दिल्ली डायरी – शेतकरी आंदोलनाचा गुंता सोडवायचा कसा?

>> निलेश कुलकर्णी

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपण्याची चिन्हे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत मार्ग काढण्याचा प्रयत्नही तसा अयशस्वीच ठरला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारसमोर आता शेतकरी आंदोलन म्हणजे मोठे आव्हान ठरले आहे. त्यात 26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताकदिनी ट्रक्टर रॅली काढण्याचा निर्धार आंदोलक शेतकऱयांनी केला आहे. तसा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा गुंता अखेर सोडवायचा कसा, या प्रश्नाने केंद्र सरकारची झोप उडवली आहे.

लोकभावनेवर आधारलेले एखादे आंदोलन अगदी किरकोळीत घेतले तर त्याचे किती भयावह परिणाम होऊ शकतात याचा अनुभव सध्या केंद्रातले मोदी सरकार घेत आहे. तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱयांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर सुरुवातीला त्यांची सत्तापक्षाकडून यथेच्छ टिंगलटवाळी करण्यात आली. त्यानंतर आंदोलनाचा थोडा जोर वाढल्यानंतर त्यावर खलिस्तानी, देशद्रोही असे शिक्के मारले गेले. आंदोलकांमध्ये फूट पाडण्याचे भरघोस प्रयत्न झाले. भारतीय किसान युनियनमध्येच टिकैत विरुद्ध मान असा कलगीतुरा सरकारने लावून दिला. दिल्लीत थंडीचा पारा टिकेला पोहचल्यानंतर थंडीला कंटाळून शेतकरी माघारी फिरतील असाही एक सरकारी होरा होता. साम, दाम, दंड, भेद सगळे वापरून झाले. हरयाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर शेतकरी दिल्ली सीमेवर पोहोचू नये यासाठी मोठमोठे रस्ते खोदून मोठे खंदक निर्माण करण्याचे राष्ट्रकार्य केले. हे सगळे होऊनही सत्तापक्षाच्या दादागिरीला न जुमानता शेतकरी अजूनही आंदोलन करत आहेत. प्रजासत्ताकदिनी राजपथावर ट्रक्टर रॅली काढण्याचा इशारा शेतकऱयांनी दिल्यामुळे सरकारी पक्षाला कडाक्याच्या थंडीत घाम फुटला आहे.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी कोरोनाचे कारण पुढे करत प्रजासत्ताक दिनाचा पाहुणा म्हणून येण्याचे निमंत्रण नाकारण्यामागे हे शेतकरी आंदोलन असल्याचेही मानले जात आहे. ब्रिटनमधील शीख समुदायाची मोठी संख्या हे त्यामागचे कारण सांगितले जात आहे. शेतकऱयांचे आंदोलन सरकारने सुरुवातीपासूनच चुकीच्या पद्धतीने हाताळले. ज्यांनी उभ्या आयुष्यात शेती फक्त टीव्हीवर पाहिली असेल अशा पीयुष गोयलांसारख्या काॅर्पोरेट कल्चरच्या नेत्याला सरकारने ‘ट्रबल शूटर’ नेमल्यानंतर ट्रबल शूट होणार की वाढणार? आता शेतकऱयांनी निर्माण केलेल्या गुंत्यातून कसे सुटायचे या गंभीर प्रश्नाने सरकारची सध्या झोप उडविली आहे.

विरोधी पक्षनेते पदासाठी रस्सीखेच

राज्यसभेत काँग्रेसला नवा विरोधी पक्षनेता मिळण्याची चिन्हे आहेत. मावळते विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱया 23 काँग्रेसजनांच्या सुरात सूर मिसळत प्रचार केला होता. त्यांची राज्यसभेची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे आझादांना 370 कलम मुक्त झालेल्या कश्मीरात पक्षकार्यासाठी परत पाठवले जाईल. या जागेवर आता उपनेते आनंद शर्मा यांचा डोळा आहे खरा, मात्र पत्राचारात त्यांनीही आपली स्वाक्षरी केल्यामुळे तसेच त्यांची टर्मही मार्चमध्ये संपत असल्यामुळे शर्मांना संधी मिळण्याची शक्यता धूसरच आहे. शिवाय या पत्राचारामागचे ‘कळीचे नारद’ तेच असल्याचा काँग्रेस हायकमांडला संशय आहे. या परिस्थितीत लोकसभेला पराभूत झालेले काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचे नाव आघाडीवर आहे. 2014 मध्ये लोकसभेत काँग्रेसची दाणादाण उडालेली असताना मोजक्या खासदारांसह खरगेंनी लोकसभेत सरकारला चांगलेच हैराण केले होते. खरगेंना संधी देऊन यूपी निवडणुकीपूर्वी दलित वर्गातही ‘फीलगुड’ निर्माण करण्याचा काँग्रेसला प्रयत्न असेल. या पदासाठी दिग्विजय सिंग व माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश हेही इच्छुक आहेत. मध्य प्रदेशातील पराभवानंतर आपण मोठे पद स्वीकारलेले नाही, आता संधी द्यावी, असा दिग्विजय यांचा घोषा आहे तर, देशाचे ग्रामविकास व पर्यावरणमंत्री असताना जयराम रमेश यांनी केलेली चमकदार कामगिरी अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे. त्यातच ते टेक्नोसेव्ही वगैरे असल्यामुळे रमेश यांचेही पारडे जड आहे. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही भाजपने बहुमताचा सोपान जवळपास गाठला असल्याने राज्यसभेत काँग्रेसला सक्षम नेत्याला उभे करावे लागणार आहे. त्यामुळे नव्या विरोधी पक्षनेते पदाची माळ कोणाच्या गळय़ात पडते ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.

डावे आणि काँग्रेस राखीव खेळाडू

पश्चिम बंगालच्या 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत 294 जागांपैकी 222 जागा जिंकून ममतादीदींनी डंका वाजवला होता. डावे व काँग्रेस गेल्या निवडणुकीतही गळय़ात गळे घालून होते. यापैकी डाव्यांना 26 तर काँग्रेसला 45 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला अवघ्या सात जागा मिळाल्या होत्या, मात्र त्यानंतर भाजपने नियोजनबद्ध रणनीतीद्वारे बंगालमध्ये मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न केला आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला चांगले यशही मिळाले. नुकतीच झालेली बिहारची निवडणूक आणि आता होऊ घातलेली पश्चिम बंगालची निवडणूक साधर्म्य सांगणारी आहे. बिहारमध्ये नितीशबाबूंच्या आश्वासक चेहऱयाने भाजप व संयुक्त जनता दलाची सरशी झाली. बंगालात ममतादीदी त्या ‘रोल’मध्ये आहेत. बिहारमध्ये ज्या पद्धतीने भाजप-संयुक्त जनता दल विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल – काँग्रेस अशी लढत झाली तशी थेट लढत बंगालमध्ये ममता विरुद्ध भाजप अशी होईल. बिहारात धर्मनिरपेक्ष व्होट बँक विस्कळीत करण्यासाठी भाजपला ‘बी टीम’ मानल्या जाणाऱया ओवेसींचा मोठा फायदा झाला. चिराग पासवान यांना पुढे करून नितीशबाबूंच्या जागांची पाडापाडी केली, मात्र बिहारमधली रणनीती बंगालात याबाबतीत यशस्वी ठरणार नाही. ममता बॅनर्जी हारत आहेत, असा मेसेज जरी गेला तरी मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची मोठी शक्यता आहे. त्यामुळे बंगालची लढत रंजक व रंगतदार ठरणार आहे. या निवडणुकीत डावे व काँग्रेसची भूमिका ही क्रिकेटमधल्या राखीव खेळाडूसारखी राहणार आहे. बंगालात या वेळी डाव्यांनी जास्त जोर लावला तर ममता बॅनर्जींना फटका बसून बंगालचा प्रवास ‘वाम ते जय श्रीराम’ असा करण्यात डाव्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग राहील. डावे उभारी घेऊन पुन्हा राजकीय पटलावर येतात की, एकेकाळी ‘येथे डावे राज्य करायचे’, असे म्हणायची वेळ या निवडणुकीनंतर येते ते यथावकाश कळेलच.

आपली प्रतिक्रिया द्या