>> राजन वसंत देसाई
आपल्या देशात लोकशाही आहे म्हणजेच प्रजासत्ता आहे आणि यावर अंकुश म्हणून न्यायसत्ता आहे. तरी नेमकी लोकशाही म्हणजे काय हा प्रत्येक नागरिकाच्या मनात संभ्रम कायम आहे. खरे म्हणजे राज्यघटनेचा शास्त्रोक्त अभ्यास हा इयत्ता पहिलीपासूनच शालेय जीवनात व्हायला हवा. म्हणजे आपण राहतो त्या देशात काय चालले आहे, नागरिकांचे केवळ अधिकारच नव्हेत तर ‘सुजाण, सुसंस्कृत नागरिक’ या शब्दाची व्याख्या प्रत्येक नागरिकाला माहीत असायला हवी.
देशात वर्षभर कुठे ना कुठे निवडणुका होतच असतात. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभर फक्त निवडणुका हाच एककलमी कार्यक्रम राबवला जातो. निवडणुकांवर इतका खर्च केला जातो, जनजागृती केली जाते तरीही फक्त 50 ते 55 टक्के मतदान होते. म्हणजे उर्वरित 50 टक्के जनता निवडणूक प्रक्रियेपासून दूरच असते. यामध्ये ‘सो कॉल्ड’ सुशिक्षित मतदार हे मोठ्या प्रमाणात असतात. ही केवळ अचंबा करणारीच नव्हे तर ‘लोकशाही’बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी गोष्ट आहे. मग निरुत्साहातून राहिलेल्या 50 टक्क्यांतून धनदांडगे, गुन्हेगार प्रवृत्तीचे, धाकदपटशाही करणारेच पुनः पुन्हा निवडून येतात आणि येथूनच ‘भ्रष्टाचार’ आणि ‘आर्थिक घोटाळे’ चालू होतात. ज्या लोकप्रतिनिधीला आपणच निवडून देतो, ज्याच्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतो त्याला भेटायला नंतर आपल्यालाच अपॉइंटमेंटची गरज भासते. वर्षानुवर्षे त्याची प्रगती होते. गावात, शहरात थोडीफार कामे करतो आणि मोठी होर्डिंग्ज लावून केलेल्या कामाचे श्रेय उपटतो. रस्ते, खळगे, पाणी, प्राथमिक सुविधा… सगळे क्षणभंगूर असते. अनेक वेळा सत्तास्थानी राहूनसुद्धा घरासमोरील साधा रस्तासुद्धा त्या लोकप्रतिनिधीला करता येत नाही असे महाभाग आपण पाहिले आहेत आणि यापुढेही पाहत राहणार. कारण न्यायदेवता आंधळी, लोकशाही आंधळी आणि प्रजा आंधळी. हे सारे आपण निमूटपणे सहन करत आलो आहोत आणि राहणारच. कारण बुडाखालून सत्तेची खुर्ची गेली की निष्ठा गळून पडतात. हे सगळे अगदी छोट्या गावापासून ते देशाच्या केंद्रस्थानापर्यंत चालू असते. निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर सर्व पक्ष ध्वज (झेंडे) कार्यालयात जमा होऊन फक्त लोकप्रतिनिधी आणि त्याच्या छातीवर आणि कार्यालयात फक्त राष्ट्रध्वज राहील असा कायदा जन्माला येईल तेव्हाच खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची स्वच्छ प्रतिमा निर्माण होईल. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीला जीवनात फक्त दोनदाच निवडणूक लढवता येईल असा कायदा करावा. पाच वर्षांत हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतक्या वेळी सभागृहात हजर राहणार्‍यांना लाखो रुपये मानधन आणि पेन्शन मिळते. ही पेन्शन योजना बंद व्हायला हवी. आज नियमित नोकर्‍या करणार्‍यांना, शिक्षक, कर्मचारी यांना त्यांचे वेतन मिळत नाही. पेन्शन योजना मोडीत निघाली आहे आणि ‘पेन्शन’ या शब्दाची व्याख्या न्यायालयानेच विस्तृत स्पष्ट करावी व त्यावर त्वरित अंमलबजावणी करावी. हे जर झाले तर देशाच्या तिजोरीत करोडो रुपये जमा होतील. न्यायदेवता डोळसच हवी, अन्यथा लोकशाही आंधळी आणि प्रजाही आंधळीच होईल. जसा श्रद्धेचा बाजार झाला की अंधश्रद्धा आपोआपच जन्माला येते आणि विघ्नहर्त्याचा राजा कधी होतो हेच कळत नाही. लोकशाहीचे तेच होईल. मोबाईल क्रांतीने जनतेच्या डोळ्यांचा रेटिना खराब होत चाललाय. लोकशाहीचा रेटिना खराब झाला तर जनताच आंधळी होईल हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
