सुभाषचंद्र आ. सुराणा
लोकसभा निवडणुकीची धामधूम जोरात सुरू झाली आहे. निवडणूक म्हटली की, खर्च आलाच. या खर्चावर निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण आणि नियमन असले तरी लोकसभा निवडणुकीचेदेखील स्वतःचे एक अर्थकारण आहे. लोकसभेच्या एकूण जागा, त्यासाठी उभे असलेले उमेदवार आणि एकूण मतदारांचा विचार केला तर या निवडणुकीसाठी होणाऱया खर्चाचा आकडा किती मोठा असेल याचा अंदाज येऊ शकतो. त्यामुळेच हिंदुस्थानातील लोकसभा निवडणूक ही महागडी निवडणूक म्हटली जात असावी.
संपूर्ण देशाचे व जगाचे लक्ष लागलेल्या 17 व्या लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल 10 मार्च रोजी वाजले. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी 17 व्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली. या घोषणेबरोबरच देशात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली. लोकसभेच्या 543 जागांसाठी 11
एप्रिल ते 19 मेपर्यंत सात टप्प्यांमध्ये मतदान होणार असून गुरुवार 23 मे रोजी मतमोजणी आणि तेव्हापासून निकाल जाहीर होणार आहे.
ही निवडणूक हिंदुस्थानच्या इतिहासात सर्वात महाग निवडणूक ठरणार आहे. जवळपास 90 हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक रक्कम या निवडणुकीच्या दरम्यान खर्च होईल. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत सरकारने तीन हजार 427 कोटी रु. खर्च केले होते. निवडणुकीतील उमेदवारांचा खर्च मिळविल्यास तो 37 ते 38 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलेला होता. 2014 च्या 16 व्या लोकसभेसाठी उमेदवाराच्या खर्चाची मर्यादा 40 लाख रुपयांवरून 70 लाख रुपयांपर्यंत वाढविली होती. प्रत्यक्षात अनेक उमेदवारांचा छुपा खर्च किमान 2-3 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक होता हे सरकारला व जनतेलादेखील माहीत झालेले आहे.
हिंदुस्थानात भिन्न भिन्न जाती-धर्मांचे लोक वर्षातील 365 दिवस कोणता ना कोणता सण-उत्सव मोठय़ा भक्तिभावाने, मोठय़ा श्रद्धेने खर्चिक स्वरूपात साजरा करीत असतात, परंतु या देशातील दर पाच वर्षांनी येणाऱया लोकसभेच्या निवडणुकीसाठीचा आर्थिक उलाढालीचा खर्च मात्र अत्यंत रोचक असतो. सरळ मार्गाने त्याचा हिशेब लागू शकत नाही हे या लोकसभा निवडणुकीचे वैशिष्टय़ आहे.
यंदाच्या लोकसभा सत्तासंग्रामाच्या कुंभमेळय़ात 90 कोटी मतदार 10 लाख मतदान केंद्रांतून एकूण 542 नवे खासदार निवडणार आहेत. तसेच 1.5 कोटी मतदार 18 ते 19 वयोगटातील असून 8.43 कोटी मतदार नवमतदार म्हणून मतदान करण्यास आघाडीवर असतील.
लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका हा जनतेचा लोकोत्सव असतो. या लोकोत्सवाच्या निवडणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेस मोठी चालना मिळते. लोकसभेच्या 543 जागांसाठी गतवर्षी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) 11 पक्षांचे 336 खासदार निवडून आले होते. तसेच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सात पक्षांतर्फे एकूण 60 खासदार 16 व्या लोकसभेत निवडले गेले होते. इतर 10 पक्षांचे एकूण 123 खासदार 16 व्या लोकसभेत निवडले गेले होते. या निवडणुकीच्या महासंग्रामात सहभागी झालेले राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते, उमेदवार व अपक्ष मंडळी आपली सर्व आर्थिक ताकद आणि साम, दाम, दंड आणि भेद येनकेनप्रकारे वापरून मतदारराजाची विनवणी करीत असतात. निवडणुकीचे प्रचार साहित्य, राजकीय पुढाऱ्यांचे मुखवटे ते फेटे आणि बिल्ल्यांपासून झेंडय़ांपर्यंत आपापल्या मतदारसंघातून वाटप यंत्रणा गतिमान करीत असतात. जाहिरातदार, पेड न्यूज, निवडणूक आयोगासाठी काम करणाऱया यंत्रणा, निरीक्षक, छायाचित्रकार, कॅण्टिन, भोजनावळी, कॅटरर्स, वाहतूक करणाऱया रिक्षा अशा अनेक प्रकारच्या लहान-मोठय़ा व्यवसायातील कामगारांना मोठा रोजगार उपलब्ध होतो. त्यांचा तपशील व गोळाबेरीज मांडल्यास कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल निवडणुका होईपर्यंत होत असते. निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे समाजमाध्यमांवरील सर्व राजकीय जाहिरातींची पूर्वपरवानगी घेण्यापासून गुगल, व्हॉटस् ऍप, फेसबुक, ट्विटर आणि यू टय़ूब इत्यादींचा सर्व खर्च निवडणूक खर्चात मोजला जाणार आहे.
‘सोशल मीडिया’चा वापर लोकसभेच्या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. निवडणूक विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सोशल मीडियावरील खर्च कमीत कमी 12 ते 15 हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
‘निवडणुका येई गावोगावी- शहरा, तोचि दिवाळी-दसरा’ अशी भावना सर्वसामान्य नागरिकांपासून मतदाराची झाली आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान किंवा याआधी विविध योजनांचा शुभारंभ, विकासकामांची जंत्री, माहितीपुस्तके, सवलतींचा वर्षाव, आर्थिक मदतीचा ओघ इत्यादींच्या रूपाने आर्थिक गंगाच अवतरते. याशिवाय प्रत्येक उमेदवाराला प्रत्यक्ष-‘अप्रत्यक्ष’ खर्चही भरपूर करावा लागतो. मतदारांना भेटवस्तूंची लालूच दाखविण्याचे प्रकारही होतात. तेव्हा लोकसभा निवडणूक म्हणजे एका अर्थाने आर्थिक महोत्सवच म्हणता येईल.
उमेदवाराला मतदाराकडून मतदान करून घेणे हा अलीकडे एक व्यवसायच (ट्रेडिंग) झाला आहे. अर्थकारणाचा पुरेपूर वापर करणाऱ्यांना मतदाता पावतो अशी भावना उमेदवाराची असते.
मतदानापर्यंत उमेदवार किती खर्च करीत असतो याचा तपशील निवडणूक अधिकारी शासकीय यंत्रणेद्वारे घेत असतात. निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च कक्षेत आणला तरी खरा खर्च किती झाला याचा हिशेब निवडणूक आयोगास लागू शकत नाही हेच हिंदुस्थानी लोकसभा निवडणुकोत्सवाचे वैशिष्टय़ आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या कामकाजासाठी शासकीय यंत्रणेसदेखील कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. मनुष्यबळ व्यवस्थापन, पोलीस बंदोबस्त, ईव्हीएम आणि व्हीव्ही पॅट परिवहन व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, साहित्य पुरवठा, आचारसंहिता खर्चविषयक, कायदा व सुव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे, मतमोजणी, निवडणूक निकाल इत्यादींच्या कामासाठी 20 समित्या कार्यान्वित करून त्यावर समन्वय अधिकारी, सहायक, प्रमुख निवडणूक अधिकारी इत्यादींच्या सल्ल्याने लोकशाहीचा महाकुंभमेळा पार पाडला जातो. म्हणूनच जगातील सर्वात महाग निवडणूक म्हणून हिंदुस्थानी लोकसभा निवडणुकीचा उल्लेख केला जातो.
