>> प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
औद्योगिकीकरणाच्या पूर्वस्थितीच्या तुलनेत 1.5 अंश सेल्सियसपेक्षा पृथ्वीचे तापमान अधिक वाढणार नाही, असे ध्येय विविध जागतिक परिषदांच्या व्यासपीठांवरून निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र क्योटो संमेलन ते ‘कॉप-27’ यादरम्यान फारशी प्रगती दिसून आली नाही. निसर्गाच्या आघाडीवर संवेदनशीलता आणि शिस्तबद्धता ही भारताची संस्कृती आहे. जागतिक तापमानासंदर्भात आपण जगासमोर आपले विचार अधिक सक्षमपणे मांडायला हवेत. जबाबदार जीवनशैलीतूनच पृथ्वीला वाचवणे शक्य आहे, हे सांगायला हवे. सर्व देशांतील नागरिकांनीदेखील इंधनाचा संयमाने वापर केला तर हवामान बदल म्हणजेच पृथ्वीला वाचवता येणे शक्य आहे. सर्व देशांना याच सिद्धांतावर आधारित रणनीतीचा विचार करावा लागेल.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या तुलनेत कोळशाने कार्बन उर्त्सजन अधिक होत असल्याचे विकसित देश म्हणत आहेत. मात्र जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करायचा असेल तर कोळसा आणि पेट्रोलियम पदार्थ असा भेदाभेद करून चालणार नाही आणि तशी भारताची भूमिका आहे. विकसित देश पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर कमी करण्यास तयार नसून भारतावर मात्र कोळशाचा वापर कमी करण्याचा दबाव आणला जात आहे. विकसित देशांच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे हवामान बदलाचे लक्ष्य विचलित राहू शकते.
अलीकडेच दुबईत हवामान बदल ‘कॉप-28’ परिषदेत तापमान नियंत्रण आणि हवामान बदलासंदर्भातील मतैक्य आणि निष्कर्षाप्रत पोचण्यासाठी गरजेपेक्षा अधिक काळ लागला. मात्र या परिषदेची फलनिष्पत्ती ही ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अधिक ठोस प्रयत्नात होऊ शकते आणि म्हणूनच समाधान व्यक्त होत आहे. तेल लॉबीने आक्रमक युक्तिवाद करूनही 2050 पर्यंत जागतिक तापमानवाढ दीड अंशाच्या आत ठेवण्यासाठी सर्व देशांनी जीवाश्म इंधन, कोळसा आणि तेल तसेच गॅसपासून दूर राहण्यावर एकमत झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या यापूर्वीच्या परिषदेतही अशाच घडामोडी झाल्या होत्या. याप्रमाणे हवामान बदल आणि जागतिक तापमान कमी करण्यासाठी काही प्रयत्नदेखील झाले. मात्र विकसित देशांच्या हट्टामुळे आणि जीवनशैलीत बदल न करण्याच्या भूमिकेमुळे हे प्रयत्न अपुरे पडले. औद्योगिकीकरणानंतर ते आजतागायत जगातील 23 समृद्ध देश ऐतिहासिक उत्सर्जनासाठी 50 टक्के जबाबदार आहेत आणि अन्य 50 टक्क्यांत दीडशे देशांचा समावेश आहे. सुमारे दहा वर्षांत तेल आणि गॅसचा वापर हा 82.34 टक्के आणि कोळशाचा वापर 4.56 टक्क्यांनी वाढला आहे. यातही विकसित देशांचे योगदान हे विकसनशील देशांपेक्षा अधिक आहे. आधुनिकीकरण आणि विकासाच्या नावावर वाहनांच्या वापरात प्रचंड वाढ झाली आहे. आर्थिक विकासाच्या नावावर औद्योगिक उत्पादनदेखील वाढले आहे. आजकाल इंधन आधारित वस्तूंचा अधिकाधिक वापर होत आहे. वाहन, उद्योग, कृषी आदी व्यवस्थेत पेट्रोलियम पदार्थांसारख्या जीवाश्म इंधनाचा वापर हा बऱ्यापैकी वाढला आहे.
विकसित देशांनी हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर मदत करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ही मदत समस्येचे अक्राळविक्राळ रूप पाहता पुरेशी ठरणारी नाही. याउपरही तेवढी रक्कम विकसित देशांनी दिलेली नाही. यावरून पर्यावरण संकटासाठी जबाबदार असलेले विकसित देश अजूनही गंभीर झालेले नसल्याचे दिसून येते. ‘कॉप-28’मध्ये विकसित जगात जीवाश्म इंधनाच्या वाढत्या वापराबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही.
अर्थात जीवाश्म इंधनाच्या वापरात हळूहळू घट केली जाईल आणि ती थांबविण्यात येईल यावर एकमत झाले. मात्र त्यावर गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. संमेलनात अनेक वचने घेण्यात आली. यात शाश्वत ऊर्जेत तीन टक्के वाढ करणे, तापमान कमी करण्यासाठीच्या उपक्रमात कार्यकुशलता वाढविणे आदींचा समावेश आहे. गेल्या संमेलनात जीवाश्म इंधनातील कोळसा किंवा पेट्रोलियम पदार्थ यापैकी कशाचा वापर कमी करावा यावर चर्चा झाली. विकसित देशांनी पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर कमी करणार नसल्याचे सांगितले, परंतु कोळशाचा अधिक वापर असलेल्या भारतासारख्या देशावर दबाव आणून तो बंद करण्याची मागणी करत आहेत. एवढेच नाही, परिषदेच्या अंतिम मसुद्यात विकसित देशांचा हस्तक्षेप राहिला. शाश्वत ऊर्जा तिपटीने वाढवत कोळशापासून वीज निर्मिती करण्याची प्रक्रिया हळूहळू कमी करण्याचे ठरविण्यात आले. या चर्चेत भारताने विकसित देशांच्या भूमिकेला आक्षेप घेतला. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करायचा असेल तर त्यात कोळसा आणि पेट्रोलियम असा भेदाभेद करू नये. भारताकडे कोळशाचे साठे असले तरी भारतासाठी सध्या काही प्रमाणात कोळशाचा वापर कमी करणे आणि कालांतराने पूर्णपणे घट करण्याची भूमिका राहू शकते. अर्थात ‘कॉप-28’मध्ये ग्रीन हाऊस उत्सर्जन आणि हवामान बदलाशी संबंधित ध्येय निश्चित करताना जागतिक तापमान दीड अंशापेक्षा अधिक वाढणार नाही यावर भर दिला. त्याची कालमर्यादा 2050 ठेवली आहे. मात्र ‘कॉप-26’मध्ये भारताने आम्ही 2070 पर्यंत ‘नेट झीरो’ ध्येय गाठू, असे सांगितले. त्यामुळे जागतिक लक्ष्य गाठण्याच्या कालमर्यादेपेक्षा भारताकडे दोन दशकांचा काळ अधिक हाताशी असेल. ‘कॉप-28’ नुसार जीवाश्म इंधन वापराबाबतचे ध्येय हे न्यायोचित, योग्य आणि तर्कसंगतीने साध्य करायला हवे. याचाच अर्थ श्रीमंत देशांना आपली जीवनशैली बदलून भान राखत जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करावा लागेल आणि भारतासह विकसित देशांसाठी यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
आतापर्यंत हवामान बदलासंदर्भात शाश्वत उत्पादनावर भर दिला गेला. मात्र प्रत्यक्षात पृथ्वीला वाचवायचे असेल तर इंधनाचा संयमाने वापर केल्यास हा हेतू साध्य होऊ शकतो. अधिकाधिक वापर आणि त्यामुळे अधिकाधिक इंधनाचा वापर तसेच निसर्गावर घाव घालण्याची स्पर्धा यामुळे जागतिक उष्णता वाढत आहे. सर्व देशांच्या सरकारांना जीवाश्म इंधनाचा संयमित वापर करण्यासंदर्भात ठोस प्रयत्न करावे लागतील. ‘जी-20’ परिषदेत भारताने जगासमोर एक सिद्धांत मांडला… ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’. निसर्गाच्या आघाडीवर संवेदनशीलता आणि शिस्तबद्धता ही भारताची संस्कृती आहे. जागतिक तापमानासंदर्भात आपण जगासमोर आपले विचार अधिक सक्षमपणे मांडायला हवेत. जबाबदार जीवनशैलीतूनच पृथ्वीला वाचवणे शक्य आहे, हे सांगायला हवे. सर्व देशांतील नागरिकांनीदेखील इंधनाचा संयमाने वापर केला तर हवामान बदल म्हणजेच पृथ्वीला वाचवता येणे शक्य आहे. सर्व देशांना याच सिद्धांतावर आधारित रणनीतीचा विचार करावा लागेल.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
