लेख – हिंदुस्थान-रशिया संबंध नव्या वळणावर

642


>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

पाकिस्तानच्या माध्यमातून चीन नेहमीच हिंदुस्थानला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत असतो. जगाचे बलाढय़ देश हिंदुस्थानच्या बाजूने उभा राहिले तर चीनला नमविणे सोपे जाईल. मोदी यांच्या रशियाच्या या दौऱ्यात हेच साधले गेले. हिंदुस्थानने हिंद आणि प्रशांत महासागराला मोकळे, स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी रशियासोबत नवीन सुरुवात केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्समध्ये आयोजित ‘जी-7’च्या बैठकीत आणि नंतरच्या रशियाच्या दौऱ्यात प्रगत देशांना हिंदुस्थानच्या बाजूने केले; त्यामुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. अमेरिकेच्या विरोधानंतरही आपण रशियासोबत मिसाईलचा करार केला आणि तरीही हिंदुस्थान-अमेरिका संबंधांवर परिणाम झालेला नाही. देशाच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये हिंदुस्थान आणि रशिया परकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधात आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबत नुकत्याच झालेल्या चर्चेनंतर सांगितले. दोन्ही नेत्यांनी व्यापार, गुंतवणूक, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू, संरक्षण, अंतराळ क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्याबाबत, तसेच दोन्ही देशांना जोडणाऱ्या समुद्री मार्गाबाबत चर्चा केली.

रशियाच्या निवडक भागीदारांपैकी हिंदुस्थान एक आहे. या दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक आणि विशेष संबंध आहेत, असे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी सांगितले. ऊर्जा पुरवठा क्षेत्रामध्ये रशिया हा हिंदुस्थानचा विश्वासू सहकारी आहे. मागील वर्षी 33 दशलक्ष टन तेलाची निर्यात हिंदुस्थानला केली. यामध्ये 550 हजार टन तेल उत्पादने आणि 45 लाख टन कोळशाचा समावेश होता. कुडनकूलम् हा महत्त्वपूर्ण अणुप्रकल्प दोन्ही देशांमधील सहकार्याचे प्रतीक असून, याचे दोन युनिट अगोदरच सुरू झाले आहेत. तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेनुसार सुरू आहे.

चेन्नई ते ब्लॉदिवोसतॉक या समुद्री मार्गाचा विकास करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर दोन्ही देशांनी स्वाक्षरी केली. अंतराळवीरांना प्रशिक्षण, हिंदुस्थान आणि रशियाच्या सहकार्याने तयार होणाऱ्या अणुप्रकल्पांचे स्थानिकीकरण वाढत असून, यामुळे या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने भागीदारी विकसित होत आहे. गगनयान प्रकल्पांतर्गत हिंदुस्थान मानवी अंतराळ मोहीम हाती घेणार आहे. रशिया या मोहिमेतील अंतराळवीरांच्या प्रशिक्षणासाठी हिंदुस्थानला मदत करणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेल्या बैठकीदरम्यान संरक्षण, हवाई आणि समुद्रमार्गे जोडणी, ऊर्जा, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम क्षेत्र आणि व्यापारासह एकूण 15 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. 9 सप्टेंबरला रशियाचे उपपंतप्रधान युरी बोरीसोव यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, ‘एस-400’ क्षेपणास्त्र येत्या दीड वर्षात हिंदुस्थानकडे देण्यात येईल. हिंदुस्थानने रशियासोबत एकूण 5.43 अब्ज डॉलरचा करार या वेळी केला होता.

हिंदुस्थान हा शस्रास्र खरेदीची एक मोठी बाजारपेठ असल्याचे रशियाने जाणले आहे. मात्र रशिया हिंदुस्थानला अमेरिकेसारखे केवळ अंतिम उत्पादन न देता त्या उत्पादनाचे तंत्रदेखील देत आहे, हे हिंदुस्थानला फायदेशीर आहे. ‘ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीच्या निमित्ताने मोदी व रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेली चर्चा ही या दोन्ही देशांच्या व्यावसायिक संबंधांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. सध्या अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील व्यापारी संबंधांत विविध निर्बंधांची शृंखला निर्माण झाल्याने रशियालादेखील आपल्या व्यावसायिक संबंधांसाठी हिंदुस्थानला कायम ग्राहक म्हणून जपणे भाग आहे. तसेच दोन्ही बाजूला असलेल्या उपद्रवी राष्ट्रांमुळे जागतिक स्तरावरील शस्त्रांच्या बाजारपेठेत रशियाची गरज हिंदुस्थानलादेखील आहे. अमेरिकेमार्फत हिंदुस्थानवर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता असतानाही हिंदुस्थानने रशियासमवेत करार करण्याचे धाडस दाखविले आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी हिंदुस्थान-पाक संबंधांत मध्यस्थाची भूमिका घेऊ इच्छिणारा रशिया मोदींच्या या दौऱ्यात कश्मीरप्रश्नी हिंदुस्थानच्या भूमिकेला पाठिंबा व्यक्त करत आहे. याकामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अब्जावधी डॉलरच्या व्यापारी करारांकडे रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचे लक्ष वेधल्यानंतर रशियाने आपल्या भूमिकेत परिवर्तन केले.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणताही देश कोणत्याही देशाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. महत्त्वाची असते देशांची मजबूत आर्थिक स्थिती आणि त्याचमुळे सबळ देशांसमवेत राहण्यास इतर देश उत्सुक असतात. म्हणूनच कश्मीर प्रश्नावर आज जग हिंदुस्थानच्या बाजूने आहे. आर्थिक हितसंबंधामुळे बहुतेक मुस्लिम राष्ट्रेदेखील हिंदुस्थानच्या बाजूने आली आहेत.

हिंदुस्थान व रशिया एकत्र येऊन तिसऱ्या जगातील देशांना शस्त्रास्त्रे अत्यल्प दरात पुरवू शकतात. रशियाच्या तेल व खनिज वायू क्षेत्रात 2016 च्या पहिल्या सहामाहीत हिंदुस्थानी उद्योगांनी केलेली गुंतवणूक 550 कोटी डॉलर्स आहे. 300 मोठ्या हिंदुस्थानी कंपन्या रशियात सक्रिय आहेत. दरवर्षी आपल्या लष्करी एकत्र कवायती करण्याचा प्रस्तावही दोन देशांमध्ये आहे.

हिंदुस्थान आणि अमेरिकेसह जगातील बहुतांश देशांकडून हिंद आणि प्रशांत महासागराला स्वतंत्र करण्याची मागणी केली जात आहे. तर, संपूर्ण दक्षिण चीन सागरावर चीन आपला दावा करीत असतो. हिंदुस्थान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात बहुप्रलंबित चतुष्कोणीय करार केला होता. जेणेकरून, हिंद आणि प्रशांत महासागरातील महत्त्वाच्या मार्गांना चीनच्या तावडीतून मुक्त करता येईल. आता हिंदुस्थान आणि रशियाने चेन्नई आणि ब्लादिवोस्तोक बंदरादरम्यान समुद्र मार्ग सुरू करण्याचा करार केला आहे. या दोन्ही बंदरावर जेव्हा दोन्ही देशांच्या जहाजांचे आवागमन सुरू झाल्यानंतर हिंदुस्थानच्या बाजारपेठेला मोठा फायदा होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला एक अब्ज डॉलर कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. हिंदुस्थानकडून अनेक देशांना मदत दिली जाते. कर्जसुद्धा दिले जाते. मात्र, रशियासारख्या प्रगत देशाला एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्याची ही पहिलीच वेळ होय.

कर्जाच्या घोषणेमुळे या भागाच्या विकासाला चालना मिळेल. सध्या रशिया उत्पादनाबरोबरच हिंदुस्थानला संबंधित तंत्रज्ञान देण्यासही तयार आहे, जेणेकरून भविष्यात त्या उत्पादनांची निर्मिती हिंदुस्थानात करता येईल. हिंदुस्थान सरकार ऍक्ट-ईस्ट धोरणावर काम करीत आहे. यामुळे उत्तर-पूर्व आशियाई बाजारपेठेला बळ मिळेल आणि हिंदुस्थान-रशिया संबंध आणखी घट्ट होतील. मोदी सरकारने शिताफीने सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात आणि बहरीन या मुस्लिमबहुल देशांमध्ये कश्मीरप्रश्नी हिंदुस्थानची बाजू मांडली. याशिवाय रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटन या देशांचा पाठिंबा मिळविला. सरकारने कश्मीरप्रकरणी या देशांचे समर्थन मिळविल्यानंतर अमेरिकेलाही यू-टर्न घ्यावा लागला होता. पुलवामा दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर आपण केलेला एअर स्टाईक आणि नुकतेच हटविलेले 370 कलम या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चीन वगळता बाकी देश हिंदुस्थानच्या बाजूने उभे आहेत.

 [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या