इंटरनेटचे नियमन सुरक्षितता स्वातंत्र्य

>> अभिपर्णा भोसले

इंटरनेट बंदीचा परिणाम म्हणजे एका बाजूला राष्ट्रीय सुरक्षेची अपरिहार्यता आणि दुसऱ्य़ा बाजूला मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन. या दोन्हीही संवेदनशील मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तर्कसुसंगत आणि संतुलित निर्णय दिले आहेत. इंटरनेटच्या माध्यमातून मिळालेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ही सायबर स्पेसमधील क्रांतीचे दान आहे. मात्र या स्वातंत्र्याचे नियमन करण्यासाठी किंवा संपूर्ण निर्बंध आणण्यासाठी इंटरनेट सेवांचे तात्पुरते निलंबन करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. साहजिकच सुरक्षितता आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांतील  हे द्वंद्व हा लोकशाहीतील एक मोठा पेच आहे.

जी-7  देशांच्या शिखर परिषदेत हिंदुस्थानसह जी-7 गटातील देश आणि अतिथी देशांनी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही प्रकारच्या भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी तसेच नागरिकांना भीतीमुक्त वातावरणात जगता यावे यासाठी इंटरनेटच्या वापराचे नियमन करण्याच्या गरजेवर भाष्य करणाऱ्य़ा एका संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षऱ्य़ा केल्या. इंटरनेटच्या वापरावरील नियमन हे राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असल्यास लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यास धोका असल्याचेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आपण सगळे एका गंभीर टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचलो असून वाढता हुकूमशाहीवाद, निवडणुकीतील हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, आर्थिक फसवणुकीची प्रकरणे, माहितीची हेराफेरी, ऑनलाईन सायबर हल्ले, राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित इंटरनेट बंदी, मानवी हक्काचे उल्लंघन आणि गैरवर्तन, दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकीवाद यांसारख्या स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीला धोका निर्माण करणाऱ्य़ा समस्यांचा संदर्भ या निवेदनात देण्यात आला आहे. यांतील इंटरनेट बंदी ही सरसकट लागू न करता इंटरनेट वापरण्याचे नागरिकांचे स्वातंत्र्य हे राष्ट्रीय सुरक्षिततेला पूरक परिस्थितींमध्येच अबाधित असेल, असे स्पष्टीकरण सरकारच्या वतीने देण्यात आले.

आपल्या देशात 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 मध्ये घटनात्मक बदल करण्यात आला आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेला धोका पोहोचवणारी माहिती पसरवली जाऊ नये या हेतूने इंटरनेट आणि मोबाईल टेलिफोन सेवा बंद करण्यात आल्या होत्या. 2019-20 मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू असल्याने दिल्ली आणि आसाममधील इंटरनेट सुविधा ही काही काळासाठी बंद करण्यात आली होती. जानेवारी 2021 मध्ये दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाने रौद्ररूप धारण केल्यानंतर दिल्लीतील इंटरनेट सुविधेवर सरकारने बंधने आणली होती. चीनमधील सुरक्षा कायद्यास विरोध करणारी आंदोलने सुरू असल्याने हाँगकाँगमध्येदेखील संवाद साधने बंद ठेवण्यात आली होती. सैन्य शासित म्यानमारमधील घडामोडी ते मोठय़ा अर्थव्यवस्थांनी वेळोवेळी अवलंबलेल्या इंटरनेट नियमनाचे परीक्षण करून जी-7 राष्ट्रांनी या निवेदनाचा मसुदा तयार केला आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि टेलिग्राफ ऍक्ट 1885 या तीन कायद्यांच्या आधारे हिंदुस्थानात इंटरनेट सेवा निलंबित केल्या जातात. 2017 पूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 144 अंतर्गत इंटरनेट निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात येत होते. 2017 मध्ये इंटरनेट वापर अधिकाराच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने टेलिग्राफ कायद्याअंतर्गत दूरसंचार सेवा (सावर्जनिक आपत्कालीन किंवा सार्वजनिक सेवा) नियमांच्या आधारे एखाद्या क्षेत्रात इंटरनेट सेवांच्या तात्पुरत्या निलंबनासाठी अधिसूचना जारी केल्या. हे नियम हिंदुस्थानी टेलिग्राफ कायद्याच्या कलम 2 अंतर्गत अधिकृत करण्यात आले असून हिंदुस्थानचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचे हित जोपासण्यासाठी आवश्यक ती नियमने लागू करण्यासाठी सरकारला अधिकार देतात. अर्थात सरकारने इंटरनेट तसेच इतर संवाद सुविधांवर बंधने आणणारे आदेश दिल्यास त्यांच्याविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. संपूर्ण क्षेत्रासाठी, संपूर्ण काळासाठी कडक निर्बंध लादणे अन्यायकारक असून केवळ धोका असलेल्या भागातच निर्बंध लादण्यात यावेत आणि परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर ते लगोलग उठवण्यात यावेत, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे. निर्बंधांची व्याप्ती, क्षेत्रीय परिस्थिती आणि निर्बंधांचा कालावधी यांची तुलना आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकार उचलत असलेल्या इतर पावलांशी करून न्यायालयाने निर्णय देणे क्रमप्राप्त आहे.

इंटरनेट बंदीचा परिणाम म्हणजे एका बाजूला राष्ट्रीय सुरक्षेची अपरिहार्यता आणि दुसऱ्य़ा बाजूला मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन. या दोन्हीही संवेदनशील मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तर्कसुसंगत आणि संतुलित निर्णय दिले आहेत. सरकारने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर बंधने आणली असतील तर त्या बंधनांमागचे कारण आणि परिस्थिती यांचा विचार करूनच अशा प्रकारच्या नियमांची संवैधानिकता ठरवली जाईल, घटनेने नागरिकांना दिलेला कोणताही मूलभूत अधिकार हा अमर्याद स्वरूपाचा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मधील आधार संबंधित पुट्टास्वामी खटल्यामध्ये स्पष्ट केले होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे घटनेला अपेक्षित असलेले सकारात्मक विवेचन हे सर्व परिस्थितींमध्ये समान पद्धतीने लागू होणार नाही. विकासाच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर असलेली राज्ये आणि त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीतील भिन्नता यांचा प्रत्यक्ष परिणाम तेथील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या वापरावर होतो. अशा परिस्थितींची कल्पना राज्यघटनाकर्त्यांना असल्याने मूलभूत अधिकारांच्या वापरावर सरकारला निर्बंध घालण्याचा अधिकार असल्याचे घटनेत स्पष्ट केले आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून मिळालेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही सायबर स्पेसमधील क्रांतीचे दान आहे. या स्वातंत्र्याचे नियमन करण्यासाठी किंवा संपूर्ण निर्बंध आणण्यासाठी 2017 मध्ये सुचित करण्यात आलेल्या दूरसंचार सेवा नियमांच्या अंतर्गत इंटरनेट सेवांचे तात्पुरते निलंबन करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. हे निलंबन आवश्यक कालावधीपेक्षा अधिक काळासाठी वाढवण्यात येऊ नये तसेच असे निर्बंध दूरसंचार सेवा नियमांचे पालन करणारे असावेत, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने अनुराधा भासीन वि. केंद्र सरकार (2019) या खटल्याच्या सुनावणीत मांडली.

सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य यांतील द्वंद्व हा लोकशाहीतील एक मोठा पेच आहे. सरकारसाठी नागरिकांची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची असते, तर नागरिकांना स्वातंत्र्य अधिक प्रिय असते, असे या द्वंद्वाचे गृहीतक आहे. सुरक्षितता स्वातंत्र्याचा पाया आहे आणि स्वातंत्र्य हे या सुरक्षिततेचे ध्येय आहे. यातील कोणतीही निवड आव्हानात्मक आहे; परंतु नागरिकांना पुरेशी सुरक्षितता प्राप्त करून देणे आणि त्याच वेळी मुबलक स्वातंत्र्य अधिकार बहाल करणे हे लोकशाही राष्ट्रांचे ध्येय असले पाहिजे. यातील कोणत्याही एका निवडीकडे सरकारचे माप गरजेपेक्षा किंचितही अधिक झुकलेले असेल तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या आघाडीवर परिपूर्ण राहून नागरिकांना महत्तम स्वातंत्र्य प्रदान करणे हे लोकशाहीचे ध्येय असले पाहिजे.

जी-7 देशांच्या या शिखर परिषदेची या वर्षीची थीम ‘मुक्त समाजव्यवस्था’ अशी होती. ‘कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंग्डम आणि युनायटेड स्टेट्स हे जी-7चे कायमस्वरूपी सदस्य असलेले देश आहेत, तर या परिषदेत उपस्थित असलेले आणि वरील निवेदनावर स्वाक्षरी केलेले हिंदुस्थान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि साऊथ आफ्रिका हे अतिथी देश आहेत. या परिषदेचे यजमान ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी उपस्थित देशांचे ‘डेमोक्रसीज-11’ असे नामकरण केले. आधुनिक दहशतवाद मोठय़ा प्रमाणावर इंटरनेटवर अवलंबून आहे. इंटरनेटवरील कारवायांसाठी फार खर्च येत नसून या कारवाया कुठून केल्या जात आहेत याचा मागोवा घेणे आणि त्या दिशेने पावले उचलणे सहज साध्य नसते. पैसे कमावण्याचे आमिष दाखवून अतिरेकी विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्य़ा आणि प्रॉक्सी युद्धांची भीती दाखवणाऱ्य़ा ऑनलाईन टोळ्या तरुणांना भुलवतात. याचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे इसीस. इंटरनेटवरील या आधुनिक दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर मुक्त समाजव्यवस्था, लोकशाही आणि इंटरनेटच्या वापराचे नियमन या अनुषंगाने जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या हिंदुस्थानने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडलेली भूमिका येत्या काळासाठी निर्णायक ठरेल.

[email protected]

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या