>>डॉ. विजय जावंधिया<<
डॉ. रघुराम राजन व इतरांनी जो आर्थिक धोरणांचा मसुदा जाहीर केला आहे त्यात हे प्रांजळपणे मान्य केले आहे की, मागील 25 वर्षांत आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सरासरी सात टक्क्यांनी वाढीचा दर कायम टिकला आहे. तसेच या विकासाचा फायदा सर्वांना सारखाच मिळालेला नाही, श्रीमंतांची श्रीमंती वाढली आहे व गरीबांची गरिबी पण वाढली आहे. या अहवालात शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत, त्यात महागाईचा उल्लेख आहे. अहवालात म्हटले आहे की, महागाई नियंत्रणात ठेवणे चांगले आहे, पण त्याच्या शेती व शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाची दखल घेतली पाहिजे.
शेतकरी कर्जमाफी हा अत्यंत संवेदनशील आणि सामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा विषय आहे. मात्र या कर्जमाफीला विरोध जवळपास सर्वच अर्थतज्ञ करताना दिसतात. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन आणि 12 अर्थतज्ञांनी मिळून मध्यंतरी जो आर्थिक प्रस्ताव हिंदुस्थानातील राजकीय पक्षांसमोर 2019 च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठेवला होता, त्यातदेखील शेतकरी कर्जमाफीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकेच नाही तर डॉ. राजन यांनी स्वतः निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून निवडणूक जाहीरनाम्यात कर्जमाफीच्या घोषणेला बंदी आणावी अशी सूचना केली आहे. जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने शेतीमालाच्या हमी भावात वाढ केली होती तेव्हाही राजन यांनी असे जाहीर वक्तव्य केले होते की या निर्णयामुळे महागाई वाढते, चलनवाढ होते. मला त्यांना अत्यंत नम्रपणे एक प्रश्न विचारायचा आहे की, जर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे, शेतीमालाचे हमी भाव वाढविल्यामुळे चलनवाढ, महागाई होते तर मग वेतन आयोग किंवा ‘कर्ज घ्या व वस्तू विकत घ्या’ या धोरणामुळे चलनवाढ होत नाही का?
सातव्या वेतन आयोगाचा केंद्र सरकारवर एक लाख कोटी रुपयांचा बोझा वाढणार आहे व सर्व राज्य सरकारचा मिळून तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त बोजा वाढणार आहे. हा तर दरवर्षीचा बोजा आहे व यात दरवर्षी आठ ते दहा टक्क्यांनी होणारी महागाई भत्त्यातील वाढ यामुळे ‘चलनवाढ’ नाही का होत?
शेतीच्या लुटीचा इतिहास व पद्धती मी डॉ. राजन यांना सांगण्याचे धाडस करणार नाही. डॉ. रघुराम राजन व इतरांनी जो आर्थिक धोरणांचा मसुदा जाहीर केला आहे त्यात हे प्रांजळपणे मान्य केले आहे की, मागील 25 वर्षांत आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सरासरी सात टक्क्यांनी वाढीचा दर कायम टिकला आहे. हा विकास दर असून ही जी-20 राष्ट्रांमध्ये हिंदुस्थान हा एक गरीब देश आहे. तसेच या विकासाचा फायदा सर्वांना सारखाच मिळालेला नाही, असमानता वाढली आहे. श्रीमंतांची श्रीमंती वाढली आहे व गरीबांची गरिबी पण वाढली आहे. अहवालात हेदेखील मान्य केले आहे की, रोजगार निर्मिती होत नाही व त्यासाठी आपण रेल्वेच्या 90 हजार कमी पगाराच्या नोकऱ्यांसाठी 28 लाख अर्जदारांनी अर्ज केल्याच्या घटनेचा उल्लेख केला आहे. ही परिस्थिती विद्यमान सरकारलाही माहीत आहे.
देशात चपराश्याच्या नोकरीसाठी व शिक्षकांच्या नोकरीसाठी काही लाख रुपये देणगी द्यावी लागते. मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेशासाठी काही कोटी रुपये द्यावे लागतात. ज्या आर्थिक धोरणांमुळे ही असमानता वाढत आहे, त्यावरही मग डॉ. राजन यांनी स्पष्ट भाष्य केले पाहिजे. वास्तविक, शेतकरी बंधूंना वारंवार कर्जमाफी नकोच आहे. किंबहुना घेतलेले कर्ज परत करण्याची ताकद सामान्य शेतकऱ्यात निर्माण होईल असे धोरण सरकारने राबवावे हीच बळीराजाची अपेक्षा आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालात पर्यावरणाबद्दल मात्र अत्यंत रास्त चिंता व्यक्त केली आहे. वाढते तापमान, कार्बन डायऑक्साईडचे वाढते प्रदूषण याचा शेतीवर, पाऊसपाण्यावर फार परिणाम होत आहे. जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली जात आहे ही चिंता व्यक्त केली आहे. यासाठी जे आधुनिक तंत्रज्ञान व त्यासाठी दिले जाणारे आर्थिक पाठबळ यावर भाष्य करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ कर्ज घ्या व कार, स्कूटर, फ्रीज, ए.सी., मायक्रोओव्हन विकत घ्या. या धोरणांमुळे ऊर्जेचा वापर वाढणार. Co2 चे उत्सर्जन वाढणार, तापमान वाढणारच. मग या वस्तू विकत घेण्यासाठी कर्ज नाही असे धोरण का नाही?
डॉ. राजन व इतरांनी जाहीर केलेला अहवाल नक्कीच महत्त्वाचा आहे. या अहवालातील एक सूचना अशी आहे की, आर्थिक विकास व नोकऱ्यांची निर्मिती ही काही समुद्राजवळ असणाऱ्या राज्यातच न होता आतील भागात व कश्मीर व पूर्व भागातही होणे जरूरीचे आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.
या अहवालात शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत, त्यात महागाईचा उल्लेख आहे. अहवालात हे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महागाई नियंत्रणात ठेवणे चांगले आहे, पण त्याच्या शेती व शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाची दखल घेतली पाहिजे. यासंदर्भात असे सुचवले आहे की, शेतीमालाच्या भावातील चढउतार व शेतीला लागणाऱ्या वस्तूंच्या भावातील चढउतार यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या धोरणाला प्राथमिकता दिली पाहिजे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा व बाजार व्यवस्थेचा विचार केला पाहिजे.
आता या पार्श्वभूमीवर मला जगात एक तंत्रज्ञान दाखवा की, सरकारच्या मदतीशिवाय वापरणे शक्य आहे. तसेच जगात मला एक विकसित देश दाखवा की, जिथे शेती व शेतकरी फक्त बाजारव्यवस्थेवर जगतो आहे. या अहवालात ज्या अनेक शिफारसी केल्या आहेत त्यांच्यावर चर्चा झालीच पाहिजे, अहवालात आयात-निर्यातीचे धोरण कसे असावे व त्यात सरकारचा हस्तक्षेप नसावा असे सुचविले आहे, पण जागतिक बाजारात भाव नसतील तर निर्यात खुली असूनही काय फायदा? तसेच स्वस्त माल मुक्तपणे आयात झाला तर देशातील शेतीमालाचे भाव पडणारच. म्हणजेच इथे जागरूक राहून हस्तक्षेपाची गरज आहे. आज साखरेबाबत ही जागरूकता आम्ही दाखवतो. या अहवालात हे मान्य केले आहे की, डाळींबाबत आपण आयातीवर निर्बंध आणले नाहीत व 66 लाख टन ‘आयात कर मुक्त’ आयात केली. त्यामुळे अजूनही डाळींच्या भावात मंदी आहे.
या अहवालात ‘सोन्याच्या भावाच्या फुटपट्टी’चाही उल्लेख केला आहे. सोन्याचे भाव व वेतन आयोग यांचा अभ्यास केला तर यात तारतम्य दिसते, पण मग हेच तारतम्य शेतमालाच्या भावात, शेतमजुरांच्या मजुरीत का नाही? उदाहरणार्थ 1972 साली कापसाचा भाव 250 रुपये क्विंटल होता व एक तोळा सोन्याचा भावही 250 रुपये होता. 80-90 रुपये क्विंटल धान्य होते. म्हणजे तीन क्विंटल धान्यात एक तोळे सोने मिळत होते. शेतमजुरांची मजुरी 90 ते 100 रुपये महिना होती. गावातील शिक्षकांचा पगारही 150 रुपये होता. त्यांच्या दीड-दोन महिन्यांच्या पगारात एक तोळे सोने मिळायचे. आज सातव्या वेतन आयोगातही कमीतकमी पगार जो आहे 18 हजार रुपये. दीड महिन्याच्या पगारात एक तोळे सोने घेता येईल. मग ही फुटपट्टी शेतकरी, शेतमजुरांना का नाही?
शेतीला सबसिडीचा अनुदानाचा मुद्दा या अहवालाने मान्य केला आहे. तेलंगणा सरकारच्या चार हजार रुपये प्रति एकर अनुदानाचे (रयत बंधू योजना) त्यात समर्थन कले आहे. यासाठी डॉ. राजन आणि इतरांचे आभार, पण या विषयावर अधिक चर्चा होण्याची आणि ती भरकटू नये ही अपेक्षा आहे. डॉ. स्वामिनाथन म्हणतात, शेतकऱ्यांना मान्सून व मार्केटपासून संरक्षणाची गरज आहे. ते खरेच आहे.
(लेखक शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत.)
