>> प्रा.एच.एम. देसरडा
छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात सामाजिक समतेचा विचार अग्रक्रमाने व्हायला हवा. समतामूलक शाश्वत विकासासाठी धोरणात्मक व कार्यात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी सरकार, समाज, शिक्षण संस्था, समाजधुरीण, माध्यमे यांनी जाणीवपूर्वक काम करणे ही आज काळाची गरज आहे. महाराष्ट्राची दशा आणि दिशा बदलण्याचे आव्हान त्या जोरावर आपण पेलू शकू.
आजमितीला महाराष्ट्र, हिंदुस्थान व जगासमोरील अव्वल समस्या आहे ती आर्थिक विषमता, सामाजिक विसंवाद आणि पर्यावरणीय विध्वंस! अन्न श्रृंखला विषाक्त झाल्यामुळे, पर्यावरण प्रदुषित झाल्यामुळे, तसेच हवामान बदलाच्या अरिष्टामुळे नवनवे विषाणू व रोग बळावत आहेत. मानवाची प्रतिकार क्षमता कमी होत आहे. त्याचा सध्याचा धडा व संदेश जनतेने अंतर्मुख होऊन लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे. हे नेमके कसे साध्य करावे यासाठी पुढील कृती कार्यक्रम अंमलात आणायला हवा.
सर्वांना स्वच्छ हवा, पाणी, अन्न, निवारा, आरोग्य व शिक्षण पुरविण्यासाठी सध्याच्या उत्पादन व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. यासाठी लोकांना रोजगार, उत्पन्न, चरितार्थ पुरवणारी शेतजमीन, पाणी यांची मालकी आणि विनियोग अधिकार जे प्रत्यक्ष करतात, म्हणजे शेतात औत हाकतात, पेरतात, धान्य व अन्य शेतमाल तयार करतात त्यांना आणि फक्त त्यांनाच असावा. त्यासाठी कसणार्‍यांचीच जमीन व शेती हा कायदा महाराष्ट्र विधीमंडळाने तात्काळ संमत करावा. सोबतच शहरी जमिनी व मालमत्तांबाबत हेच धोरण असावे. हे आजवर टाळल्यामुळेच दारिद्र्य, कुपोषण, विषमता, वंचितपणा वाढला असून लोकसंख्येचे अकारण स्थलांतर होत आहे. या सर्व घडामोडींचे धोकेही प्रगट होत आहेत. ज्यांच्या श्रमाने सर्व काही चालते ते किती निराधार आहेत हे आपण बघत आहोत.
मनरेगा व महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना या दोन्ही स्त्रोतांद्वारे पुरेसा निधी वापरून राज्यातील एक कोटी श्रमजीवी लोकांना रोजगार द्यावा. ग्रामीण भागात पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी या श्रमशक्तीचा वापर करण्यात यावा. सोबतच शहरी भागासाठी रोजगार हमी योजना लागू करून उत्पादकीय कामे करून घेता येतील. स्वच्छता, वनीकरण, गृहनिर्माण यासाठी रोजगार हमीचा वापर करून बेरोजगारी दूर करता येईल. पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाचे महत्त्वाचे काम यातून साध्य होऊ शकेल. यात सर्वांना उत्पादकीय रोजगार मिळेल. अर्थपूर्ण रोजगाराची संकल्पना रूढ होईल.
रासायनिक, औद्योगिक शेतीऐवजी सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देऊन विषमुक्त अन्न, दूध, भाज्या, फळे तयार केल्यास जनतेचे आरोग्य सुधारेल. रासायनिक बी-बियाणे, खतांवरील खर्च कमी होऊन शेती परवडेल. जनतेला सात्विक अन्न मिळून रोगप्रतिकार शक्ती वाढेल.
मोटार वाहने, प्लॅस्टिक तसेच घातक रासायनिक उद्योगांना कोणत्याही करसवलती कमी कराव्यात. अशा कारखान्यांच्या स्थापित क्षमता सायकल व तत्सम उत्पादनासाठी वापराव्यात. मुख्य मुद्दा आहे पर्यावरणस्नेही सार्वजनिक वाहतुकीचा. खाजगी व कार्यालयीन मोटारींंना पूर्ण बंदी घालावी. हा बडेजाव पृथ्वीविरूद्ध गुन्हा आहे.
पर्यटनाच्या नावाने चैन, चंगळवाद, मौजमस्ती बंद करून त्याला प्रकृतीदर्शन, निसर्ग निरीक्षणामध्ये रूपांतर करावे. राज्यात सर्वत्र दारुबंदी, गुटखा, तंबाखू व अन्य अमली पदार्थांच्या उत्पादन, वितरण व सेवनांवर बंदी घालण्यात यावी.
मंत्रालयापासून अन्य कुठल्याही कार्यालयात जनतेला कामासाठी यावे लागू नये. सेवा हमी कायदा, आयोग तसेच सरकारी यंत्रणा व कर्मचार्‍यांनी स्वत:हून जनतेपर्यंत पोहचावे. सरकार जनतेच्या दारी, घरपोच सेवा हीच चोख कारभार व्यवस्था आहे. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात लोकाभिमुख बदल आवश्यक आहेत. यातील नफेखोरीची दुकानदारी थांबवून व्यापक सार्वजनिक हिताचे महत्त्व लक्षात घ्यावे.
राज्यात संपत्ती व उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यासाठी कमाल पगारावर मर्यादा तसेच संपत्ती व वारसा कर लागू करावा. महाराष्ट्र राज्याचे उत्पन्न 30 लाख कोटी एवढे असून वारसा कराच्या रूपाने शासनाला किमान ३ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त कर महसूल मिळू शकतो.
सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे यापुढे राज्यातील प्रशासन, न्यायदान, शिक्षण, संशोधनाची भाषा ही अग्रक्रमाने राज्यभाषा म्हणजेच मराठी करण्यात यावी. केंद्र सरकारशी होणारा व्यवहार हिंदीत व्हावा. मात्र, राज्यातील कोणत्याही अधिकार्‍याने दफ्तरी नोंदी, पत्रव्यवहार इंग्रजीत करता कामा नये! वास्तविक, अनेक राज्यांत तेथील उच्च न्यायालयातील कामकाज व निकालदेखील त्या राज्यांच्या राज्यभाषेत होतात. महाराष्ट्रातही तसेच व्हावे.
सारांश, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात सामाजिक समतेचा विचार अग्रक्रमाने व्हायला हवा. समतामूलक शाश्वत विकासासाठी धोरणात्मक व कार्यात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी सरकार, समाज, शिक्षण संस्था, समाजधुरीण, माध्यमे यांनी जाणीवपूर्वक काम करणे ही आज काळाची गरज आहे. महाराष्ट्राची दशा आणि दिशा बदलण्याचे आव्हान त्या जोरावर आपण पेलू शकू.
(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
