लेख – हिंदुस्थानातील कुपोषण – एक बिकट समस्या

530

>> डॉ. एस. अनेजा

कुपोषणावरील उपाय महत्त्वाचे आहेतच, पण त्याला आळा घालण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. गर्भधारणेपासून ते मूल दोन वर्षांचे होईपर्यंतचा 1000 दिवसांचा काळ हा मुलांच्या मेंदूच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असतो. या काळात पुरेसे पोषण मिळाल्यास मूल भविष्यात एक निरोगी आयुष्य जगू शकते व पिढय़ान्पिढय़ांपासून चालू असलेले गरिबीचे चक्र भेदण्याच्या कामी त्याचा हातभार लागण्याची शक्यता वाढते. गर्भामध्ये व बाल्यावस्थेमध्ये होणाऱया कुपोषणाकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्याची गरज आहे. देशातील कुपोषण ही एक बिकट आणि खडतर समस्या आहे

पोषण (POSHAN) अभियान संपावयास आता चार वर्षांहून कमी वेळ राहिला आहे. मात्र आजही कुपोषणाचे देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवरील ओझे कायम आहे. कुपोषणाची दखल घेणे हा आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित विषय आहे व शाश्वत विकासासाठी आखलेल्या 2030साठीच्या अजेंडय़ातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या 2019 सालच्या अंदाजानुसार हिंदुस्थानमध्ये स्टंटिंग-1 (वाढ खुंटणे) आणि वेस्टिंग- 2चे (उंचीच्या तुलनेत वजन कमी भरणे)ची समस्या अनुक्रमे 20 ते 30 टक्के आहे व हे प्रमाण क्षेत्रीय (दक्षिण-पूर्व आशिया) सरासरीच्या तुलनेत जास्त आहे.

देशातील कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्याच्या कामी पोषण अभियानाचे सक्रिय योगदान राहिले आहे. मात्र या मोहिमेची व्यवस्थित अंमलबजावणी व ती लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठीच्या प्रयत्नांच्या आघाडीवर अजूनही खूप काम बाकी आहे. यात भर म्हणजे हिंदुस्थानी मुले ‘छुपी भूक’ (hidden hunger) किंवा सूक्ष्म पोषक घटकांच्या कमतरतेचीही (micronutrient deficiency) शिकार आहेत. ही भयावह समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष पुराव्यांवर आधारित विविध उपक्रमांच्या संचासह बहुपेडी दृष्टिकोनाची गरज भासू लागली आहे.

कुपोषणाची समस्या ही एका सामाजिक-सांस्कृतिक आव्हानाच्या रूपात समाजाला सतत ग्रासत आली आहे. या विषयावरील अधिक अभ्यासांती असे आढळून आले आहे की, निम्न सामाजिक व आर्थिक स्थान, निरक्षरता व मुलांना पुरेसा आहार देण्याच्या पद्धतींबद्दलच्या योग्य माहितीचा अभाव ही हिंदुस्थानातील मुलांना असलेला कुपोषणाचा धोका वाढविणारी काही प्रमुख कारणे आहेत.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुलांमधील गंभीर कुपोषण ओळखण्यासाठी ‘वेस्टिंग’ हा प्रमुख निकष मानला जातो. अशी प्रकरणे वेळीच ओळखली गेली पाहिजेत व त्यांच्यावर लवकरात लवकर उपचार झाले पाहिजेत. जागतिक पातळीवर पाच वर्षांखालची सुमारे 20 दशलक्ष मुले ही तीव्र स्वरूपाच्या कुपोषणाशी (severe  acute malnutrition – SAM) झुंजत आहेत व आजतागायत ही समस्या लहान मुलांचा बळी घेणारे सर्वात मोठे कारण ठरत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण– 4 च्या (NHFS-4) आकडेवारीनुसार हिंदुस्थानातील पाच वर्षांखालील 7.5 टक्के मुले ही तीव्र कुपोषणाने ग्रस्त आहेत.

कुपोषणाच्या समस्येवर उत्तर म्हणून आजवर विविध राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र त्यांचा फार कमी किंवा धीमा परिणाम झाला आहे. हिंदुस्थानात तसेच जगभरामध्ये मुलांमधील तीव्र कुपोषण ओळखण्यासाठी व या समस्येची दखल घेण्यासाठी संस्थात्मक (हॉस्पिटलवर आधारित) व्यवस्थेचा सर्वाधिक वापर केला जातो. त्याचबरोबर 2011 साली हिंदुस्थान सरकारने  (GoI) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहिमेच्या (आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय) मदतीने न्यूट्रिशन रिहॅबिलिटेशन केंद्रांसाठी (NRC) तीव्र कुपोषणग्रस्त मुलांच्या समस्येचे आरोग्य केंद्र व्यवस्थेच्या माध्यमातून व्यवस्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची पहिली यादी प्रसिद्ध केली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे आता नीती आयोगाने महत्त्वाकांक्षी जिल्हे म्हणून घोषित केलेल्या जिह्यांमध्ये अमलात आणली जात आहेत.

2018 मध्ये हिंदुस्थान सरकारने (GoI) हिंदुस्थानातील कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी पोषण अभियान हा बहुपेडी कार्यक्रम सुरू केला. याखेरीज एकात्मिक बालविकास सेवेची (Integrated Child Development Services -ICDS) यंत्रणाही कुपोषण दूर करण्यासाठी तसेच 6 वर्षांखालील मुले व त्यांच्या मातांना भेडसावणाऱया आरोग्य समस्या सोडविण्यासाठी पोषण अभियानाने चालविलेल्या प्रयत्नांना गती देण्याच्या कामी सक्रिय राहिली आहे. यावर्षी पहिला पोषण महिना पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने देशभरात राज्यपातळीपासून ते ग्रामीण पातळीपर्यंत अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. यातील काही कार्यक्रम कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्याच्या प्रयत्नांना वेग आल्याचा आनंद साजरा करणारे होते, तर काही कार्यक्रम हे या सार्वजनिक आरोग्य समस्येच्या विरोधात लढाईमध्ये आणखी काही पावले चालून जाण्याचा प्रयत्न करणारे होते.

तीव्र कुपोषणाच्या समस्येचा हिंदुस्थानवर मोठा भार आहे यात वाद नाही आणि तीव्र कुपोषणावरील उपचार केवळ हॉस्पिटल व्यवस्थेमध्येच, तेही मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहेत. केवळ आरोग्य संस्थांच्या पातळीवर तीव्र कुपोषणाने ग्रस्त प्रत्येक बालकावर उपचार होणे अशक्य आहे. अशा मर्यादांमुळे स्थानिक पातळीवर तीव्र कुपोषणासह जगणारी कित्येक मुले संपूर्णतया दुर्लक्षित राहतात व त्यांना योग्य ती वैद्यकीय मदत मिळू शकत नाही.

यावरील आदर्श उपाय म्हणजे तीव्र कुपोषित मुलांच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी तयार करण्यात आलेले community-based approach/community-based management of acute malnutrition म्हणजे CMAM  धोरण (समाजाधारित पुरक दृष्टिकोन/तीव्र कुपोषणाचे सामाजिक पातळीवर व्यवस्थापन) या धोरणामुळे वस्ती पातळीवर कुपोषणाचे वेळीच निदान होऊ शकेल व अशा मुलांसाठी उपचारांची तरतूद केली जाऊ शकेल. कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी व त्यावरील उपचार सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सच्या साथीने काम करणे हे मध्यम आणि तीव्र स्वरूपाचे कुपोषण (SAM) दूर करण्याच्या दृष्टीने अधिक व्यवहार्य आणि कमी खर्चिक असल्याचे दिसून आले आहे.

कुपोषणावरील उपाय महत्त्वाचे आहेतच, पण त्याला आळा घालण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. गर्भधारणेपासून ते मूल दोन वर्षांचे होईपर्यंतचा 1000 दिवसांचा काळ हा मुलांच्या मेंदूच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असतो. या काळात पुरेसे पोषण मिळाल्यास मूल भविष्यात एक निरोगी आणि उत्पादक आयुष्य जगू शकते व पिढय़ान्पिढय़ांपासून चालू असलेले गरिबीचे चक्र भेदण्याच्या कामी त्याचा हातभार लागण्याची शक्यता वाढते. गर्भामध्ये व बाल्यावस्थेमध्ये होणाऱया कुपोषणाकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण या काळात मेंदूचे पोषण होत असते. आपल्या देशातील कुपोषण ही एक बिकट आणि खडतर समस्या आहे. त्यावर शंभर टक्के उतारा तूर्त शक्य नसला तरी नियंत्रण आणणे शक्य आहे.

(लेखक स्कूल ऑफ मेडिकल सायन्सेस ऍण्ड रिसर्च, शारदाच्या पॅडिऍट्रिक विभागाचे प्रोफेसर आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या