहे. शिक्षणाची सुविधा दूर गेल्या तर शिक्षणाच्या प्रवाहापासून बालक दुरावण्याची शक्यता अधिक होते. शाळा दूर गेल्या तर त्याचा सर्वाधिक फटका मुलींच्या शिक्षणाला बसणार आहे. त्यातून मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता बळावते. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल. मुले कमी असल्याने शिक्षणाच्या सुविधा देण्यात अडचणी येतात असे म्हटले जाते. खरं तर या शाळांना अग्रामाने सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने पावले टाकण्याची गरज आहे. जे सधन नाहीत त्यांच्यासाठी शिक्षण गुणवत्तापूर्ण कसे होईल त्यादृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. गरीबांची केवळ अन्नाची सोय करून उद्याचा हिंदुस्थान निर्माण करता येणार नाही तर त्यांच्यासाठी अधिक समृद्ध शिक्षणाची वाट निर्माण करायला हवी.
कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करा अशी सूचना केली होती. त्या सूचनेला आता सहा दशके पूर्ण होत आली आहेत. मात्र दुर्दैवाने आपण आजही त्या आकडय़ापर्यंत पोहचू शकलो नाही. शिक्षणावर होणारा खर्च हा कोणत्याही देशाच्या भविष्याची गुंतवणूक असते. अशा परिस्थितीत आपण खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करताना पट कमी आहे म्हणून शाळांचे समायोजन करू लागलो तर उद्याचे भविष्य अंधारमय तर करत नाही ना, अशी शंका येते. मुळात आपल्या राज्याच्या दरवर्षी सादर होणाऱया आर्थिक अंदाजपत्रकात जितक्या रकमेची तरतूद केली जाते तेवढी रक्कमदेखील गेले काही वर्षे खर्च होताना दिसत नाही. त्यामुळे आपल्याला समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शिक्षणावरील खर्च वाढवत न्यायला हवा. शिक्षणाचा हक्क नाकारणे म्हणजे गरीबांना जगण्याचा अधिकार नाकारणे आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांची नोकरीची पदे कमी होतील. अर्थात शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न नाहीच. आहे त्यांचे समायोजन करणे शक्य आहे. आज आपण राष्ट्रपुरुषांनी निर्मिलेल्या शिक्षणाच्या वाटा बंद करू लागलो तर उद्याच्या पिढीत गुन्हेगारी वाढत जाईल आणि समाजाला जगणे मुश्कील होईल. हे टाळण्यासाठी शाळा आणि शिक्षण हवे. शिक्षणाशिवाय कोणताही तरणोपाय नाही.
(लेखक शिक्षणतज्ञ आहेत.)
