>> डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी
निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय काम आहे यात शंकाच नाही. पण आपल्या राज्यघटनेने आता मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या सहामाही परीक्षा असतात आणि राज्यातील निवडणुकाही यंदा नेमक्या याच दरम्यान आल्या. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामासाठी दीर्घ मुदतीकरिता शालेय कर्मचारी गेल्यामुळे त्याचा मुलांच्या शिक्षणावर तसेच परीक्षेवर विपरीत परिणाम होणे अपरिहार्य होते. त्यातून घटनेने दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा अनादरही होतो याची जाण ठेवायला हवी. निवडणुकीतील कोणत्याही कामासाठी शालेय कर्मचारी वापरले जाणार नाहीत अशी आशा बाळगू या.
आपल्याकडे वेगवेगळ्या स्तरांवर नेहमीच निवडणुका होत असतात. अगदी पंचवार्षिक निवडणुकांना एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच पुढील निवडणुकांचे पडघम आधी चार वर्षे वाजू लागतात. बँका, पतसंस्था, सोसायटय़ा, स्थानिक स्वराज्य संस्था याबरोबरच विद्यापीठासारख्या उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्येही वेगवेगळ्या अधिकार मंडळांच्या निवडणुका होत असतात, त्यामुळे सातत्याने या ना त्या निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वच राजकीय पक्षांबरोबरच समाजातील सर्वच घटक व्यस्त राहतात. या गदारोळात नवी पिढी घडवणाऱ्या शिक्षकांनासुद्धा गुंतवलं जातं. गेल्या दोन पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये शालेय कर्मचारी निवडणुकीच्या कामांसाठी वापरले गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे न भरून निघणारे नुकसान झाले. तेव्हा निवडणुकीच्या कामासाठी शालेय कर्मचारी वापरावेत की न वापरावेत ही संभ्रमावस्था राहू नये, कायदा काय सांगतोय हे या निमित्ताने सर्वांना माहीत व्हावे म्हणून हा प्रपंच!
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मतदार याद्यांचे काम आणि प्रत्यक्ष निवडणूक घेण्याचे काम अशी दोन स्वतंत्र कामे आहेत. त्यासाठी लोकसभेने ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950’ आणि ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951’ असे दोन वेगवेगळे कायदे केले आहेत. मतदार याद्या तयार करणे, मतदारसंघ ठरविणे व इतर काही कामे 1950च्या कायद्यानुसार केली जातात. निवडणूक असली किंवा नसली तरीही दरवर्षी हे काम करावे लागते. तर प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्याचे काम 1951च्या कायद्यानुसार चालते. ते काम दर पाच वर्षांनी दीड–दोन महिन्यांच्या नियोजित मुदतीत करायचे असते. 1950च्या कायद्यातील कलम-29 नुसार मतदार याद्यांच्या कामासाठी राज्याचे प्रमुख निवडणूक अधिकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कर्मचारी घेऊ शकतात, पण अनुदानित शैक्षणिक संस्थांकडून मात्र या कामासाठी कर्मचारी घेता येत नाहीत. याच तरतुदीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने कर्मचारी अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या तीन आदेशांना स्थगिती दिली आहे. 1951च्या कायद्यातील कलम 159 अन्वये ‘राज्याचे प्रमुख निवडणूक अधिकारी’ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी बँका, अनुदानित शैक्षणिक संस्था व इतर काही संस्थांकडून गरजेनुसार कर्मचारी अधिग्रहित करू शकतात. निवडणूक आयोगाने एक हस्तपुस्तिका प्रकाशित करून असे कर्मचारी अधिग्रहित करताना कोणती काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शनपर आदेश दिले आहेत. त्यातील पुढील संबंधित तरतुदी उद्धृत केल्या आहेत.
अधिकाऱयांनी आपले अधिकार अत्यंत सावधगिरीने व काळजीपूर्वक वापरले पाहिजेत.
मूळ कार्यालयाच्या कामावर विपरीत परिणाम होणार असल्यास कोणत्याही परिस्थितीत कर्मचारी अधिग्रहित करता येणार नाहीत.
बँक कर्मचाऱयांच्या सेवा घेताना कमीत कमी कर्मचाऱयांना अधिग्रहित करता येईल. अशावेळी नेहमीच्या कामावर परिणाम होणार नाही असे बघावे लागेल.
शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत अत्यावश्यक असेल तरच कर्मचाऱयांना अधिग्रहित करता येईल, पण शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असेल तर कर्मचारी अधिग्रहित करता येणार नाहीत, तसेच निवडणूक प्रक्रिया परीक्षेच्या कालावधीत येत असतील तर कोणाही शालेय कर्मचाऱयांना अधिग्रहित करू नये.
बँकेच्या कार्यालयात एकच अधिकारी असेल तर त्याला अधिग्रहित करू नये.
वरील आदेशांतील तत्त्वे शैक्षणिक संस्थांनाही लागू होतात. अनुदानित शाळांमध्ये प्रयोगशाळा सहाय्यक तसेच ग्रंथपालाचे केवळ एकच पद मंजूर असते, तर लिपिकांची दोन–तीन पदे मंजूर असतात. हे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी गेल्यास संबंधित विभागांची कामे ठप्प होतात. त्यामुळे अशा कर्मचाऱयांना निवडणुकीसाठी अधिग्रहित करणे गैर ठरते. तरीही कर्मचाऱयांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपले जाते. याची अनुभूती प्रत्येक शाळेला आली असेलच. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी आयोग कोणाच्या ताटाखालचे मांजर नाही हे दाखवून दिले. घटनेने आणि कायद्याने दिलेले अधिकार वापरून निवडणूक प्रक्रियेत स्वागतार्ह असे आमूलाग्र बदल घडवून आणले.
वास्तविक, निवडणूक आयोगाच्या कामासाठी कर्मचारी पुरविण्याची जबाबदारी घटनेने केंद्र व राज्य सरकारांवर सोपविली आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱयांनी हा भार उचलावा ही अपेक्षा गैर ठरू नये. तरीही प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आणि मतमोजणीच्या दिवशी खूप मोठय़ा संख्येने कर्मचारी लागत असल्याने 1951च्या कायद्यान्वये अनुदानित शाळांचे कर्मचारी तीन–चार दिवसांसाठी घ्यायला हरकत नाही, पण 1950च्या कायद्यानुसार मतदार याद्यांच्या कामासाठी शाळांचे कर्मचारी घेणे मात्र समर्थनीय ठरत नाही व ते कायदेशीरही नाही. ते काम दरवर्षी सातत्याने करावयाचे असल्यामुळे शासनाने त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे आता आवश्यक झाले आहे. शासनाकडून वेतन अनुदान मिळालेल्या शाळांचे कर्मचारी प्रदीर्घ काळासाठी अधिग्रहित केल्यास ‘अनुदानही नाही आणि स्वतःचे कर्मचारीही आपल्याच कामासाठी उपलब्ध नाहीत’ अशी परिस्थिती निर्माण होते.
निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय काम आहे यात शंकाच नाही. पण आपल्या राज्यघटनेने आता मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या सहामाही परीक्षा असतात आणि राज्यातील निवडणुकाही यंदा नेमक्या याच दरम्यान आल्या. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामासाठी दीर्घ मुदतीकरिता शालेय कर्मचारी गेल्यामुळे त्याचा मुलांच्या शिक्षणावर तसेच परीक्षेवर विपरीत परिणाम होणे अपरिहार्य होते. त्यातून घटनेने दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा अनादरही होतो याची जाण ठेवायला हवी. निवडणुकीतील कोणत्याही कामासाठी शालेय कर्मचारी वापरले जाणार नाहीत अशी आशा बाळगू या.
