>> अभय मोकाशी
प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात तर उत्पादन अथवा सेवाक्षेत्रासाठी तयार बाजारपेठच उपलब्ध असते.
गेल्या पाच वर्षांत देशात दरवर्षी सरासरी 52 अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक आली आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे पुढील दोन वर्षांत वार्षिक विदेशी गुंतवणूक 75 अब्ज डॉलरपर्यंत जाणार आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहे, त्यात प्रामुख्याने अशा गुंतवणुकीसाठी काही क्षेत्रे खुली करण्यात आली आहेत. या बदलांना सरकारने बिग बँग म्हटले. यात संरक्षण, बांधकाम, बँकिंग आणि घाऊक व्यापार या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला.
या बिग बँग निर्णयात विदेशी गुंतवणुकीच्या काही अटी शिथिल करण्यात आल्या. उदाहरणार्थ, पूर्वी तीन हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी फॉरिन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डची संमती घ्यावी लागत असे आणि त्यावरील गुंतवणुकीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता लागत असे. ही मर्यादा पाच हजार कोटींवर नेण्यात आली आहे.
सेवाक्षेत्रात गुंतवणूक झाल्यामुळे नोकऱ्यांमध्ये जास्त वाढ होत नाही, किंबहुना घाऊक व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणूक आल्यामुळे देशातील अनेक व्यापाऱयांनी आणि दुकानदारांनी विरोध केला होता, पण त्यांच्या विरोधाचा सरकारवर काहीच परिणाम झाला नाही. सेवाक्षेत्रातील अमेरिकेतील सर्वात मोठी कंपनी वॉलमार्ट आपल्याकडे मोठी गुंतवणूक घेऊन आली आहे. वॉलमार्टने फ्लिपकार्ट हे ऑनलाइन विक्रीचे संकेतस्थळ 16 अब्ज डॉलरला विकत घेतले. त्याचबरोबर वॉलमार्ट देशभरात 2022 पर्यंत 50 मॉल उघडणार आहे. यात फळे, भाज्या, किराणा माल अशा प्रकारच्या अनेक वस्तू विकल्या जातील. वॉलमार्टचा प्रत्येक मॉल 50 हजार चौरस फुटांच्या क्षेत्रफळात पसरलेला असतो. आपल्या प्रचंड भांडवलाच्या ताकदीवर वॉलमार्ट सर्व माल घाऊक पद्धतीने विकत घेते. त्यामुळे उत्पादक माल कमी दरात देतो आणि वॉलमार्ट किरकोळरीत्या विकताना कमी भाव लावतो. त्यामुळे इतर किरकोळ विक्रेत्यांकडचे ग्राहक कमी होतात. हीच भीती देशातील किरकोळ व्यापारी बाळगून आहेत. किरकोळ व्यापाऱयांची दुकाने बंद पडली अथवा त्यांचा धंदा कमी झाला तर त्यामुळे अनेकांचा रोजगार जाईल.
अर्थात त्याचवेळी फ्युचर ग्रुप, स्पेन्सर्स रिटेल, टायटन इंडस्ट्रीज, शॉपर्स स्टॉप आदींनी मात्र किरकोळ क्षेत्रात 25 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला संमती दर्शविली आहे. आता विदेशी गुंतवणुकीसाठी बँकिंग क्षेत्र खुले केल्याने ऑक्सिस बँक, येस बँक आणि कोटक महिंद्र बँक या खासगी बँकांना फायदा झाला. कृषी क्षेत्रात कॉफी, वेलची, ताड आणि ऑलिव्हच्या लागवडीसाठी आता 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक करणे शक्य आहे.
संरक्षण क्षेत्रात आधी 49 टक्के विदेशी गुंतवणूक करता येत होती आणि त्यावरील गुंतवणूक फक्त अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी चालत असे. आता संरक्षण क्षेत्रात 49 टक्के विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा शिथिल करून 100 टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे आणि तेसुद्धा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नसतानादेखील करता येईल. मात्र त्यासाठी सरकारकडून शिक्कामोर्तब मिळविणे गरजेचे आहे. देशातील अनेक खासगी उद्योगांनी संरक्षण क्षेत्रात 49 टक्क्यांवरील विदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता. कारण त्यांना 51 टक्के गुंतवणूक करून निर्णयाचे अधिकार हवे होते.
संरक्षण क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक झाल्याने आपल्याला उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱया तंत्रज्ञानावर अधिकार बजावता येणार नाही आणि अशा उत्पादनातून होणाऱया नफ्यात आपला सहभाग राहणार नाही. पुन्हा करात सवलती मिळाव्यात म्हणून कंपन्या दुसऱया देशात गुंतवणूक करतात. आपण कंपन्यांना लागणारा थेट कर कमी ठेवला आहे. त्यामुळे अशा 100 टक्के गुंतवणूक करातून पण हिंदुस्थानला लाभ होणार नाही. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, विदेशी गुंतवणूकदार आपल्या देशात रोजगार निर्माण करण्यासाठी येत नसून फक्त आणि फक्त नफा करण्यासाठी येत आहेत. त्यामुळे आपल्या देशाला विदेशी गुंतवणुकीतून किती लाभ होईल हा प्रश्नच आहे.
‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड ऍण्ड डेव्हलपमेंट’ या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेने आपल्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे की, विदेशी गुंतवणूक वाढल्याने देशाचे चलन मजबूत होते आणि त्या देशाच्या रोजगारात वाढ होते, मात्र आपल्या देशात असे अद्यापपर्यंत काही झालेले नाही. अडीचशे अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होऊनदेखील डॉलरच्या तुलनेत आपल्या रुपयाची किंमत घसरत आहे. रोजगार वाढविण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात होणे गरजेचे असते. मात्र हिंदुस्थानात सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक सेवाक्षेत्रात आहे. त्यामुळे जास्त रोजगार वाढणार नाही. तसेच संरक्षण क्षेत्रातील 100 टक्के गुंतवणूक असूनदेखील त्या क्षेत्रात फार कमी प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.
जागतिक बँकेचे कर्ज आणि विदेशी गुंतवणूक
देशभरात निवडणुकीचे वारे वाहत असताना समाज माध्यमातून चुकीची माहिती मोठय़ा प्रमाणात प्रसारित करण्यात येत आहे. यापैकी एक म्हणजे सध्याच्या केंद्र सरकारने वर्ल्ड बँकेकडून एकही डॉलरचे कर्ज घेतले नाही. ही माहिती चुकीची आहे. वर्ल्ड बँकेच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार 2015 ते 2019 (दोन्ही वर्षे धरून) या पाच वर्षांच्या काळात हिंदुस्थानने वर्ल्ड बँकेकडून 15.933 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे कर्ज घेतले आहे. गेल्या पाच वर्षांत वर्ल्ड बँकेकडून घेतलेले कर्ज म्हणजे 2015 मध्ये 3.848 अब्ज डॉलर, 2016 मध्ये 3.834 अब्ज डॉलर, 2017 मध्ये 2.313 अब्ज डॉलर, 2018मध्ये 3.478 अब्ज डॉलर आणि 2019 हे वर्ष नुकतेच सुरू झाले असले तरी या वर्षात 2.449 अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले आहे. हे कर्ज केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारांच्या विविध प्रकल्पांसाठी घेण्यात आले आहे. वस्तुस्थिती समजल्याशिवाय अशा प्रकारची माहिती देशभरात पसरवली जात आहे. अर्थात वर्ल्ड बँकेकडून कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य हा वेगळा मुद्दा आहे. वर्ल्ड बँक व्यापारी कर्ज देत नाही. फक्त विकासाच्या कामांसाठी देते. त्यामुळे वर्ल्ड बँकेला आपली मूळ रक्कम आणि त्यावरील ठरलेले व्याज एवढेच हवे असते. त्यापलीकडे कर्ज घेणाऱया देशातील पैसा या बँकेला बाहेर न्यायचा नसतो.
याउलट देशात विदेशी गुंतवणूक करणाऱया व्यापारी कंपन्या आपल्या देशातून मोठय़ा प्रमाणावर नफा म्हणजेच परकीय चलन घेऊन जाण्यासाठीच गुंतवणूक करत असतात. विदेशात गुंतवणूक करणाऱया संस्था आणि उत्पादक आपल्या पडून राहिलेल्या भांडवलावर नफा मिळविण्यासाठी इतर देशांत गुंतवणूक करतात. अशी गुंतवणूक केल्याने त्यांना स्वस्त दरात मनुष्यबळ मिळते, उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल स्थानिक पातळीवर मिळतो, तयार मालासाठी त्याच देशात ग्राहक मिळतात तसेच माल वाहण्याचा खर्च कमी होतो. त्यामुळे गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थेचा नफा वाढतो.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
[email protected]
