
>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
जपानने या आठवडय़ामध्ये अशी घोषणा केली की, यापुढे त्यांचे डिफेन्स बजेट देशाच्या जीडीपीच्या एक टक्का जास्त वाढवेल. याआधी जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतःवर एक बंधन घातले होते की, त्यांचे डिफेन्स बजेट हे कधीही देशाच्या जीडीपीच्या एक टक्क्याहून कमीच असेल. जपानला आक्रमक क्षमता वाढवायची नव्हती. कारण त्यामुळे जपानमध्ये युद्धखोरीचे वातावरण निर्माण होते आणि जगाला एक धोका निर्माण होतो असा समज होता.
गेल्या काही वर्षांपासून चीनने दक्षिण चीनना समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रामध्ये आक्रमक कारवाया सुरू केल्या आहेत. जपानचे सेनकाकू बेटे ही आमची आहेत, असे चीनचे म्हणणे आहे आणि या बेटावर आपला हक्क दाखवण्याकरिता चीन अनेक वेळा त्यांच्या कोस्ट गार्डच्या बोटी आणि चिनी मच्छीमारांच्या बोटी त्या भागावर पाठवतो. अर्थातच, जपानचे कोस्ट गार्ड त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करतात. चिनी बोटींच्या आक्रमक कारवायांमध्ये जपानच्या बोटींना धक्का मारून यांना बुडवणे, अतिशय वेगाने त्यांच्या बोटी जपानच्या बोटीच्या दिशेने घेऊन येणे आणि शेवटच्या क्षणी थांबवणे, अवैध मच्छीमारी करणे, जपानच्या मच्छीमारांना घाबरवणे, अशा कारवाया केल्या जातात.
अमेरिकन नौदलाचे सातवे आरमार (7th fleet) दुसऱया महायुद्धापासून जपानच्या ओकिनावा बंदरामध्ये तैनात आहे; परंतु आता अमेरिका त्यांचे आरमार केवळ जपानमध्येच नव्हे तर पॅसिफिक समुद्रामध्ये अनेक ठिकाणी तैनात करणार आहे. यामुळे ओकिनावामध्ये असलेले 50 हजार सैनिक आणि अमेरिकन युद्धनौकांची कमी होऊ शकते. तसे झाले तर अर्थातच जपानच्या समुद्रात चीनला चेव चढेल. अमेरिकन युद्धनौका, सैनिकांची संख्या कमी असल्यामुळे ते सेनकाकू आयलॅण्डवर हल्ला करू शकतात. सेनकाकू बेटांचे संरक्षण मजबूत करण्यासाठी जपान आपले डिफेन्स बजेट वाढवत आहे. यामुळे चीनला एक नक्कीच इशारा मिळालेला असेल. हाच इशारा अमेरिकेलासुद्धा आहे की, जर तुम्ही आमच्या रक्षणाकरिता इथे राहणार नसाल तर आम्ही स्वतः जपानचे रक्षण करू शकतो.
जपान आणि दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांना चीनची ही आक्रमक कारवाई अजिबात आवडत नाही, परंतु त्यांच्याकडे चीनला प्रत्युत्तर देण्याकरिता पुरेसे संरक्षण सामर्थ्य नसल्यामुळे अडचण येते. म्हणूनच या सगळ्या देशांना एकत्रित आणण्याची गरज आहे आहे. काही प्रमाणामध्ये जपान हे काम करत आहे. जपान आणि हे देश एकत्रित येणे हिंदुस्थानच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कारण यामुळे चीनवर असंतुष्ट असलेल्या देशांची एक संरक्षण फळी निर्माण होत आहे, ज्यामुळे चीनला त्यांची लष्करी ताकद साऊथ चायना समुद्रामध्येसुद्धा पसरावी लागत आहे. यामुळे हिंदुस्थान-चीन सीमेवर त्यांची आक्रमकता काही प्रमाणामध्ये कमी होऊ शकते. कारण एकाच वेळी दोन आघाडय़ांवर लढणे कठीण असते.
चीनच्या तुलनेमध्ये युद्ध परिस्थितीमध्ये तैवान आणि जपानला एक मोठा भौगोलिक फायदा आहे. पाणबुडय़ांकरिता चीनला समुद्रकिनारा हा फारसा मदत करत नाही. कारण तिथला समुद्र अतिशय उथळ आहे. पाणबुडीच्या लढाईकरिता किनारपट्टीजवळ जर खोल समुद्र असला तर या पाणबुडय़ांना तिथे लपणे, स्वतःचे रक्षण करणे आणि शत्रूला नकळत, बाहेर आक्रमक कारवाईकरिता जाणे हे सोपे असते. जर चिनी पाणबुडय़ांना पॅसिफिक समुद्रात जायचे असेल तर त्यांना जपानच्या हद्दीमध्ये असलेल्या मियाको समुद्रधुनीमधून जावे लागेल. मियाको समुद्रधुनीच्या आधी असलेल्या बेटांवर आता जपान आपली पाणबुडीची एक रक्षात्मक लाइन तयार करत आहे आणि या संरक्षणात्मक भिंतीमध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या पाणबुडय़ा, स्फोटक पदार्थ म्हणजे माइन्स आणि इतर शस्त्रांचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे चीनला या समुद्रधुनीमधून जाणे जवळजवळ अशक्य होईल. तसे झाले तर चीनचे नौदल हे साऊथ चायना समुद्रामध्ये किंवा ईस्ट चायना समुद्रामध्ये अडकून राहील. म्हणजेच चीनच्या समुद्री सामर्थ्याला अटकाव करण्याकरिता जपान एक मोठा अडथळा निर्माण करू शकतो. याकरिता वाढलेले डिफेन्स बजेट ही अतिशय एक शुभ बातमी आहे.
दुसऱ्या महायुद्धात पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला जपान आता आर्थिक महाशक्ती आहे. युद्धापेक्षा सामरिक संबंध व धोरणे, आर्थिक धोरणे यामुळे आपली प्रगती साधणे शक्य आहे. दक्षिण चीन सागरात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याबाबत सगळ्या देशांना स्वारस्य आहे. दक्षिण चीन सागरामधून जाणारे समुद्री मार्ग चीनने रोखल्यास या भागातील देशांच्या आर्थिक आणि ऊर्जाविषयक हितसंबंधांना गंभीर बाधा निर्माण होऊ शकते. लष्करी उद्देशाने चीनने बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या कृत्रिम बेटांच्या विरोधात जपानने वक्तव्य केले आहे.
दुसऱया महायुद्धाचे कटू अनुभव सोसलेल्या जपानने बराच काळ आपल्या संरक्षणविषयक भूमिका सीमित ठेवल्या होत्या. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबेनी जपानच्या संरक्षण व्यवस्थेला बळकट केले. सामरिकदृष्टय़ा आशिया खंडात जपानची चीनविरुद्ध संरक्षण सिद्धता असली पाहिजे म्हणून जपानने संरक्षणावरील आपला खर्च वाढवला. दुसऱया महायुद्धानंतर जपानी सैन्याने आपल्या देशाच्या सीमारेषेबाहेर जाऊन युद्ध करावे याची परवानगी मिळण्यासाठी तसे कायदेशीर बदलदेखील केला. आपल्या मित्रदेशाला संकटातून वाचवण्यासाठी जपान लष्करी मदत देऊ शकतो, ही बदललेली भूमिका महत्त्वाची आहे.
चीनच्या दक्षिण समुद्रातील आक्रमक कारवाया बघता जपानला चीनविरुद्धच्या लढय़ात हिंदुस्थानला साथ मिळणे महत्त्वाचे आहे. चायनीज महामारीनंतर जपानच्या कंपन्यांना चीनमधून बाहेर पडून दक्षिण आशियाई देशांमध्ये पुनर्स्थापित होण्यासाठी जपान सरकार सहकार्य करत आहे. आशिया खंडात हिंदुस्थानच्या साथीने प्रकल्प राबवणे असो अथवा ‘क्वाड’ म्हणजे चार देशांची भागीदारी असो, हिंदुस्थान-जपान संबंध बळकट होत आहे. जपानने व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया सागरी क्षमता बळकट करण्यासाठी सामरिक सहाय्यदेखील देऊ केले आहे. उभय देशांना दक्षिण आणि पूर्व चिनी सागरांमधील चीनच्या आक्रमक सागरी वर्तनाची चिंता आहे. या देशाच्या तटरक्षणासाठी यापूर्वीच टोकियोने त्यांना अनेक गस्ती नौका दिल्या आहेत. जपानी संरक्षण साधनसामग्री आणि तंत्रज्ञानविषयक हस्तांतरण करारावर स्वाक्षरी करण्यासही जपानने सहमती दर्शविली आहे. म्हणजेच चीनविरोधात जपानने प्रगती केली आहे. चीनविरोधात जपान आणि दक्षिण पूर्व आशिया देशांचे संबंध मजबूत करणे हिंदुस्थानकरिता जरूरी आहे. यामध्ये हिंदुस्थान हा जपानचा विश्वासार्ह भागीदार आहे.




























































