
>> शैलेश माळोदे
डॉ. के. कस्तुरीरंगन. इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि आता कर्नाटक ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष. कोणत्याही शिक्षणात भाषा महत्त्वाची असते असं ते ठासून सांगतात.
सॅटेलाईन मॅन ऑफ इंडिया’ म्हणून एकेकाळी सर्वांना परिचित असलेले वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तुरीरंगन आज पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून यावेळी त्यांचं कारण उपग्रह वा ते एकेकाळी अध्यक्षपदी असलेलं ‘इस्रो’ नसून व सामाजिक शास्त्रांमधील अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे शिक्षणशास्त्र आहे. सध्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा 2019 आणि त्यातून भाषांचा मुद्दा चर्चेत आहे. नव्या केंद्र सरकारने कार्य सुरू करून जेमतेम महिना उलटला असून नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा नव्या मानवविकास मंत्र्यांना सादर केल्याबरोबरच वादाचा ठरू पाहतोय. उपग्रह निर्माण करणारा शास्त्रज्ञ या शिक्षण धोरणाच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी कसा? याबाबत विचारल्याबरोबर तसे स्पष्टवक्ते असलेले डॉ. के. कस्तुरीरंगन म्हणाले, ‘खरं आहे. सुरुवातीला मी उपग्रहनिर्मितीच्या तांत्रिक ज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करीत होतो, पण जेव्हा मी 1994 साली इस्रोच्या अध्यक्षपदी नियुक्त झालो त्यानंतर मी अवकाशशास्त्राच्या विविध उपयोजन प्रणालीविषयी अधिक खोलवर विचार आणि त्याचा सामाजिक अंगाने विचार करू लागलो. अगदी मूलभूत पातळीवर विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्याकरिता उपयुक्त मनुष्यबळ याबाबत मी अधिकाधिक जोडला गेलो. निवृत्तीनंतर मला जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा कुलपती म्हणून कार्य करायची संधी मिळाली आणि त्यानंतर सध्या मी राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठाचा कुलपती आहे. त्यायोगे मला शिक्षण क्षेत्राचा अधिक बारकाईने अभ्यास करता आला. त्यामधून भारतीय शिक्षण प्रणालीचे प्रश्न समजले आणि 1986 नंतर प्रथमच येऊ घातलेल्या शिक्षण धोरणाच्या मसुदा समितीचा अध्यक्ष म्हणून त्यावर उपाय करण्याचीही संधी मिळाली.
एकेकाळी मुंबईत विद्यार्थी म्हणून वास्तव्य केलेल्या डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांचा जन्म 24 ऑक्टोबर 1940 रोजी एर्नाकुलम केरळमध्ये झाला. त्यांचं शालेय शिक्षण तिथेच झालं. माटुंग्यामधील रुईया महाविद्यालयातून बी.एस्सी. ऑनर्स पदवी प्राप्त केल्यानंतर त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून एम.एस्सी भौतिकशास्त्र पूर्ण केलं. 1971 साली त्यांनी फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरीमध्ये काम करतानाच हाय एनर्जी खगोलशास्त्रात डॉक्टरेट पदवी प्राप्त केली. 2003 साली इस्रोच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी बंगळुरूच्या नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ऍडव्हान्स्ड स्टडीजचं संचालकपद भूषविले. पद्मविभूषण या द्वितीय क्रमांकाच्या नागरी पुरस्काराने सन्मानित डॉ. के. कस्तुरीरंगन बऱयाचदा वादग्रस्त ठरले. डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या समितीने पश्चिम घाटासंबंधी केलेल्या क्रांतिकारी पर्यावरण संरक्षणासाठीच्या शिफारसी नाकारून सरकारने त्यांच्या नेतृत्वाखाली विकासाला पर्यावरणापेक्षा जास्त प्राधान्य देऊन शिफारसी करणारी कस्तुरीरंगन समिती स्थापन केली. अवकाश विषयक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिफारसी करण्यात आल्याचं कस्तुरीरंगन यांनी जाहीर केलं. परंतु प्रत्यक्ष स्थळांना भेटी देऊन पाहणी करण्याचा मुद्दा शिल्लक राहिलाच.
अवकाश संशोधन करीयरविषयी बोलताना ते म्हणाले, ‘इस्रो सॅटेलाईट सेंटरच्या संचालकपदी असताना मला इन्सॅट आणि आयआरएस (इंडियन रिमोट सेन्सिंग) सॅटेलाईटबरोबरच अनेक वैज्ञानिक उपग्रह निर्मितीच्या कामावर देखरेख करता आली. भास्करन आणि 2 या दोन्ही प्रायोगिक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहांचाही मी प्रकल्प संचालक होतो. परंतु अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर हिंदुस्थानच्या पीएसएलव्ही आणि जीएसएलव्ही या दोन्ही प्रक्षेपणयानांची निर्मिती आणि प्रक्षेपण या कामाला मी प्राधान्य दिलं. जीएसएलव्ही आणि जीएसएलव्ही मॅक याच्या प्रगत अध्ययनाचंही कामदेखील पार पाडलं. चंद्रयान-1ची व्याख्या करण्यापर्यंतची अध्ययनंदेखील माझ्या कारकीर्दीत पार पडली.’ ही झाली त्यांची इस्रोतील डय़ुटीची कारकीर्द. खगोल भौतिकशास्त्रात डॉ. कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांचे संशोधन उच्च ऊर्जा ‘क्ष’ किरण आणि गॅमा किरण खगोलशास्त्र आणि प्रकाशीय (ऑप्टिकल) खगोलशास्त्र या विषयात असून हिंदुस्थानच्या अवकाशाधारीत हाय एनर्जी ऍस्ट्रोनॉमी वेधशाळेबाबत त्यांच्या नेतृत्वातच पुढाकार घेण्यात आला. वैश्विक किरणाच्या क्षेत्रातदेखील त्यांनी योगदान दिलंय.
शिक्षणात भाषेची भूमिका फार महत्त्वाची असते. आम्ही सरकारला जो मसुदा सादर केलाय त्यामध्ये यापूर्वीच अस्तित्वात असलेल्या त्रिभाषा फॉर्म्युल्यामध्ये अधिक लवचिकता आणली असून हिंदी लादण्याचा कुठलाही पुनरुच्चार त्यात नाही. दक्षिणेकडील काही राज्यांतील राजकीय पक्षांनी योग्य प्रकारे या मसुद्यातील संदेश प्राप्त केलेला नाही. भाषेसंदर्भात देशामध्ये जो काही गोंधळ गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरू आहे त्याविषयी खोलवर जाऊन विचार केल्यानंतर काही शिफारसी सुचविण्यात आल्या आहेत असे सांगून डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी राष्ट्रीय शिक्षण मसुद्याविषयी असलेल्या वादावर अधिक चांगला प्रकाश टाकला. ते कर्नाटक ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष असून वयाची 79 वर्षे पूर्ण करीत असतानाही तल्लख बुद्धी आणि विश्लेषणात्मक कौशल्याच्या मदतीने अद्यापही कार्यप्रवण आहेत.
नवीन पिढी घडविण्यासाठी शिक्षणाला असलेलं महत्त्व लक्षात घेऊन नव्या आव्हानांना तोंड देणारं शिक्षण सर्वांना मिळावं अशी त्यांची रास्त अपेक्षा आहे. त्याकरिता पाठय़पुस्तकांमध्ये सुधारणा व्हायला हवी असं सांगून त्यांनी शैक्षणिक धोरणाविषयीचा मसुदा तयार करण्यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नव्हता असं स्पष्ट केलं. कोणत्याही राज्यावर हिंदी लादली जाणार नाही हे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय. धोरणात या विषयी पुरेशा स्पष्ट शब्दांत मांडणी करण्यात आलेली आहे. देशातील भाषांना योग्य महत्त्व देऊन त्यांचा विकास करण्याचं धोरण असल्याचं स्पष्ट आहे. असे हे सॅटेलाईट मॅन सध्या शिक्षणतज्ञांच्या भूमिकेत कार्य करीत आहेत, हे प्रेरणादायी नक्कीच म्हणायला हवे.


























































